न्यायपालिका निर्विवादित संस्था हुनुपर्छ। न्यायको खोजीमा आउने नागरिकलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो।

न्यायपालिकामा देखिएको समस्या र त्यसमा पनि न्यायपालिकाको सुदृढीकरण अर्थात् अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको निवारणका लागि भन्दै लामो समय आन्दोलन भयो। खासगरि नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरूबाट लामो समयदेखि आन्दोलन हुँदै आएको थियो। जुन सर्वसाधारण, न्यायपालिकासँग सम्बद्ध सबै पक्ष र आमसञ्चार जगत्लाई थाहा भएकै कुरा हो। विभिन्न एजेन्डा उठे, उठाइए। तर्क वितर्क भए। घोचपेच र मुछ्ने काम पनि भए। तर, आन्दोलनकै क्रममा कतिपय अस्वाभाविक र असान्दर्भिक अभिव्यक्तिहरू कानुन व्यवसायीहरूकै तर्फबाट पनि प्रस्तुत भएको पनि पाइयो।

‘...भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तो जसका विरुद्ध आन्दोलन गरियो। उसले पनि आन्दोलनको निकासका लागि पहल गरेको देखिएन। जसले आन्दोलन गरे, उनीहरूलाई पनि सर्वसाधारण, राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताहरूको साथ सहयोग प्राप्त भएन। यस्तो अवस्थामा अब आउने दिनमा के गर्दा र कसरी अगाडि बढ्दा न्यायपालिकाको सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने कुरा बडो चासोको विषय हो। आन्दोलनले यदि न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ। यी कुरालाई साँच्चीकै व्यावसायिक संगठन बारले चाहेको हो र मुलुकका आमनागरिक सेवाग्राहीलाई न्याय दिलाउन नै खोजेको हो भने त्यसको प्रत्याभूति हुने गरी काम हुनु पर्छ।

सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल, तिनका नेता, जनप्रतिनिधिको थलो संघीय संसद् सबैलाई यसले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो। सोको अनुभूति दिलाउन, घचघच्याउन र आफ्नो आन्दोलनमा सहमत गराउन सक्नु पथ्र्यो। मुलुकका जुन कुनै समस्याको निकास दिने अन्तिम विकल्प राजनीति नै हो। राजनीतिक दलहरू नै हुन्। राजनीतिक रूपले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै हो। त्यो प्रतिनिधिसभाका नेता प्रधानमन्त्रीबाट नै हरेक समस्याको निराकरण हुनु पर्छ। हाल देखिएको न्यायालयको समस्याको समाधान पनि संसद्ले नै दिने हो। बारको आन्दोलनले सर्वप्रथम सरकार तथा राजनीतिक दललाई घचघच्याउनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले समस्यालाई उजागर गरेका छन्। समस्या समस्याको रूपमा मात्र देखा परेको छ। लामो समयदेखि समस्यामै सीमित छ। यसलाई नेपाल बार र सर्वोच्च बारले यसको एउटा बिन्दुमा पुर्‍याउन सक्नु पथ्र्यो। महिनौं बित्दा पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन। अब त्यसका लागि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता परेको छ।

आम कानुन व्यवसायीको मर्यादा र चाखमा आँच नआउने गरी उनीहरूले र अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बारको चुनाव गरेर उपयुक्त अर्थात् सबैले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्नेगरीको योजना बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्छ। सबै पक्षको सहमतिमा नेपाल बारको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धिबहादुर कार्कीजस्ता व्यक्तित्व चयन गर्ने र त्यसमा सबैको विश्वास रहने र बारको आन्दोलनप्रति सबैले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाइनु पर्छ। तब मात्रै बारलाई सबै पक्षको समर्थन रहन सक्छ। बारको आन्दोलनप्रति सबैले विश्वास गर्न सक्छन्।

अन्यथा बारको आन्दोलन यत्तिकै नतुहिएला भन्न सकिँदैन। त्यसैले बारको आन्दोलनको क्रममा देखिएका कुराहरू र अभिव्यक्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। त्यसैले न्यायपालिकाभित्र न्यायमूतिका बीचमा, न्यायमूर्ति र वकिलका बीचमा अनि वकिल र वकिलहरूकै बीचमा नसोचेका भाषा, शब्द र व्यवहारहरू प्रयोग भए। जुन सन्दर्भ मिडियाबाजीका रूपमा पनि गरियो। त्यो सबैलाई केलाउँदा न्यायपालिकाप्रतिको आमजनताको आस्था टुट्न पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ। यो निकै नै गलत क्रिया हो। जनतालाई न्याय दिने भनेर स्थापना गरिएको न्यायालयप्रति नै जनताको विश्वास र भरोसा टुटेपछि न्यायपालिकामा न्याय माग्न को आउला ? प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। न्यायालयमा पैसाको खेल हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि (जुन सार्वजनिक भइसकेको छ) गरिबले न्याय कसरी पाउँला ? त्यसैले गालीगलौजको आन्दोलन गर्नु कदापि सही हुन सक्दैन।

नागरिकमा कुनै पनि कारणले न्यायको आस मर्छ भने त्यो संवैधानिक अधिकारमाथि भएको हनन् हो। त्यसलाई राज्य सञ्चालन गरिरहेका दलहरूले बुझ्नुपर्छ।

अभिव्यक्ति दिँदा प्रयोग गरिने भाषाशैली, एकले अर्कालाई गाली गर्न प्रयोग गरिने अमर्यादित शब्दले पक्कै पनि जनमानसमा सही सन्देश दिँदैन। ती आवश्यकताभन्दा बढी बोलिएको महसुस हुन्छ। आफ्नो मर्यादा नाघेको थाहा हुन्छ। न्यायाधीशले वकिललाई त्यसरी गाली गर्नु पनि राम्रो होइन। वकिलले पनि न्यायाधीशलाई गाली गर्नु कदापि राम्रो होइन। न्यायपालिकाभित्र रहेका व्यक्तिले त्यो पनि न्यायका लागि आवाज उठाउँदा मर्यादित भाषाशैली प्रयोग गर्नु जरुरी छ। किनकि अरूले देख्दा र सुन्दा स्वदेशी एवं विदेशी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रस्तुत हुँदा कस्तो अवस्था होला ?

पढे, लेखेको व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गरेको भाषा शब्द अमर्यादित र अशोभनीय देखिए भने समग्र व्यवसायीहरूकै नाकमा हिलो पोतिने अर्थात् इज्जतमा धक्का लाग्ने हुन पुग्छ। त्यसैले यो आन्दोलनमा मर्यादित हुुनु जरुरी छ। नेपाल बारले ‘बार डे’ मनाउँदैै गर्दा २०७८ पुसमा नेपाल बारले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्यायाधीशहरूको उपस्थिति भएन, देखिएन। यो इतिहासमा सायदै पहिलो पटक सर्वोच्च न्यायाधीशहरूको उपस्थिति नरहेको बार दिवस हुनु पर्छ।

दिवसको उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूले बोल्ने क्रममा भन्ने कुरा, आन्दोलनका क्रममा आवेशमा आएर गरिने आक्रामक कुुराहरू त्यति आश्चर्य पार्ने खालका थिएनन्। स्वाभाविक पनि थिएनन्। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको अभिव्यक्तिलाई भने त्यति सहज मान्न सकिने थिएन। अर्थात्, उहाँले दिएको अभिव्यक्ति उहाँ सुहाउँदो पाइएन। वरिष्ठ अधिवक्ताले मञ्चमा बसेका कानुनमन्त्रीतर्फ इंगित गर्दै आजैदेखि न्यापरिषद्को बैठकमा नगइदिन र नजान बहिष्कार गर्न आग्रह गरियो। कानुनमन्त्रीलाई मात्र नभएर महान्यायाधिवक्तालाई पनि सो अनुरोध गर्नु भयो। यी दुई सन्दर्भमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा आदरणीय व्यक्तित्व दाहाललाई सुहाउँदो देखिएन। उहाँले कसको रिस कसको काखमा भनेजस्तै गरी बोल्नु भयो। कतिसम्म भने व्यवस्थालाई भत्काउने किसिमले र व्यवस्थालाई बिगार्ने तरिकाले आग्रह गर्नु देशको जिम्मेवार र बौद्धिक व्यक्तित्वका लागि सुहाउँदो विषय कहिल्यै हुँदैन पनि। यो त्यहाँ जानुहोस् वा नजानुहोस्को कुरा होइन। बैठक नै बहिष्कार गर्ने र त्यसैका लागि शपथ खाएको र पदमा रहेका व्यक्तिले बैठक नै बहिष्कार गर्नै भन्ने हुन सक्छ। त्यस्तो आग्रह अनुरोध गर्नु केवल रचनात्मक सुझाव होइन। उहाँले दिने सुझाव त सुधारात्मक र सकारात्मक हुनुपथ्र्याे।

आफ्नै स्वभाव, शैली र व्यवहारले गर्दा अब नेपाल बारको आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने सम्भावना देखिइसकेको छ। त्यत्तिकै सामसुम हुने हो कि भन्ने कुराले अर्को न्याय गुमनाम हुने आभास भइसकेको छ। त्यसैले बेलैमा त्यसतर्फ बडो सोचविचार पुर्‍याउनु पर्ने देखिएको छ। यसका लागि पनि आउने दिनमा सही सक्षम र सफा इमेज भएको व्यक्तिलाई बारको नेतृत्वमा निर्वाचित गराउनु पर्छ। अर्थात्, निर्वाचित गराऔं र बारको आन्दोलनमार्फत न्यायपालिकालाई सुधार गरौं।

होइन भने अहिले सर्सर्ती हेर्दा एक पक्ष कमजोर भएर आन्दोलन मत्थर हुँदै गएको जस्तो देखिएको छ। तर, भोलि यो नै अन्य विवादको बीउ हुन सक्छ। भोलि न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था अब नआओस्। जनता उर्लिएर आउने अवस्था पुनः निम्तियो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यो त एउटा परालको आगोजस्तै हो कुनै पनि बेला सल्किन सक्छ पत्तो हुँदैन। बरु त्यस्तो आगो निभाउने उपाय अर्थात् पूर्वतयारी गर्नु वेश हुनेछ। त्यसैले पनि बारका सबै साथी बसेर छलफल गर्नु आवश्यक छ। बैठकमा बारबाटै दबाब सिर्जना गर्ने र न्यायपालिका सुदृढीकरण गर्न पहल गर्ने कामको टुंगो लगाउनु पर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्वका विषयमा पनि बारले अहिले नै सोच्ने र आवश्यक कदमहरू चाल्नु पर्छ।

किनकि न्यायपालिका निर्विवादित संस्था हुनु पर्छ। यहाँ सामान्य नागरिक न्यायको खोजीमा आइरहने गर्छन्। उनीहरूलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो। यदि न्याय खोज्ने मानिसमा न्यायको आस मर्छ भने त्यो जनताको अधिकारमाथि भएको हनन् हो। त्यसलाई राज्य सञ्चालन गरिरहेका दलहरूले पनि बुझ्नु पर्छ। न्याय दिने न्यायपालिकामा आउने जोकोहीले अन्याय महसुस गर्नु नपरोस्। नागरिक न्यायपालिका पुग्ने भनेकै न्यायका लागि भएकाले संवैधानिक अधिकारमा कत्ति पनि हलचल हुनुहुँदैन। कहाँ कसको कति गल्ती छ ? त्यसलाई पहिल्याउने र कुन माध्यमबाट हुन्छ विवाद समाधान गर्नु पर्छ। विवाद समाधानको अर्थ एक पक्षलाई दबाउने भन्ने होइन। दुवै पक्षलाई राखेर एक निष्कर्ष राख्नु पर्छ। त्यसका लागि बारले आफ्नो नेतृत्वलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।