उपप्राध्यापाककाे चिठि कृषि मन्त्रि लाइ

  
उपप्राध्यापाककाे चिठि कृषि मन्त्रि लाइ

माननीय कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल ज्यु नमस्कार। हजुर जस्तो दुरदर्शिता भएको नेता कृषि मन्त्रालयले पाउँदा देशको कृषि क्षेत्रमा केही न केही सकरात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा हामी नेपाली जनता आशाबादी छौ।यहि सिलसिलामा स्थानिय सरकार सङ्ग कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र पालिका स्तरमा के आवश्यक छ र पालिकाले के गर्न सक्छ भनी सुझाब माग्नु भएको सामाजिक सन्जाल बाट जानाकारी पाउँदा खुशी लाग्यो। म एक सामन्य नागरिक को हैसियतले आफुलाइ मनमा लागेका केही बिषयबस्तुहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहान्छु, कृपया अन्यथा नलागोस।

१. सर्वप्रथम, गाउमा जे उत्पादन जति र जहिले हुन्छ उक्त बस्तु स्थानिय सरकारले न्युनतम समर्थन मूल्य तय गरि खरिदको ग्यारेन्टी गरौ। यसले तुरुन्तै उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ।

२. दोश्रो, जग्गाको बर्गिकरण गरि बसोबासको क्षेत्र, जङ्गल क्षेत्र, खेतिपाती क्षेत्र र पुरातात्बिक/पर्यटकिय महत्वको क्षेत्रको रुपमा बर्गिकरण गरौ र तोकिएको बसोबास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा बसोबास नगर्ने नगराउने नियम लागू गरौ।

३. तेश्रो, खेती योग्य जग्गा बाझो राख्न नपाइने नियम कडाइ का साथ लागू गरौ। बाझो राखेमा पहिलो पाँच बर्ष सम्म बढ्दो दरमा प्रती रोपनिमा निश्चित दरमा जरिवाना लगाउ र पाँच बर्ष भन्दा धेरै बाझो राखेमा उक्त जग्गा त्यस पछिको कम्तिमा पनि १० बर्षसम्म जग्गाधनिले बेचबिखन गर्न, बैकमा धितो राख्न, अन्शबण्डा गर्न बन्देज लगाइ उक्त जग्गा स्थानिय कृषकहरुको सहकारी समुहलाइ निशुल्क/ भाडा नलिइ कृषि गर्न उपलब्ध गराउ।

४. हाल नेपालको कृषियोग्य जग्गा धेरै जसो खण्डिकरण भएकोले अनिबार्य रुपमा स्थानिय बासिन्दा सम्मिलित सहकारी मार्फत जग्गाको चक्लाबन्दी गरि खेती गर्ने ब्यबस्था मिलाउ।

५. कृषि अनुदान नगदमा नभई कृषि औजार, उन्नत बीउ र प्रबिधिको माध्यमबाट प्रदान गर्ने ब्यबस्था मिलाउ।

६. सहुलियत कृषि कर्जा वास्तविक कृषक सम्म पुग्नका लागि सरकारले तोकेको क्षेत्रमा तोकिएको बाली लगाउने लाई मात्र उपलब्ध गराउने र उक्त प्राबधान पूरा नगरेमा उक्त कर्जालाइ ब्यक्तिगत कर्जामा परिबर्तन गर्ने र ब्यक्तिलाइ कालो सुचिमा राखी भबिस्यमा सरकारी तहबाट हुने सुबिधाबाट बन्चित गराउने।

७. निश्चित क्षेत्रलाइ निश्चित समयको लागि निश्चित बालिको लागि पकेट एरिया घोषण गरौ। कुन क्षेत्रलाइ कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसका लागि कृषि विशेषज्ञ सङ्ग सल्लाह लिउ। तोकिएको बाली नलगाउने लाई सुबिधाबाट बन्चित गरौ।

८.उक्त बालिको बीउ, मल, सिचाइ ,औषधि तथा प्रबिधी र प्राबिधिक को ब्यबस्था सरकारी तहबाट गरौ।

९. उत्पादित बस्तु को न्युनतम मूल्य तोकौ र अन्तिम बिकल्प सरकारले खरिद गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरौ।

१०. कृषि तथा पशु बिमाको ब्यबस्था गरौ। बिमा शुल्क कृषकले शुरुमा भुक्तान गर्न नसकेमा पछि बाली बिक्री बाट कट्टा हुने गरि ब्यबस्था मिलाउ। धन्यबाद काशिनाथ खनाल

तपाईं यस पोष्टको लागि प्रतिक्रिया कसरी गर्नुहुन्छ?

React on this Post

लोकप्रिय