क्रिप्टो र नेटवर्किङमा झन् कडाइ

  
क्रिप्टो र नेटवर्किङमा झन् कडाइ

टास्कफोर्स बनाउँदै अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसायलाई कडाइ गर्ने भएको छ। यसलाई रोक्न उच्चस्तरीय टास्कफोर्स गठन गर्ने तयारी गरेको हो। 

क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसायका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुका साथै रेमिट्यान्समा समेत कमी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘यसमा सरकार सचेत छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘टास्कफोर्स नै गठन गरेर अपरेसन गर्ने योजना बनाउँदैछौं।’ नेटवर्किङमा आबद्ध भएर क्रिप्टो किन्ने युवाको जमात बढेको पाइएको छ। 

हाइपर फन्ड, जोसियल, सोलेम्याक्स, वाउड वनलगायतका नेटवर्किङ व्यवसायले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको शाक्यले बताए। नेपालमा रहेका मात्र नभई विदेशमा बस्ने नेपाली पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न छन्। 
सरकारले नेटवर्किङ र क्रिप्टोकरेन्सीलाई अवैध भनेको छ। हालै केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले राजस्व चुहावट बढेको र रेमिट्यान्स प्रवाहमै असर परेको बताएका थिए।

मन्त्री शर्माले सोही बैठकमा यसलाई रोक्न टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव गरे। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय, प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित फोर्स गठन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ।

नेटवर्किङका व्यवसायमा लाखौं नेपाली संलग्न छन्। आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा परी सहरदेखि गाउँसम्मका युवा नेटवर्किङमा लागेका छन्। उनीहरूले नेटवर्किङबाटै बिटक्वाइन, इथेरियमलगायतका क्रिप्टो किन्ने गरेको पाइएको छ। 

क्रिप्टो र नेटवर्किङ रोक्न तत्काल बजेटको सुनिश्चित गर्ने अर्थले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले नेटवर्किङ तथा क्रिप्टो अवैध भन्दै कारोबार नगर्न अनुरोध गरिरहेको छ। तर, पनि कारोबारी घटेका छैनन्। 

यसैगरी सरकारले क्रिप्टोमा संलग्नलाई कारवाहीसमेत गर्न थालेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनेश खड्कासहित चारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अन्य व्यक्तिहरू प्नि पक्राउ परिरहहेका छन्।  फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै क्रिप्टो र नेटवर्किङ कारोबार बढेको उपभोक्ता  हित संरक्षण मन्त्रका सचिव श्रीधर खनाल बताउँछन्। 

‘नेटवर्किङ छाड्नुस्’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन र जोडिएको भए तत्काल छाड्न आग्रह गरेका छन्। 

माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको भर्चुअल विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल नेटवर्किङका माध्यमबाट देशको पुँजी विदेश पलायन भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। यस्तो गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। 

कोही यस व्यवसायमा संलग्न रहेको भए सूचना दिएर सहयोग गर्नसमेत मन्त्री शर्माले अनुरोध गरे। यसैगरी उनले प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको स्वामित्व कायम गरी सामुदायिक पुँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दा स्थापित गराउने विषयलाई आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

तपाईं यस पोष्टको लागि प्रतिक्रिया कसरी गर्नुहुन्छ?

React on this Post

प्रतिकृया दिनुहोस


लोकप्रिय