काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता तुल खड्काले कोरोना संक्रमण भएपछि बिमा दाबी भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा निवेदन दिए । तर, सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम उपलब्ध नभएको भन्दै कम्पनीले दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । खड्का भन्छन्, ‘बिमा गरेअनुसार दाबी भुक्तानी पाउनुपर्ने हो, तर कम्पनीले अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।’
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय टेकुका कर्मचारी पुरुषोत्तम राजभण्डारीलाई संक्रमण देखिएपछि बिमा दाबी गर्न जाँदा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले दर्ता नै गर्न नमानेको उनले बताए । खड्का र राजभण्डारी मात्रै होइन, पछिल्लो समय बिमा दाबी गर्न जाने कसैले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले बिमाको प्रिमियमको अनुदान बापतको रकम नदिएको बहानामा कम्पनीहरूले कोरोना संक्रमितलाई बिमाको दाबी भुक्तानी नै बन्द गरेका हुन् ।
संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाणित कागजातसहित दाबी गरेको एक साताभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बिमा मापदण्डमा तोकिएको छ । तर, कम्पनीहरूले कोरोना बिमामा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त नभएसम्म दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने बहाना बनाएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले सामूहिक बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमामा भने सरकारले शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अनुदानमा सञ्चालित कृषि बिमा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पनि सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । तर, ती बिमामा भने कम्पनीहरूले अनुदान रकम प्राप्त नभए पनि कम्पनीहरूले बिमा दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । बिमा पोलिसी बिक्री गरिसकेपछि सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमाविज्ञ डा। दामोदर बसौलाले बताए ।
अनुदान रकम पाउनु–नपाउनु बिमितसँग सम्बन्धित विषय होइन, यो सरकार र बिमा समितिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले कम्पनीहरूले कुनै पनि बहानामा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘या त सम्झौतामा नै अनुदान रकम प्राप्त भएपछि भनेर उल्लेख गरिनुपर्छ । सात दिनमा भुक्तानी गर्छौँ भन्नेले अनुदान रकम कुराउनु भनेको त बिमितलाई झुक्याउनु हो,’ उनले भने ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि अनुदान रकम आउन केही समय लाग्ने भए पनि दाबी भुक्तानी भने समयमै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूले हामीलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउँछन् । सोही आधारमा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदान रकम माग गर्छौँ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई अनुदान रकम प्रदान गर्नेछ । समितिले कोरोना बिमा पुललाई रकम भुक्तानी गर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
साढे ५ हजार दाबीको भएन भुक्तानी
बिमा कम्पनीहरूमा परेका ५ हजार ३ सय ६१ वटा कोरोना दाबीको भुक्तानी हुन सकेको छैन । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले सो संख्याको दाबीबापत ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत बुधबारसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ लाख ४५ हजार ५ सय ७० वटा कोरोना बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् ।
जसबापत कम्पनीहरूले ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरिसकेका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरूले ८७ वटा निःशुल्क अनुदान बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् । सो अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले ८ सय १७ वटा दाबीबापत ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सुस्त भए पनि भुक्तानी नरोकिएको नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले बताए । पिसिआर परीक्षणका लागि कोरोना बिमा पुलमा नै पठाउनुपर्ने भएकाले कोरोना बिमा मापदण्ड भनिएजस्तै सात दिनभित्रमा नै दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
बिमा समितिले वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना बिमा पोलिसी जारी गरेको हो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएअनुसार साउनदेखि जारी पोलिसीमा मात्र सरकारले दिने अनुदानको नियम लागू भएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । बिमा समितिले ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ बिमांक भएको कोरोना बिमालेख जारी गरेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा पनि कोरोना बिमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २९ भदौदेखि भने व्यक्तिगत बिमा बन्द गरिएको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीले जारी गर्ने अधिकांश पोलिसीको जोखिम वहन अवधि एक वर्षको हुन्छ । यो पोलिसीको जोखिम अवधि पनि एक वर्षकै हुने घोषणा गरेको थियो । तर, विभिन्न समयमा आएका विवादका कारण यसको जोखिम अवधि पनि फरक–फरक राखिएको छ । समितिले ६ वैशाखदेखि जारी गरेको बिमाको अवधि १२ महिना छ । तर, २२ जेठदेखि असार मसान्तसम्म जारी गरिएका पोलिसीको जोखिम अवधि चैतसम्म मात्र छ ।
त्यस्तै, असारपछि जारी भएका र हुने पोलिसीको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ । अर्थात्, सबै पोलिसीको जोखिम अवधि १२ महिनाको हुनेछैन । त्यस्तै, २८ भदौसम्म जारी भएका बिमा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा बिमितले नगद प्राप्त गर्नेछन् । तर, २९ भदौपछि जारी बिमा पोलिसीमा बिमितले उपचार खर्च पाउनेछन् । घरमा नै आइलोसन बसेकालाई अधिकतम २५ हजार र अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गरेको खण्डमा बिलका आधारमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म पाउनेछन् । (नयाँ पत्रिका डेली डटकमबाट साभार)
प्रतिकृया दिनुहोस