काठमाडौँ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा, व्यवस्थापन र समन्वय गर्न केन्द्र्रमा निर्वाचन सेल गठन गरेका छन् । प्रदेशका सुरक्षा इकाईसँग समन्वय गर्न निर्वाचन सेलअन्तर्गत रहने गरी छुट्टाछुट्टै ७ वटा इकाई खडा गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले पनि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाएर केन्द्रमा पेस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई निर्देशन दिएको छ ।

मधेस प्रदेशका एक प्रजिअले गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि विगतका निर्वाचनमा कायम गरिएका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको स्थलगत अवलोकन तथा भौतिक संरचनाको अवस्थाको अनुगमन सुरु भएको बताए । गएको शनिबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग प्रजिअहरूले ‘भिडियो कल’ मार्फत निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे जानकारी लिएका थिए ।

सुरक्षा समितिको निर्देशनपछि नेपाली सेनाको युद्ध कार्य महानिर्देशनालयले कमान्ड, वाहिनी, गण र गुल्मसम्मै समन्वय गर्ने गरी जंगी अड्डामा ‘इलेक्सन सेल’ गठन गरेको छ । सैनिक परिचालनका लागि सबै किसिमको तयारी र आवश्यक रणनीति यही महानिर्देशनालयबाट बन्ने गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले निर्वाचन सुरक्षा केन्द्रीय कार्ययोजना निर्माणको काम अघि बढाइएको बताए । ‘विगतका अनुभव र सुरक्षा कार्ययोजनालाई समेत अध्ययन एवं समीक्षा गरेर स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउन जुटेका छौं,’ सिलवालले भने, ‘यसका लागि गृह मन्त्रालय र अन्य सुरक्षा निकायसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्य विभाग प्रमुख एआईजी सहकुल थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ । सेलअन्तर्गत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा उपरीक्षकको कमान्ड रहने गरी सातवटै प्रदेशसँग छुट्टाछुट्टै समन्वय गर्न इकाई बन्ने क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सुरक्षा संयन्त्र पनि सोहीअनुसार हेरफेर भइसकेका छन् । जसअनुसार निर्वाचनमा केन्द्रीय संरचनाअन्तर्गत गृहमन्त्रीमातहतको केन्द्रीय सुरक्षा समिति, चारवटै सुरक्षा निकायमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल, जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला निर्वाचन सेल रहन्छन् । त्यस्तै, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको समन्वय र सहजीकरणमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सुरक्षा समिति, प्रदेश निर्वाचन सेल रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन सुरक्षामा संघीय सरकारमातहत रहेका प्रादेशिक सेलहरू प्रजिअकै खटनपटनबाट परिचालित हुन्छन् ।

स्रोतका अनुसार चारवटै सुरक्षा निकायले सीमा क्षेत्र, जनघनत्व, राजनीतिक दलबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा, सशस्त्र समूह तथा उनीहरूबाट सम्भावित गतिविधि, सहरी इलाका तथा विगतका निर्वाचनमा देखा परेका विभिन्न प्रवृत्तिलाई समीक्षा गरेर ७७ जिल्लालाई ‘अति संवेदनशील’, ‘बढी संवेदनशील’ र ‘संवेदनशील’ गरी तीन समूहमा राखेर कार्ययोजना बनाइरहेका छन् ।

विगतमा अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन समूहमा कार्ययोजना बन्ने गरेकामा यस पटक निर्वाचन आयोगले जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र मतदान केन्द्र/स्थललाई अति संवेदनशील, बढी संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रका रूपका किटान गरी सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालनको रणनीति बनाएको छ ।

चारवटै सुरक्षा निकायबाट तयार निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनालाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगमा पठाउने चलन छ । त्यसपछि आयोगले गृह र रक्षा सचिव, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत सम्मिलित बैठक राखेर कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिनेछ । त्यसपछि जोखिमका आधारमा सुरक्षाकर्मीको संख्या, तैनाथी र गस्तीको निर्धारण हुने गर्छ ।

२०७४ मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४३ क्षेत्रलाई अति संवेदनशील, ७८ क्षेत्रलाई संवेदनशील र ४४ क्षेत्रलाई सामान्य किटान गरिएको थियो । १० हजार ६ सय ७१ मतदान स्थल र १९ हजार ८ सय ९ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । त्यसमध्ये अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य मतदान स्थलको संख्या क्रमशः ३ हजार ६६, ३ हजार ८ सय ६९ र ३ हजार ७ सय ३६ थियो ।

त्यस्तै, अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य मतदान केन्द्रको संख्या क्रमशः ५ हजार ४ सय ४०, ७ हजार २ सय ५७ र ७ हजार १ सय १२ थियो । समग्र चुनावी सुरक्षाका लागि ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरीसहित २ लाख ७४ हजार ९७ सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए ।

मतदाताको संख्या बढेका कारण यस पटक मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको संख्या गत चुनावभन्दा बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । गत प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३५ मतदाता कायम गरिएको थियो । अहिले कायम हुने मतदाताको संख्या छिट्टै सार्वजनिक गरिने आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघिको चुनावमा सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द समूह निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा लागेका कारण उनीहरूलाई ‘सुरक्षा चुनौती’ का रूपमा राखिएको थियो । कतिपय स्थानमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै उम्मेदवारले पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ‘धाँधली, बुथ कब्जा र मतदातालाई छेक्ने’ गरेका विगतका घटनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तयारी रहेको गृह स्रोतले बतायो ।

त्यस्तै, तराई/मधेस र अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा छिटपुट रूपमा सक्रिय सशस्त्र समूहका गतिविधिलाई पनि चुनावी सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखिएको थियो । यसपटक सीके राउत जनमत पार्टीका नाममा चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । चन्द समूहले चुनावमा भाग लिने/नलिनेमा अझै टुंगो छैन । चन्दको दल नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्तासमेत छैन ।

गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान स्थललाई चार घेराको सुरक्षामा राखेर सोहीअनुसार जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । गृह स्रोतका अनुसार आसन्न निर्वाचनमा पनि जोखिमको परिस्थिति मूल्यांकन गरेर सिंगो गाउँ/टोल तथा मतदाता घरबाट मतदान स्थलमा जाने बाटो सुरक्षित र भयरहित बनाउन सैनिक गस्ती खटाइने गरी कार्ययोजनाको खाका बन्ने क्रममा छ । संवेदनशीलताका आधारमा यसअघिकै जस्तो सैनिक तैनाथीकै प्रकृति र आवश्यकताअनुसार मतदान स्थलको बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइने गरी अवधारणा बन्दै छ । यसअघि मतदान स्थल प्रवेश/घेरामा एक–एक जना प्रहरी र म्यादी, त्यसभित्र निर्वाचन सुरक्षा अधिकृत, मतपेटिका नजिकै प्रहरी र मतदान गरेर बाहिरिने द्वारमा आवश्यकताअनुसार प्रहरी र म्यादी सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । यस पटक पनि त्यही अवधारणालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर बदलिँदो परिस्थितिअनुसार चुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘विगतमा जेजस्ता सुरक्षा रणनीति अपनाइएको थियो, त्यसबाट पाठ सिक्दै हालको परिस्थितिअनुसार रणनीति विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसमा कतिपय योजना पुरानै पनि हुन सक्नेछन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन अवधिभर सुरक्षा क्षेत्र तथा जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायलाई सोहीअनुसार कार्यविभाजन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ । गत निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान/कारागार, मतदाता, केन्द्राध्यक्ष, उम्मेदवार/प्रतिनिधि, निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा एवं भण्डारण, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतगणना स्थल, चुनावी प्रचार/र्‍याली/जुलुस, विजयी/पराजित उम्मेदवार, अनुगमनमा खटिने पर्यवेक्षकलगायतका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएर सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको थियो । निर्वाचनमा करिब १ लाख म्यादीसहित चारवटै सुरक्षा निकायबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्तिलाई तैनाथ गराउने योजना सरकारको छ । म्यादी प्रहरी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाइरहेको छ ।