काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस