फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनको ‘म्याण्डेट’ पाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (प्रत्यक्ष–समानुपातिक)को परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै रास्वपालाई सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । यद्यपि चुनाव सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउन दुई/तीन दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले बुझेपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । राज्य सत्तामा साढे तीन दशक बिताएका पुराना राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो धक्का दिएको रास्वपाले १८२ अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्न सफल भयो । आठ वर्ष यताकै एकल शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गर्ने भएका छन् ।
पुस १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेनबिच पार्टी तथा सरकार सञ्चालनबारे ७ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा पार्टीको सभापति रवि लामिछाने रहने र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने उल्लेख थियो । सो सहमति कार्यान्वयनमा नेपालको संविधान र रास्वपाको विधान बाझिएको छ । संविधानको धारा ७६(१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
यता रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा निर्वाचन अगावै पार्टी सदस्यहरूबाट संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन गराउने लेखिएको छ । निर्वाचनमा दलको नेता पराजित भएमा निर्वाचित सांसदहरूबाट दलको नेतामा आकाङ्क्षीबिच निर्वाचन हुने भनिएको छ । प्रतिस्पर्धामा ५० प्रतिशत प्लस १ मत ल्याउने व्यक्ति संसदीय दलको नेता बन्ने भनिएको छ ।
विधानमा भएको यही व्यवस्थाका कारण बालेन संसदीय दलको नेता बन्न नसक्ने चर्चा छ । चुनावी परिणाम आएसँगै सहमति बमोजिम बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेतृत्व तहमै मनमुटाव सुरु भएको चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरूले सहमतिबारे प्रस्ट धारणा सार्वजनिक नगरेकाले पनि रवि र बालेनबिच सत्ता सङ्घर्ष बढ्न सक्ने आशङ्कालाई बल पुगेको छ ।
आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा बालेन अनुपस्थित हुनु र मंगलबारदेखि ललितपुरको ग्वार्कोमा सुरु भएको सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रविको मात्र नाम राखिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
संसदीय निर्वाचनको ६७ वर्षे इतिहासमा शक्तिशाली सरकार चार वटा बन्यो, तर ती कुनै पनि सरकारले पूरै कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरी हालै सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनाउने अवसर पाएको छ । रवि र बालेन दुवै जना संसदीय राजनीतिमा अनुभवको कमी र काम गर्ने हुटहुटी भएका महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्ति भएकाले कतै यो अवसर पनि गुम्ने हो कि भन्ने संशय छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य शक्तिको उन्मादका कारण अघिल्ला सरकारजस्तै रास्वपाको सरकार पनि कतै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । रवि र बालेनबिच सम्बन्ध खटपटका कुरा बाहिर आइराखेकाले दुई व्यक्ति बिचको टकरावले जनमतको अपमान नगर्न उनले सुझाव दिए ।
‘पुराना राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास नगरी जनताले रास्वपालाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएका छन् । यस्तो अवसर इतिहासमा जो कोहीले विरलै पाउँछन् । विगतमा पार्टीभित्रै शक्ति र सत्ता सङ्घर्षका कारण धेरै सरकार असफल भए,’ आचार्यले भने, ‘कतै रास्वपाको सरकार पनि शक्ति र अहंकारले विघटन नहोस् । संविधान, कानुन, भू–राजनीतिक सन्तुलन ख्याल गरी राम्रोसँग काम गर्न म सुझाव दिन्छु ।’
आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा बालेन अनुपस्थित हुनु र मंगलबारदेखि ललितपुरको ग्वार्कोमा सुरु भएको सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रविको मात्र नाम राखिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपसभापति डीपी अर्यालले बुधबार समापन कार्यक्रममा दुवै जनालाई सहभागी गाउने बताएका छन् ।
महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले नयाँ सकार गठन हुन एक हप्ता समय लाग्ने बताएका छन् । संसदीय दलको नेता छनोट गरेसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । जनताले विश्वास गरेर रास्वपालाई यो उचाइमा पुर्याएकाले ‘रोल मोडेल’ बन्ने गरी काम गर्ने उनले बताए ।
‘हामीलाई जनताले विश्वास गरेर यो उचाइमा पुर्याउनुभएको छ । योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन । जनताको विश्वासलाई रोल मोडेल बनेर देखाउनु छ’, रातोपाटीसँग बुर्लाकोटीले भने, ‘संसद् बैठक बस्नुअघि नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमूखीकरण गर्नका लागि बुधबारसम्म प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यसपछि बल्ल सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
पार्टी स्थापनाको तीन वर्षमै रास्वपाले यो उचाइ हासिल गर्नुमा भदौमा भएको जेनजी विद्रोहलाई अपनत्व गर्नु, वर्षौंसम्म पुराना राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार र बेथिति बढाउनु, संविधान, कानुन, सामाजिक मूल्य, मान्यता मिच्नु तथा सरकारमा बारम्बार एउटै व्यक्ति वा पार्टी दोहोरिनु प्रमुख कारण देखिन्छ ।
सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य बाहिर हल्ला भएजस्तो रवि र बालेनबिच सम्बन्धमा तिक्तता नभएको जिकिर गर्छन् । विगतमा भएको सहमति अनुसार नै बालेन प्रधानमन्त्री उनले बताए ।
‘बाहिर आएकोजस्तो सभापति र वरिष्ठ नेताबिच कुनै मतभेद छैन । विगतमा भएको सहमति अनुसार नै बालेनजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाउन पार्टीको विधान बाधक छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, आचार्यले भने ।
पार्टी स्थापनाको तीन वर्षमै रास्वपाले यो उचाइ हासिल गर्नुमा भदौमा भएको जेनजी विद्रोहलाई अपनत्व गर्नु, वर्षौंसम्म पुराना राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार र बेथिति बढाउनु, संविधान, कानुन, सामाजिक मूल्य, मान्यता मिच्नु तथा सरकारमा बारम्बार एउटै व्यक्ति वा पार्टी दोहोरिनु प्रमुख कारण देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न रविले देखाएको आँट र आम युवामाझ बालेनको लोकप्रियताले मजबुद रसायनको काम गरेको विश्लेषक बताउँछन् ।
प्राध्यापक लोकराज बरालले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र बालेनप्रति युवाहरूको लोकप्रियताले रास्वपा यो उचाइमा पुगेको बताए । ‘रास्वपाले अत्यधिक मत ल्याउनुको प्रमुख कारण पुराना दलप्रति जनताको वितृष्णा हो । अर्को भनेको बालेनप्रतिको जनलहर हो,’ उनले भने ।
रवि र बालेनबिच सम्बन्ध बिग्रिएको सम्बन्धमा बाहिर आएका कुराहरू हल्ला मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएकै छैन । आयोगले नै प्रतिवेदन बुझाउन ५ गतेसम्म लाग्छ भनिरहेको छ । प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले नबुझेसम्म सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने ।
विगतमा पूरा कार्यकाल नटिकेको शक्तिशाली चार सरकार
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभा निर्वाचनको बहस चलेको थियो । तर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसभित्र मात्रिका प्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबिच सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण सरकार गठन र विघटनमै आठ वर्ष बित्यो । राजा, कांग्रेस र राणा शक्तिबिच त्रिपक्षीय शक्ति संघर्षका कारण संविधानसभा निर्वाचनको बहस कमजोर हुँदै गयो । २०१५/०१६ सालमा आम निर्वाचन घोषणा भयो । १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसले ७४ अर्थात् दुई तिहाइ मत ल्यायो । तर कार्यकाल पूरा नहुँदै २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकार अपदस्थ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।
प्राध्यापक बरालले २०१७ साल र २०८२ सालको निर्वाचनलाई तुलना नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे । त्यतिबेला राजा पूर्ण कार्यकारी भूमिकामा देखिएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपीको समाजवादी नाराले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेर सरकारलाई अपदस्थ गरी संसद् विघटन गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘बीपीले ल्याएको समाजवादी कार्यक्रम राजालाई मन परेको थिएन । जनतामाझ लोकप्रिय होला भन्ने डर थियो राजालाई । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति बीपीबाट नहुने भएपछि जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी सरकार अपदस्थ गरे,’ उनले भने ।
सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहना त्यतिबेला राजाको भए पनि बीपीसँगको सम्बन्धमा कुनै समस्या नभएको बराल बताउँछन् । ‘सुवर्णजी र बीपीबिच सत्ता र शक्ति संघर्ष थिएन । राजाको चाहना बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने थिएन । सुवर्ण आफैँले बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्,’ उनले भने ।
संसदमा राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गरेपछि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले किसुनजी र गणेशमानसँग कुनै सल्लाह नगरी ६ जना मन्त्रीलाई कारबाही गरेपछि विवाद चुलिएको कांग्रेसका पुराना नेता ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ स्मरण गर्छन् ।
कांग्रेसका पुराना नेता ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले कांग्रेसभित्रको घर झगडाले नभइ राजा महेन्द्रका कारण त्यतिबेलाको सत्ता ढलेको बताए । ‘सुवर्ण र बीपीबिच प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा कुनै विवाद थिएन । २०१४ सालमा तत्कालीन सरकारविरुद्ध सत्याग्रह गर्नुपर्थ्यो । सुवर्णजीले नै विशेष महाधिवेशन मार्फत बीपीलाई सभापति हस्तान्तरण गर्नुभएको हो’, उनले भने, ‘त्यतिबेला राजा महेन्द्रका कारण सरकार ढलेको हो । बीपीको क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट राजा सन्तुष्ट थिएनन् । सम्भ्रान्त वर्गहरू सरकारको विरुद्ध थिए ।’
बीपीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न पत्नी सुशीलाले नमानेको कुरा सही भएको श्रेष्ठले बताए । महेन्द्रले बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गरिरहेकाले राजनीतिक अनिष्ट हुने देखेर सुवर्णलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा बीपी पत्नी उभिएको उनले स्पष्ट पारे ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका निर्वाचनमा पार्टीभित्र अन्तर्संघर्षका कारण सरकार पूरै कार्यकाल टिक्न नसकेको श्रेष्ठले स्वीकारे ।
२०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिट जितेर बहुमत ल्याएको थियो । निर्वाचनमा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएकाले महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । आफ्नै नेतृत्वको ६ जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले कारबाही गरेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह रुष्ट भएका थिए । त्यतिबेला कारबाहीमा पर्नेमा वासुदेव रिसाल (जलस्रोत र सञ्चारमन्त्री), शेख इन्द्रिस (श्रम तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री), ढुण्डीराज शास्त्री (उद्योगमन्त्री), चिरञ्जीवी वाग्ले (आपूर्तिमन्त्री), तारानाथ रानाभाट (कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री) र गोपालमान श्रेष्ठ (वाणिज्यमन्त्री) थिए ।
संसदमा राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गरेपछि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले किसुनजी र गणेशमानसँग कुनै सल्लाह नगरी ६ जना मन्त्रीलाई कारबाही गरेपछि विवाद चुलिएको श्रेष्ठ स्मरण गर्छन् ।
‘संसदमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची थियो, तर कांग्रेसका ३६ जना सांसदले असफल बनाइदिए । सरकारको प्रस्ताव असफल भएपछि गिरिजाप्रसादले बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले म राजीनामा दिन्छु, संसद् विघटन गर्छु भन्नुभयो । संसदीय दलमा सबैले संसद् विघटन नगर्नु भन्नुभएको थियो । तर उहाँले मान्नु भएन । कहिलेकाहीँ रिसले गर्दा सब चिज बिग्रन्छ ।’
२०७५ सालमा दुई वाम दलबिच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, तर नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डमा देखिएको सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण ४० महिनामै सरकार ढल्यो ।
श्रेष्ठका अनुसार २०५१ देखि २०५६ को निर्वाचनसम्म पुग्दा कांग्रेसको नेतृत्वप्रति अलोकप्रियता निकै बढेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा गिरिजाकै नेतृत्वमा चुनावमा गएमा ठुलो क्षति पुग्ने ठानेर अहिले बालेनलाई अगाडि सारेजस्तै त्यतिबेला कांग्रेसले सन्त नेता किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थियो ।
२०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले १११ सिट जित्यो । पूर्वसहमति अनुसार किसुनजी प्रधानमन्त्री बने पनि नौ महिनामै उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद आफैँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एकातिर माओवादी सशस्त्र विद्रोह बढ्दै गएको र अर्कोतिर कांग्रेसभित्र देखिएको किचलोका कारण २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरी शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए । २०६१ सालमा सम्पूर्ण राजकीय शक्ति ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
२०६२ सालमा विद्रोही माओवादी र संसदवादी ७ राजनीतिक दलहरूबिच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यही जगमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र ढाल्यो ।
२०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवत रूपमा स्थापना भए पनि त्यसपछिका सरकारले जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सकेनन् । २०६४, २०७० मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत आउन सकेन । अस्थिर सरकार, जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टिका कारण २०७४ सालको निर्वाचनमा दुई ठुला वामपन्थी घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिए । अहिलेको रास्वपालाई जस्तै त्यतिबेला वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मतबाट जनताले अनुमोदन गरेका थिए ।
२०७५ सालमा दुई वाम दलबिच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, तर नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डमा देखिएको सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण ४० महिनामै सरकार ढल्यो । गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्षसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबिच पालैपालो सत्ता सहकार्य र चुनावी गठबन्धनका कारण जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्दै गयो । त्यसैको परिणामस्वरुप भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको रूपमा विष्फोट भयो ।
विगतका यिनै पुराना दलहरूको कमजोरीलाई रास्वपाले पनि निरन्तरता दिएमा नियति झन् खराब हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
