नेपालमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताबीच आधाआधी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएपछि नयाँ सरकार बनेको छ । सरकार परिवर्तन हुनु, अमुक व्यक्तिले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नु, केही थान मन्त्री नियुक्ति हुनु र ती मन्त्री परिवर्तन हुनुको ठूलो अर्थ छैन ।
संविधान पुनरावलोकन विमर्श : संविधान बनिसकेपछि एकचोटि पुनरावलोकन गर्नुपथ्र्यो । संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई पुनरावलोकन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्लाई दिनुपथ्र्यो । भारतमा पनि संविधान बनेपछि त्यहाँको पहिलो संसद्ले पुनरावलोकन गरेको थियो । संविधान बनिसकेपछि कहाँ के–कस्ता कमजोरी रहे भनेर हेर्नुपर्थ्यो ।
संविधान अपरिवर्तनीय होइन । जनता नै यस संविधानका स्रोत भएकाले जनचाहनाबमोजिम यसलाई समयक्रममा परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ । यो संविधान यसअघि दुईपटक संशोधन भइसकेको छ– एकपटक मधेशको माग सम्बोधन गर्न र अर्कोपटक चुच्चे नक्सा समेट्न । तेस्रोपटक हुने भनिएको संशोधन त्यति सहज हुनेछैन । संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि आउने जटिलता र उल्झनको व्यवस्थापन गर्न नसकिए राष्ट्रिय राजनीतिमा थप जटिलता र अस्थिरता उत्पन्न हुनेछ ।
संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रावधानमा टेकेर संघीय संसद्को दुईतिहाइबाट संविधान संशोधनको बाटो खुला छ ।
यतिवेला मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद्, उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना, बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार र स्थानीय अदालतको गठनका सवालमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा अभ्यास गरिँदै आएका खर्चिला संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक छ ।
तर, संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने कांग्रेस–एमाले ‘गुप्त’ सहमतिले आकार लिने वा नलिने यकिन गर्न सकिन्न । सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने भनिएको आयोगको कार्यादेश के हुनेछ, अहिल्यै भन्न सकिन्न । यो आयोगले दिएका सुझाव संघीय संसद्ले मान्छ भन्ने पनि छैन र संसद्ले माने पनि त्यो जनमानसमा सर्वस्वीकार्य नहुन पनि सक्छ ।
संशोधनमार्फत हुनुपर्ने सुधार : संविधान कार्यान्वयनको करिब नौ वर्षको अनुभवबाट हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विभिन्न विषय पहिचान भइसकेका छन् । यी विषयलाई समयसापेक्ष सुधार गरी हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । संविधान संशोधनबाट हुने सुधारले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अझ बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गरी निम्न विषयमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
१. जनप्रतिनिधिको निर्वाचित हुन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम उमेर घटाउने : संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) तथा धारा १७८ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सदस्य हुन २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा २१५ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) र धारा २१६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उल्लिखित सबै पदाधिकारीको निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको उमेर भने १८ वर्ष कायम गरिएको छ । बालिग मताधिकारको सिद्धान्त र कानुनबमोजिम न्यूनतम उमेर पूरा भएका नागरिकलाई निर्वाचनमा मत दिने वा उम्मेदवार भई जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुने अधिकार हुन्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा न्यूनतम उमेर पूरा गरी मतदानको अधिकार पाएको नागरिक उम्मेदवार बन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पाइन्छ ।
२१ वर्ष पूरा भएको नागरिकले महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न सक्छ भने प्रदेश सभा वा प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी पूरा गर्न किन सक्दैन ? तर्क गर्न सकिएला, प्रदेश सभाको सदस्य वा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले मुख्यमन्त्री वा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने हैसियत राख्ने हुनाले परिपक्वता आवश्यक हुन्छ । तर, परिपक्वताको आधार र मापदण्ड उमेर मात्र हो वा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव हो ? मतदान गर्ने उमेर र निर्वाचित हुने न्यूनतम उमेरबीच यस्तो फरक रहनुहुन्न । त्यसैले, यसअघि उल्लिखित धारामा संशोधन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
२. प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार प्रदेशमा प्राप्त मतसंख्यालाई लिनुपर्ने : संविधान जारी हुँदा कायम रहेको धारा २८६ (५) बमोजिमको व्यवस्था संविधानको पहिलो संशोधनबाट संशोधन भई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ (१) खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले, प्रदेशको जनसंख्यालाई नै आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्वाभाविक निष्कर्षअनुरूप समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वको आधार पनि प्रदेशभित्र राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतसंख्या हुनुपर्छ ।
वस्तुतः एक जिल्ला वा प्रदेशको मतबाट अर्को जिल्ला वा प्रदेशको नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यासबाट निर्वाचनको मर्म निस्तेज हुने र मतदातालाई आफ्नो मतबाट कुन–कुन उम्मेदवार विजयी भए भन्ने जानकारी नहुने अवस्था हुन्छ । साथै, संविधानमा भएको पहिलो संशोधनबाट प्रदेश जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्त तय भएपछि सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मान्नु युक्तिसंगत हुँदैन । तसर्थ, प्रत्येक प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी सोही प्रदेशको बन्दसूचीमा समावेश भएका सोही प्रदेशका उम्मेदवार मतसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था हुने गरी सोहीबमोजिम संविधानको धारा ८४ (१) खण्ड (ख) मा संशोधन हुन आवश्यक छ ।
३. जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने : संविधानको धारा २२० बमोजिम जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा रहने र जिल्लासभाका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न बढीमा नौ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (७) बमोजिम जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार समन्वय र अनुगमन गर्ने विषयमा सीमित रहेको देखिन्छ । जिल्ला सभालाई संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै पनि विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक कार्य प्रदान गरिएको देखिन्न ।
जुन निकायमा त्यस्तो कुनै कार्यको व्यवस्था हुन्न त्यस्तो निकायलाई राज्यको शासकीय अंग मान्न सकिन्न र स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो निकायको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले स्रोत, साधन र समय खर्च गर्न आवश्यक हुन्न । व्यवहारमा हालसम्मको अभ्यासबाट जिल्लासभा राजनीतिक दललाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने तथा राज्यको साधन वितरण गर्नेबाहेक अन्य प्रयोजन प्रमाणित हुन सकेको छैन । तसर्थ, संविधानको धारा २२० र सोसँग सम्बन्धित संविधानका अन्य व्यवस्था खारेज हुन उपयुक्त देखिन्छ ।
४. निर्वाचन विवाद र न्यायिक निरूपणसम्बन्धी सहज संरचना : संविधानको धारा ९० वा धारा १८१ बमोजिम संघीय संसद्का कुनै सदस्य वा प्रदेश सभाका कुनै सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई हुने व्यवस्था छ । त्यसरी नै संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवादको निरुपण सोही इजलासबाट हुने व्यवस्था छ । त्यसरी नै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवादको निरुपण सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था छ । सैद्धान्तिक रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाटै निरुपण हुनु कसैलाई आपत्ति हुने विषय भएन ।
तथापि, नियमित अदालतबाट निर्वाचनसम्बन्धी विषय समयमै निरुपण नहुने वा झन्डै कार्यकाल समाप्त हुने अवस्थामा निरुपण हुने अनुभवले यस्ता विवाद छुट्टै न्यायिक निकायबाट निरुपण हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । यस प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्च अदालतभित्र छुट्टै इजलास वा सोही अदालतसरहको हैसियत हुने गरी निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । सो अदालतको कार्य अवधि एक वर्षको हुनुपर्ने र मनासिब कारणबाट सो अवधिभित्र निरुपण हुन नसकेमा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार अवधि तोक्ने र दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म विवाद निरुपण हुन नसकेमा त्यस्तो इजलास वा अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था वाञ्छनीय हुँदा सोहीबमोजिम संविधानको धारा १३७ (१) को खण्ड (ख) मा संशोधन हुन आवश्यक छ । तर, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विषयमा संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गर्ने मौजुदा व्यवस्था कायम रहनु उपयुक्त नै देखिन्छ ।
संविधानको कार्यान्वयन र उपलब्धिको रक्षा संघीयतामा जति अधिकार पाउनुपर्ने हो, त्यति आफूले नपाएको गुनासो प्रदेशको छ । तर, जति अधिकार पाइएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग उपयोग गर्दै जानुपर्छ । उपलब्धिको रक्षा पनि संविधान कार्यान्वयन हो । हामी लोकतन्त्रलाई शिरोपर गर्छौं भने सर्वोच्च शक्ति नै जनता हुन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । संविधानमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ, कोही सांसदले खराब काम गरे पाँच वर्षमा जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् । खराब काम गरे संघ, प्रदेश र पालिका तीनै पक्षको पनि मूल्यांकन हुन्छ । त्यसैले प्रदेशले आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । जसले आफूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लैजान्छ ।
राम्रो विश्वविद्यालय खोलेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । अस्पताल खोलेमा सेवाको व्यवस्था हुन सक्छ । तराईमा निजी अस्पतालले राम्रो कमाइ गरिरहेका छन् । विहारमा राम्रो आँखा अस्पताल नहुँदा लाहान, वीरगन्जमा खुलेका अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ । तराईमा राम्रा उद्योग खोल्न सकिन्छ । सबै ठाउँमा खानी नहुन सक्छ, तर भएका स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्न सकियो भने त्यसले समृद्धि ल्याउन सक्छ । यसर्थ अहिलेको संघीय संरचना र व्यवहार सन्तोषजनक नभए पनि व्यवस्था गरिएका उपलब्धिको रक्षा गर्ने र बाँकीका लागि संघर्ष जारी राख्नु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, संविधानको पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यसले संविधानमा रहेका कमजोरी पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । कतै दोहोरिएका कुरा छन् भने त्यसलाई पनि हटाउन मिल्छ । संविधान पुनरावलोकन गर्दा सबैको भलो हुन्छ ।
(खनाल नेपाल ल क्याम्पसमा बिएएलएलबी अध्ययनरत छन्)
