लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापन कारण देखाऊ: सर्वोच्च अदालत

  
लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापन कारण देखाऊ: सर्वोच्च अदालत

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले सातौं तहका अधिकृत भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन अघि नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरुले विज्ञापन खारेज गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंसिर ४ गतेसम्म विज्ञापनसम्बन्धी काम अघि नबढाउन र लिखित प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्म र भावना विपरीत प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौं तहको विज्ञापन गरेको भन्दै अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।

प्रदेशका कर्मचारीको पदपूर्ति अधिकृत छैठौं तहबाट गर्नुपर्नेमा सातौं तहबाट शुरु गर्दा देशभरका झण्डै ७ हजार छैठौं तहका अधिकृत अन्यायमा पर्ने र प्रदेश सरकारको मापदण्डले तीन तहका कर्मचारीबीच तहगत प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने अधिकृत शिवकुमार पंगेनीको तर्क छ ।

लुम्विनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४५ जना अधिकृत सातौं तहमा र ४९ जना अधिकृत आठौं तहमा पदपूर्तिका लागि गत असोज २८ गते सूचना निकालेको थियो । संघीय लोकसेवाले अधिकृत स्तरको विज्ञापन छैठौं तहबाट खोल्ने गरेकोमा प्रदेशमा पनि प्रवेश विन्दु छैठौं तहलाई नै बनाउनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

तपाईं यस पोष्टको लागि प्रतिक्रिया कसरी गर्नुहुन्छ?

React on this Post

लोकप्रिय