हाम्रो लोकतन्त्र थाकेको हो ?

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक ध्यानाकर्षित गरेको छ । सम्भवतः २०६२ को जनआन्दोलन, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश र महाभूकम्पपछि सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको ध्यान फागुन २१ को निर्वाचनले पायो र संसारका प्रमुख मिडिया आउटलेटबाट निरन्तर कभरेज पायो । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतीहरू, महँगी, बेरोजगारी र युवा पुस्ताको असन्तुष्टिका कारण भएको नवयुवाहरूको विद्रोहपछि पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुनु सानो उपलब्धि होइन ।

यस पटकको कुल मतदाता १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ७८ मा १ करोड ९ लाख ७७ हजार ७ सय ११ मत खसेको छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६०.९३ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ५९.९१ प्रतिशत, गण्डकीमा करिब ५९ प्रतिशत, कोशीमा ५८.६२ प्रतिशत, मधेशमा ५८.३९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ५८.५८ प्रतिशत र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ५५.६६ प्रतिशत मतदान भएको छ ।

यसरी निर्वाचन आयोगले निकालेको तथ्यांकअनुसार यस पटकको मतदान प्रतिशत करिब ५८ प्रतिशत रहनु निर्वाचनको गुणस्तरको हिसाबले सन्तोषजनक अवस्था होइन । यो आँकडा अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनको ६१.६३ प्रतिशतभन्दा थोरै कम हो र २०४८ यताकै सबैभन्दा न्यूनमध्ये एक हो । यसले गम्भीर संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक बहस छेडेको छ, ‘के नेपाली जनतामा राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति गहिरो मोहभंग र निराशा पैदा भएको हो ?’ यो आलेखले विश्लेषण गर्न खोजेको विषय यही नै हो ।

फागुन २१ को निर्वाचन अनपेक्षित भए पनि २०७२ मा जारी संविधानपछि यो तेस्रो र मतदाताको संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो आवधिक निर्वाचन हो । इतिहासमै सबैभन्दा बढी पहिलो पटक भोट हाल्न भनी नयाँ मतदाताको दर्ता भएको यसै पटक थियो । देशमा संघीयता लागू भएको दस वर्ष मात्रै हुँदा यस्ता प्रत्येक आवधिक निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण कडी मानिन्छ । जति बढी स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन हुन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र मजबुत, परिपक्व र सुदृढीकरण हुँदै जान्छ ।

यस पटक ठूला मानिएका दलहरूको तुलनात्मक रूपमा माझिएका घोषणापत्र आउनु सुखद विषय हो । सामान्य अवलोकनबाट मात्रै पनि भन्न सकिन्छ– यस पटकको निर्वाचनमा केही पक्षहरूले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । यस पटक राज्य तहको खर्च अत्यधिक रूपमा बढे पनि उम्मेदवार वा दलको निर्वाचन खर्च अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कम भएको देखियो । चुनाव प्रचारप्रसारमा डिजिटल सामग्रीहरू बढी प्रयोग भयो । सुरक्षाका हिसाबले यो निर्वाचन अब्बल रह्यो । सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको दलहरूबीचको अप्राकृतिक गठबन्धन यस पटक नाम मात्रैको भयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ शक्तिहरूको उदय र पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णाका बीच कहीँ कतै मतदाताहरू अलमलमा परेको संकेत मतदानको दिन देखियो । र, इतिहासमा पहिलो पटक केवल ५८ प्रतिशत मत मात्रै झर्न सफल भयो । निर्वाचनको प्रभावकारिता र गुणस्तरको हिसाबले यो आफैंमा सुखद कुरा हुँदै होइन ।

नेपालको निर्वाचन इतिहास र मतदानको ‘ट्रेन्ड’

नेपालको चुनावी इतिहासलाई हेर्ने हो भने मतदान प्रतिशत सधैं उतारचढावपूर्ण रहे पनि हालैको निर्वाचनमा जस्तो उदासीनता देखिएको थिएन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना अर्थात् २०४८ पछिका मुख्य निर्वाचनहरूको तथ्यांक यही आलेखमा समावेश चार्टमा उपलब्ध छ ।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा सबैभन्दा बढी मतदान प्रतिशत ४ मंसिर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रेकर्ड भएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार, कुल मतदाता १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मध्ये ७८.३४ प्रतिशत मत खसेको थियो । यो प्रतिशत नेपालको कुनै पनि संसदीय वा संविधानसभा निर्वाचनमा अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

पहिलो संविधानसभाको असफलताले भन्छ– जनताहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दोषी ठहर्‍याएका थिए । जनस्तरमा अब फेरि असफल भए देश अर्को संकटमा पर्छ भन्ने सोच आयो अनि जनताले मतदानलाई संविधान जोगाउने अवसरका रूपमा हेरे । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा चर्चित संस्थाहरू ‘कार्टर सेन्टर’ तथा ‘एन्फ्रेल’ ले पनि यो उच्च मतदानलाई ‘संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको जनताको विश्वास र इच्छाशक्ति’ को प्रमाण मानेर अन्तर्राष्ट्रिय वैधता जाहेर गरे ।

मतदान प्रतिशत घट्नुका ८ कारणहरू 

यस पटक कम मतदान हुनुका पछाडि तथ्यपरक कारणहरू निम्न रहेका छन् भनी आकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो, यो निर्वाचन अनपेक्षित र बिनायोजना अपर्झट आएको निर्वाचन हो । यस किसिमको अनपेक्षित निर्वाचनका लागि पेसा वा व्यवसायमा आफ्नो थातथलो छोडेर देशभित्रै मौसमी बसाइँ सरेका वा मूलतः भारतमा गएका व्यक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा मतदान गर्न कमै मात्र देश फर्किए । र, कम मतदान भयो ।

दोस्रो, पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु । दलहरूले आफ्ना सिद्धान्त त्यागेर सत्ताका लागि गठबन्धन गर्नु र जनताका आधारभूत समस्या (जस्तो महँगी र बेरोजगारी) समाधान नहुनुले मतदातामा ‘जसलाई जिताए पनि उस्तै हो’ भन्ने भावना विकास भएको हुन सक्छ । यसले गर्दा मतदाताले मतदानको दिन मतदानस्थलसम्म जाने रहर गरेनन् ।

तेस्रो, निर्वाचन आयोगले जसरी नयाँ मतदाताहरूलाई दर्ता गर्न उत्साहित गरायो, त्यसको तुलनामा मृत्यु भएका, थातथलो छोडेर विदेश स्थायी रूपमै बसाइँ सरेर गएका मतदाताको रेकर्ड अद्यावधिक नगर्नुका कारण मतदाताको कुल संख्या हाल जति हो, त्यति होइन भन्ने विषय यकिन गर्न सकिन्छ । कतिपय नामहरू दोहोरो दर्ता भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

चौथो, भनिन्छ– करिब ४० देखि ५० लाख नेपाली युवाहरू देशबाहिर छन् । उनीहरूका लागि ‘प्रोक्सी भोटिङ’ वा ‘अनलाइन भोटिङ’ को व्यवस्था नहुनुले ठूलो संख्याको मतदान नहुनु सामान्य कुरा हो । यो संख्या जति–जति युवा विदेश जाने क्रम बढ्छ, त्यति–त्यति बढ्दै जानु स्वाभाविकै हो ।

पाँचौं, निर्वाचन आयोगले यस पटक मतदाता शिक्षामा पर्याप्त लगानी र प्रयास नगरेकै हो । र, यस अगाडिको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा विकास साझेदारहरूले जति सहयोग गरे, त्यसको तुलनामा यस पटक न्यून सहयोग हुनुको कारण मतदान केन्द्रमा मतदाताहरूलाई ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।

छैटौं, काठमाडौं, पोखरा तथा विराटनगरजस्ता ठूला सहरहरू वा यस्तै सहरहरूमा बस्ने तर गाउँमा मतदाता नामावली भएकाहरूका लागि यो अनपेक्षित निर्वाचन भएको हुँदा भोट हाल्न जान खर्चिलो भयो । वा, ती जान अनिच्छुक देखिएको पनि हुन सक्छ । र, सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई थप बिदा दिएर सहज बनाए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले त्यो सुविधा पाएनन् । त्यसैले ती पनि मतदानका लागि गाउँ फर्किन पाएनन् र थोरै मत खसेको हो ।

सातौं, सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरी विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश पनि दिएको थियो । सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा शृंखलाबद्ध रूपमा बहस चलाए पनि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थाकीय तयारी नहुँदा घोषणा भएको २१ फागुनको चुनावमै पनि यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । र, यो व्यवस्था नहुँदासम्म आगामी दिनमा पनि मतदान प्रतिशत घट्दै जाने निश्चित छ ।

आठौं, फागुनको तेस्रो साता हिउँका कारण हिमाली जिल्लाका उत्तरी भागमा बसेका मान्छेहरू आफ्नो गाउँमा फर्केर मतदान गर्न नपाउनुले पनि केही हदसम्म मतदान घटाएको बुझ्न सकिन्छ ।

वैधताको प्रश्न : सैद्धान्तिक र कानुनी पक्ष

कति प्रतिशत मत झर्‍यो भने निर्वाचन वैध मानिन्छ भन्ने कुरा प्रायशः सोधिरहने प्रश्न हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको वैधताका लागि मतदानको कुनै निश्चित न्यूनतम प्रतिशत तोकिएको हुँदैन । सामान्य प्रतिशत मात्रै मत झर्‍यो भने पनि प्राविधिक रूपमा निर्वाचन वैध मानिन्छ । तर, राजनीतिक र नैतिक वैधताका लागि भने ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सहभागितालाई सन्तोषजनक मानिन्छ । यसका साथसाथै निर्वाचनको गुणस्तरका बारेमा कुरा गर्दा त्यस देशको अघिल्लो निर्वाचनको मतदानको प्रतिशतलाई बेसलाइन मानेर हेर्ने प्रचलन पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यदि मतदान प्रतिशत निकै कम भयो भने त्यसलाई ‘साइलेन्ट प्रोटेस्ट’ अर्थात् मौन विरोधका रूपमा लिइन्छ । जसले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताको पूर्ण समर्थन छैन भन्ने दर्शाउँछ । २०६२ मा राजाद्वारा सम्पन्न निर्वाचन यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत मतदान हुनुलाई साह्रै नै चिन्ताका रूपमा हेर्नुपर्ने स्थिति त होइन । तर, लगातार मतदान प्रतिशत घट्दै जानु भने गम्भीर विषय हो ।