- मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६१.८ प्रतिशत छ भने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
- विप्रेषण आयको उच्च योगदान र विद्युत् उत्पादनमा देखिएको तीव्र वृद्धि सकारात्मक रहे पनि समग्र अर्थतन्त्र उपभोगमा बढी निर्भर छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार चालु आर्थिक वर्षमा करिब चार खर्ब रुपैयाँले बढ्ने प्रपेक्षण गरिएको हो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र विस्तार भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने मध्यम रहने तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछाने बताए। लामिछानेका अनुसार अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न उपभोक्ता मूल्यमा मापन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदान हेर्दा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व कायम छ। चालु आवमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रको योगदान २४.५ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको १३.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। उद्योग क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूको ऋणात्मक अवस्थाबाट क्रमशः सुधारको संकेत देखाएको छ। चालु वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर २.८३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। सिमेन्ट, फलामे रड, वनस्पति घिउ, तारलगायत उत्पादनमा वृद्धि र कच्चा पदार्थ आयातमा सुधारले उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
व्यापार क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.०९ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ भने यसको वृद्धिदर ४.५१ प्रतिशत छ। आयातमा वृद्धि र आन्तरिक उत्पादनमा सुधारले व्यापार क्षेत्रलाई टेवा दिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धि सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको देखिन्छ। चालु आवमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ। जुन अघिल्लो वर्ष ३.०५ प्रतिशत थियो। तराईमा वर्षाद्को समयमा पानी नपरेका कारण सिँचाइ नहुँदा धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतले गिरावट आउँदा त्यसको असर परेको हो। गैरकृषि क्षेत्रले भने तुलनात्मक रूपमा सुधार हुने अपेक्षा छ। चालु वर्षमा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। जुन गत वर्ष ४.१२ प्रतिशत थियो।
औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र सबैभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार हुने देखिएको छ। यस क्षेत्रको वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। नयाँ विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउनु, उत्पादन क्षमता विस्तार र प्रसारण संरचना मजबुत हुनु मुख्य कारण मानिएको छ। वित्तीय तथा बिमा क्षेत्र पनि ९.१६ प्रतिशत वृद्धिसहित दोस्रो उच्च वृद्धि हुने अनुमान छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जाको विस्तार, बिमा प्रिमियम संकलनमा वृद्धि र पुँजी बजार गतिविधिमा सुधारले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा (०.२३ प्रतिशत) र शिक्षा (१.५० प्रतिशत) क्षेत्रको वृद्धि न्यून रहने अनुमान छ।
सरकारी खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुनु र शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्नु यसको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र ५.७९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। पर्यटक आगमन, सवारीसाधन आयात तथा व्यापार विस्तारले यस क्षेत्रमा सुधार आएको हो।
आर्थिक सूचकहरू हेर्दा उपभोगमा उच्च निर्भरता अझै कायम रहेको देखिन्छ। चालु वर्षमा अन्तिम उपभोग खर्च ९०.२९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। जुन अघिल्लो वर्ष ९३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। त्यसैगरी कुल स्थिर पुँजी निर्माण जिडिपीको को २६.२६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले लगानीमा केही सुधार देखाउँछ। वैदेशिक क्षेत्रतर्फ निर्यात जिडिपीको ९.९७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने आयात ३४.५२ प्रतिशत रहनेछ। यसले व्यापार घाटा अझै उच्च रहने संकेत गर्छ।
विप्रेषण आय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारकै रूपमा रहेको छ। चालु वर्षमा जिडिपीमा विप्रेषणले ३३.०२ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम हो। डलरको विनिमय दरमा भएको उतारचढावले यसमा प्रभाव पारेको जनाइएको छ।
समग्रमा अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै गए पनि उत्पादन, कृषि र सरकारी खर्चजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर मध्यम स्तरमै सीमित रहने देखिएको छ। दीर्घकालीन उच्च वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनमुखी क्षेत्र, लगानी विस्तार र संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
