३२ असार २०८२, बुधबार
३२ असार २०८२, बुधबार

बजेटपछी लुम्बिनी कांग्रेसमा फाटो

पार्टी, संसदिय दल र मन्त्रीहरुबिच तालमेलको कमी

लक्ष्मण घिमिरे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसको आन्तरिक ‘लफडा’ उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रदेशको बजेट आएसंगै सुरु भएको आन्तरिक घोंचपेच अहिले कलहको अवस्थामा पुगेको हो ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको यही असार १३ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरुले मन्त्रीहरु र पार्टीबिच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । प्रदेश सभापती अमरसिंह पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारलाई धक्का लाग्ने दुई ओटा निर्णय गरेको छ । आफु सम्मिलित सरकारकै आलोचना गर्दै बैठकले आगामी वर्षका लागी प्रस्तुत बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र दुई दलिय संयन्त्रको औचित्य समाप्त भएको निर्णय गर्‍यो ।

प्रदेश कार्यसमितिले मन्त्रीहरुले एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले जनआस्थामा चोट पुगेको, सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन नसकेको, व्यक्ती केन्द्रीत योजनाहरु ल्याईएको भन्दै संसोधनसहित पारित गर्न संसदिय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समिति, १२ ओटै जिल्ला सभापति, प्रदेश स्तरका पार्टी सङ्गठन र प्रतिनिधिहरूसहित दाङमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा त्रुटि देखिएको भन्दै संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रदेश सहमहामन्त्री बिष्णु मुस्कानले बताए ।

यस्तै बैठकले कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको दुई दलिय संयन्त्रको औचित्य लगभग सकिएको ठहर गरेको छ । जुन उद्देश्यले संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो त्यो अनुसार भुमिका नदेखिएको भन्दै औचित्य सकिएको बैठकले निश्कर्ष निकालेको हो ।

प्रदेशले ल्याएको बजेटका विषयमा सत्तारुढ दलहरूभित्रै व्यापक असन्तुष्टी देखिएको छ । सत्तासिन दलका सांसद, सम्बद्ध दलका नेताहरु नै बजेट आएपछी चिढिएका छन् । बजेटकै कारण नेपाली कांग्रेसको कलह सतहमा आएको छ ।

बजेटप्रती प्रदेश सभापतिको खुला विरोध
यही असार ६ गते प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सचिवालय मार्फत विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटको विरोध गरेका थिए । सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समुहको दवाबमा बजेट ल्याएको उनको जिकिर थियो ।

आफ्नै दल सरकारमा सहभागी भएका बेला सभापतिले विज्ञप्तीनै जारी गरेर विरोध गर्नु शोभनिय नभएको कतिपयको तर्क छ । आफ्ना मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भएपनि विज्ञप्ती निकाल्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको संस्थापन समुहको आरोप छ ।

पार्टीको संस्थापन पक्षका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सभापतिलाई ‘बाईपास’ गरेको भनेर ईतर समुहले चर्को आलोचना गरेको छ । सभापतीको कदम सही भएको भन्दै ईतर समुहका सांसद तथा नेताहरुले मन्त्रीहरुले गुटको मात्र नेतृत्व गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने चर्चा
बजेटको खुलेरै विरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले मन्त्रीहरुका बारेमा पुनर्विचार गर्ने चर्चा चलेपछी संसदिय दलले त्यसको खण्डन गरेको छ । सभापति पुनको विज्ञप्ती पछी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने चर्चा चलेको थियो ।

असार ९ गते नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने कुराको खण्डन गरिन् । बजेटका सन्दर्भमा केही कुराहरु आएको भएपनी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने कुनै निर्णय नभएको बताईन् । ‘बजेटका सन्दर्भमा सांसदको हैसियतमा मेरापनि केही असन्तुष्टी हुन सक्छन्, नागरिकसंग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक ढकालले भनिन्,‘मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने विषय भ्रामक हो ।’

कपिलवस्तुमा मन्त्रीहरुलाई निषेध
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट अन्यायपुर्ण रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुले आफ्नो दलबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई जिल्ला निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । असार ९ गते बसेको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले कांग्रेसबाट गएका मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक तथा पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला सभापति अब्दुल कलामले प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै लुम्बिनी प्रदेशले आगामी वर्षका लागी ल्याएको बजेटप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । बजेटमा कपिलवस्तुलाई भेदभाव गरिएको भन्दै कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई कपिलवस्तुमा निषेध गर्ने गम्भिर निर्णय गर्‍यो ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर आँखा नगएको भन्दै मन्त्रीहरुले तत्काल बजेट संशोधन गरेर गल्ती सच्चाउन पार्टीले आग्रह गरेको थियो ।

पार्टी बैठकमा मन्त्रीहरु अनुपस्थित
यही असार १३ गते पार्टीले बोलाएको बैठकमा कुनैपनि मन्त्री उपस्थित देखिएनन् । बजेटका विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रदेश कार्यसमितिले मन्त्रीहरुलाई समेत बैठकमा डाकेको थियो ।

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री रोज राणा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री छन् । तर, कुनैपनि मन्त्री बैठकमा सहभागी भएनन् । आलोचना हुने डरले बैठकमा अनुपस्थित भएका बैठकमा सहभागीहरुले बताएका थिए ।

सोही दिन सरकारले बजेट सम्बन्धी कार्यक्रम राखेका कारण संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी एवं पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू सहभागी हुन नसकेको मन्त्री रोज राणाले बताए । ‘छलफलबाट भाग्ने, डराउने भन्ने विषय होईन,‘मन्त्री राणाले भने,‘हामीसंग पार्टीले समन्वय नगरि बैठक डाक्यो । सरकारको बजेट सम्बन्धी पुर्व निर्धारित कार्यक्रम तय थियो त्यसैले सहभागी हुन सकेनौं ।’ पार्टीले बोलाउँदा जानुपर्ने भएपनि आफु सरकारको मन्त्री भएका कारण बजेट सम्बन्धी कार्यक्रमलाई महत्व दिनु आफ्नो दायित्व भएको उनको भनाई छ ।

गुटको खुला अभ्यास
बजेट आएपछी विवाद सतहमा आएजस्तो देखिएपनि दुई गुटबिचको लडाई प्रष्ट देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेका पाँच जना मन्त्री छन् जसमध्ये चार जना संस्थापन पक्षका छन् । रोज राणा, धनेन्द्र कार्की, जन्मजय तिमिल्सिना र देवकरण कलवार संस्थापन पक्षका हुन् । प्रचण्डविक्रम न्यौपाने शेखर कोईरालाको टिमबाट मन्त्री छन् ।

यता प्रदेश सभापती पुन शेखर कोईराला पक्षबाट सभापतिमा निर्वाचन लडेका थिए । यद्दपी हाल उनी गगन निकट मानिन्छन् । गगन पक्षका अहिले कुनै मन्त्री छैनन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसका दुई समुहबाट अहिले तिन समुह बनेका छन् ।

संस्थापन पक्ष, शेखर समुह र गगन समर्थकका आ–आफ्ना अडान र दम्भले पार्टीमा कसैले कसैलाई स्विकर गर्ने पक्षमा छैनन् । सरकारको नेतृत्व मन्त्री रोज राणाले गरिरहेका छन् । संसदिय दलको नेता पुर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी छन् । यता प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्व अमरसिंह पुनले चलाई रहेका छन् । तिनै जनाबिच तालमेल नमिल्दा पार्टीमा कित्ताकाटको अवस्था आएको छ ।

पार्टीको निर्देशन मन्त्रीहरुले मान्नुपर्ने प्रदेश समितिको भनाई छ । तर, प्रदेशसभामा संस्थापन समुहको बर्चस्व छ । कांग्रेसका २७ सांसदमध्ये २० जना संस्थापन पक्षका छन् । संसदिय दलमा बहुमत भएपछी इतर पक्षलाई पेलेरै जाने रणनितिमा संस्थापन पक्ष देखिन्छ ।

पार्टीलाई मन्त्रीहरुले नटेर्ने, मन्त्रीहरुलाई संसदिय दलका नेताले नटेर्ने अवस्था सृजना भएपछी पार्टीको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको हो । पार्टीले सरकारले ल्याएको बजेट स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ भने मन्त्रीहरु आफुले ल्याएको बजेट फेल हुन नदिन लागी परेका छन् ।

प्रदेशको विवाद केन्द्रले मिलाउने
नेपाली कांग्रेस केन्द्रले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि देखिएको असन्तुष्टि हस्तक्षेप गरेर मिलाउने भएको छ ।

आइतबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा प्रदेशमा देखिएका विवाद केन्द्रले मिलाउने निर्णय भएको हो ।

महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकारमा देखिएका विवाद केन्द्रले मिलाउने सहमती भएको बताए । प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको र  केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थप छलफल हुने बताए ।

सत्ता पक्षनै बजेटप्रति असन्तुष्ट भएपछि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको थियो । केन्द्रले नै विवाद मिलाउने भएपछी प्रदेशसभा सचिवालयले आज बैठक बस्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित समाचार

सबै:

लोकप्रिय