मान्छे मार्न पाइन्न, मन्त्रीज्यू

  

उखान नै छ– ‘निस्किएको बोली र गोली फर्कंदैन।’ त्यसैले सोचेर मात्रै बोल्नुपर्छ। अहिले आफ्नै बोलीका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव विवादमा तानिएकी छिन्। रौतहटको गौरमा बुधबार एक कार्यक्रममा उनले १५ वर्षपहिले जस्तै गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की दिएकी थिइन्। उनको धम्की जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतलाई थियो। उक्त धम्की राजनीतिक आचरणहीनताको चरम नमुना हो। सार्वजनिक मञ्चबाटै, त्यो पनि बहालवाला मन्त्रीले हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की दिन मिल्दैन। तर, उनले बोल्ने क्रममा आफ्नो पद र मर्यादा सम्झिनन्। जुन कुरा मन्त्रीले मात्रै होइन, सामान्य नागरिकले बोल्न पनि मिल्दैन। हुँदैन। उनको नरसंहारको धम्कीले आफैं संकटमा छिन्। सरकार प्रश्नको घेरामा छ। 

नागरिक समूहलगायत विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले मन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्। तत्काल राजीनामा माग गरेका छन्। मन्त्री यादवले राजीनामा दिएमा उनी चोखिने हुन् त रु भन्ने चर्चाकै बीच उनको विषयमा टीकाटिप्पणी धेरै भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। तर, सरकार चुपचाप छ बहालवाला मन्त्रीले नै कानुनी र नैतिकताको सीमा नाघ्दा पनि। मुलुकमा कानुनको शासन कायम छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। पहिलो कुरा त नैतिकताको सीमा नाघ्ने मन्त्री आफैले राजीनामा दिएर गल्ती महसुस गर्नु उत्तम हुन्छ। जुन कुरा नागरिक अगुवाले पटकपटक भनिरहेका छन्। अर्को यसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले लिनु अति आवश्यक छ। किनकि जनता आतंकित पार्नु हुँदैन। 

२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको बीभत्स हत्या गरेका थिए। त्यो घटनालाई भवितव्यको नाम दिएर दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको समयमा मन्त्री यादवले फेरि त्यस्तै घटना दोहोराउने धम्की दिइन्। यो अभिव्यक्तिले मुलुकको कानुनको धज्जी उडाएको छ। गौर हत्याकाण्डको मतियारको आरोप लागेकाहरू भवितव्य थियो भनेर उन्मुक्ति खोजिरहेका बेला मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले पुनः घटना सम्झाइदिएको छ। यो अभिव्यक्तिले त्यो सुनियोजित थियो कि भन्ने आशंका पनि जनमानसमा बढाएको छ। गौर राइस मिलमा भएको घटनामा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरूमाथि बलात्कारदेखि लाठी, भाला र गोली प्रहार गरेर हत्या भएको थियो। अहिले आएका यस्ता अभिव्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। किनकि ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरेको माओवादीले त्यो घटनाबारे अझै आवाज उठाउन सकिरहेको छैन।

मुलुकमा धेरै ठूला हत्याका घटना र राजनीतिक आचरण बाहिर आएर दिएका अभिव्यक्ति गुपचुप हुँदै आएका छन्। यतिमात्र नभई राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा गुपचुप पारेर बिर्साउन खोजिन्छ। त्यस्ता घटना मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले पुनर्ताजगी गराएको छ। राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यस्ता अभिव्यक्ति र घटना कुनै पनि हालतमा गौण बनाउन पाइँदैन। मिल्दैन। सामूहिक हत्याजस्तो जघन्य अपराधको विषयलाई सगौरव स्वीकार गर्दै फेरि पनि घटना दोहोर्याउने धम्की दिनु अपराध हो।

अपराधको संरक्षण गर्ने, नगर्ने सरकारको परीक्षा हो। विभिन्न मुलुकमा आवेग र उत्तेजनालाई रोक्न नसक्दा कयौं मन्त्रीहरू कार्यकाल नसकिँदै बहिर्गमनमा परेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्। त्यसमा रेणुको पनि नाम थपिएला। कारबाही होला। तर उनको बर्खास्तीको कारबाहीले मात्र यो प्रकरण साम्य हुँदैन। कानुनी दायरमा पनि ल्याउनुपर्छ ताकि आगामी दिनमा यस्तो घटना अरूले नदोहोर्याउन्। हिंस्रक अभिव्यक्ति दिने र कार्यकर्तालाई भड्काउनेसहित अपराधकै स्वीकारोक्तिसमेत गरिएको घटनाको छानबिन पनि हुनुपर्छ। हत्याकाण्ड भएको १५ वर्षपछि आएको यो अभिव्यक्तिको पीडित परिवारले न्याय पाउने गरी चिरफार हुनुपर्छ।

 
 

तपाईं यस पोष्टको लागि प्रतिक्रिया कसरी गर्नुहुन्छ?

React on this Post

प्रतिकृया दिनुहोस


लोकप्रिय