- सरकारले आह्वान गरिसकिएको संसद् अधिवेशन एक्कासी स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको छ।
- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा कानुनी शून्यता रहेको भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ।
- संविधानविद्हरूले भने कानुन सक्रिय नै रहेको र संसद् छल्ने सरकारी कदम संसदीय अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउन लागिपरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्राप्त अध्यादेश अध्ययन गर्ने काम भइरहेको कान्तिपुरलाई बताए ।
१७ वैशाखलाई आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मा स्थगित गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेकाले केही दिनका लागि स्थगित गरिएको तर्क गरेको थियो । तर सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष दुई अध्यादेश पुगेपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुको नियत खुलेको छ ।
‘अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले आह्वान गरिसकिएको अधिवेशनसमेत स्थगित गरेको रहेछ भन्ने देखियो, होइन भने त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘संसद्मा त्यत्रो ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, संसद् छल्न हुँदैनथ्यो । संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास पो थाल्नुपर्थ्यो ।’
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ । पहिलो, संसद्को अधिवेशन नचलेको हुनुपर्यो । दोस्रो, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भएको हुनुपर्यो । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था भए पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ नभएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अत्यावश्यक भएकाले त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न अहिले अध्ययादेश ल्याउनुपरेको कान्तिपुरलाई बताइन् ।
कानुनमन्त्री गौतमले बताएको ऐनको रिक्तता के हो भन्ने बुझ्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको सुरुआती व्यवस्था हेर्नुपर्छ । २०६६ मा ऐन बन्दा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख रहने परिषद्मा बैठक बस्न सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने, सर्वसम्मति हुन नसके चार जनाले निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्न यसअघिका विभिन्न सरकारले ल्याएका अध्यादेशले कम्तीमा चार जनाको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, ती अध्यादेश पारित नभई निष्क्रिय भएका थिए र त्यसपछि ऐनको सुरुआती व्यवस्थासमेत निष्क्रिय भएको बुझिएको थियो । त्यो व्यवस्था निष्क्रिय हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म वा सरकारले विधेयक ल्याएर साबिककै व्यवस्था पुनर्जागृत नबनाएसम्म कानुनी शून्यता भएको मानिन्थ्यो, सरकारले अन्य कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो शून्यता हटाउन विधेयक ल्याउने अभ्याससमेत गरेको थियो ।
तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था निष्क्रिय भएमा पुरानो व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरिसकेकाले अहिले २०६६ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन बन्दाको समयको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयनमा रहेको बताए । ‘कानुनी शून्यताका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो भन्ने सरकारी बुझाइ हो भने त्यो सही छैन, सरकार अपडेट हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था ज्युँका त्युँ छ ।’
गत वर्ष कात्तिक २७ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था स्वतः कायम हुने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादको फैसलामा त्यस्तो आदेश गरेको थियो ।
संविधानविद् आचार्यले कानुनी शून्यतासम्बन्धी सरकारी बुझाइ ‘अपूर्ण’ रहेकोबाहेक अन्य दुई कारणले पनि अहिले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए । ‘यसअघिका सरकारहरूले अध्यादेशको अत्यधिक दुरुपयोग गरेका थिए । खासगरी ओली (केपी शर्मा) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने, अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने काम गर्यो, ती अभ्यास विधिको शासनविपरीत थिए, अहिले पनि त्यही अभ्यास दोहोरिन थालेको देखियो,’ उनले भने, ‘बोलाइसकेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नु नै गलत अभ्यास भयो । त्यसमाथि ठूलो दलको ठूलै दायित्व हुन्छ । कानुनबमोजिम काम गर्दिए भयो नि । जवाफदेही नभएको देखियो ।’
