हालै काठमाडौंमा वामपन्थी विचारका केही युवाहरूले ‘आएको गणतन्त्र र चाहेको गणतन्त्र’ विषयमा छोटोमिठो विमर्श कार्यक्रम गरेका थिए । विभिन्न राजावादी समूहहरूले निरन्तर प्रदर्शन गर्न थालेपछि गणतन्त्रको पक्षमा विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हुनुपर्छ । गणतन्त्र स्थापनार्थ संघर्ष गरेका पुस्ता र गणतन्त्र कालमा जन्मेहुर्केका पुस्ताबीच विमर्श गर्न खोजिएको उक्त कार्यक्रमको मूल उद्देश्य गणतन्त्रको पक्षमा न्यारेटिभ निर्माण गर्नु थियो ।
कार्यक्रममा युवाहरूको प्रश्न गर्ने तरिका, प्रश्नको ओज र त्यस दौरानमा उघ्रिएका तिनका ज्ञानको दायराले यो पंक्तिकारलाई निकै नै प्रभावित पार्यो । आजभन्दा २५–३० वर्ष पूर्वको विद्यार्थी राजनीतिमा यो खालको विमर्श बिरलै हुने गर्थ्यो ।
परिवेश र विषयले पंक्तिकारलाई केही नोस्टाल्जिक बनाएको थियो । पंक्तिकार २५–३० वर्ष पूर्व काठमाडौंको विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न रहँदा अखिल र नेविसंघबीच विवाद भइरहन्थ्यो । त्यसबेलाका जुलुसमा लगाइने नाराहरू रमाइला थिए । नेविसंघका साथीहरू भन्थे –‘एक दिन नेपाल ब्युँझिन्छ, जय नेपालको नाराले’ । प्रतिवादमा अखिलका साथीहरूको नारा हुन्थ्यो – ‘दुःख पायो साराले, जय नेपालको नाराले’ ।
त्यसबेला त्रिचन्द्र क्याम्पस नेविसंघको गढ थियो । रत्नपार्कको भित्ता र रातोघर अखिलको कब्जामा थियो । बेलाबेलामा दुई पक्षबीच भिडन्त भइरहन्थ्यो । सिंहदरबारको सत्तामा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेबीचमा लुकामारी चलिरहन्थ्यो । प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू सदनमा झगडा गरिरहँदा हामी विद्यार्थीहरू सडकमा नारा लगाइरहेका हुन्थ्यौं । बेलाबेलामा कुटाकुट पनि गर्थ्यौं । तर समय फेरियो । दुवै प्रतिद्वन्द्वी दलहरू सहकार्य गरेर गणतन्त्र ल्याए । आज सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । ठीक यतिबेला गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । गणतन्त्रविरोधीहरूले समर्थन पनि पाइरहेका छन् । गणतन्त्रवादी नेताहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । उल्लेखित विमर्श त्यसैको नतिजा थियो ।
आज परिस्थिति कस्तो निर्माण भएको छ भने गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू सत्तामा पुगेका छन् । आम मानिस सडकमा आओस् र राजावादीको विरोध गरोस् तिनीहरू चाहन्छन् । तर, आम नागरिक तत्कालै सडकमा जाने मुडमा छैनन् । यसको अर्थ उनीहरू राजतन्त्रको पक्षमा छन् भन्ने पनि होइन । आम नागरिक मौन छन् र थप केही समय मौन नै बस्न चाहन्छन् । उनीहरूको मनमा गणतन्त्रवादी नेताहरू र तिनका पार्टीहरूसँग अनगिन्ती प्रश्न छन्, अनेक गुनासाहरू छन् । कार्यक्रममा गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरूले भने– हामी लडेर, लाठी खाएर, रगत र पसिना बगाएर गणतन्त्र ल्याएको हो । यो देशमा राजालाई पटकपटक अवसर दिँदा पनि सुध्रिन चाहेनन् । पटकपटक सत्ता हत्याउनमै उद्यत रहे । प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई कुल्चिरहे । त्यसकारण अबको नेपालमा कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको गुन्जायस छैन ।
उनीहरूले न्याय पाउन किन सहज भएन ? हाम्रा लागि शिक्षा महँगो थियो नै, अहिले झनै महँगियो, किन ? आम रूपमा सार्वजानिक स्कुलको शैक्षिक स्तरमा किन सुधार भएन ? आम मानिसमा आफ्नो सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमै पढाउने सोच किन उस्तै छ ? हाम्रा बाआमाले गर्ने खेतीपाती किन महँगो हुँदै गयो ? मलखाद र सिँचाइको उपलब्धतामा खोइ सुधार भएको ? किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य किन पाउँदैनन् ? सरकारले कृषिमा गर्ने लगानी र दिइने अनुदान किन लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन ? अनुदानमा किन भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ ? सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार किन भएन ? आदिइत्यादि ।
उल्लेखित प्रश्नहरू कतिपय वक्ताहरूले मञ्चमै पोखेका थिए भने कतिपय अनौपचारिक छलफलका क्रममा सुनाएका थिए । समग्रमा विश्लेषण गर्दा लाग्छ, गणतन्त्रका लागि लडेका नेता पुस्ता र गणतन्त्र आएपछि जन्मेहुर्केका युवा पुस्ताबीच गणतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता रहेको पाइयो । नेताहरूले गणतन्त्र ल्याउनुलाई नै सबै थोक ठान्छन्, त्यसकै बखान गर्छन् । त्यस क्रममा गरेका संघर्षको ब्याज खान खोज्छन् । हामीमाथि प्रश्न गर्न पाइन्न भन्ने सोच राख्छन् । गणतन्त्र आएपछि जन्मेहुर्केका युवाहरूले गणतन्त्र कालमा राज्यको काम गर्ने तौरतरिका किन बदलिएन, किन सकारात्मक परिणाम आउन सकेनन् भन्नेबारे प्रश्न गर्न चाहन्छन् ।
यही दुई कुरा आजको नेपाली राजनीतिको मुख्य अन्तरविरोधका विषयहरू हुन् । गणतन्त्रवादी नेता र आम नागरिकको बुझाइमा यहीँनिर कुरा मिल्दैन । यो अन्तरविरोधलाई अझ स्पष्टताका साथ बुझ्नका लागि हामी विगतमा फर्किनुपर्छ । नेपाली राज्यको पुराना समस्याहरूबारे थोरै कुराकानी गर्नुपर्छ । नेपाली राज्यमा निर्माणकालदेखि मूलतः दुई खालका समस्याहरू थिए । पहिलो राज्यको संरचनामा र दोस्रो राज्यको काम गर्ने तौरतरिकामा । संरचनागत समस्याहरू तीनवटा थिए । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक राज्य संरचना र राजनीतिमा र कर्मचारी संयन्त्रमा असमावेशिता ।
नेपालमा अहिलेसम्म जेजति राजनैतिक आन्दोलनहरू भए, यही तीनवटा संरचनागत समस्याहरू समाधानका लागि भए । २००७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन हुँदा राजाको अधिकार कटौती र दलहरूको राजनीतिक स्पेस वृद्धिका लागि भएको थियो । राजालाई त्यो मञ्जुर भएन । पञ्चायती व्यवस्था लादेर आफ्नो वर्चस्व पुनःस्थापित गरेका थिए । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । २०४६ सालमा भएको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना थियो जसमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने, दलहरूको स्पेस बढाउने थियो । त्यतिबेला राज्यको केन्द्रीकृत संरचना, राज्य र राजनीतिमा रहेको असमावेशिताबारे केही पनि गरिएन ।
त्यसकारण माओवादी जनयुद्धले उल्लेखित तिनै संरचनागत समस्या समाधान हुनुपर्ने भन्दै राज्यको पुनर्सरचनालाई मूल एजेन्डा बनाएको थियो । २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र ल्यायो । केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई संघीयकरण गर्ने ग्यारेन्टी गरेको थियो । राजनीतिमा रहेको असमावेशितालाई समाधानका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो भने सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि आरक्षणको सुरुवात गरिएको थियो । यसरी दोस्रो जनआन्दोलन र नयाँ संविधानले नेपाली राज्यको तीनवटै प्रमुख संरचनागत समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गरेको हो ।
यो नयाँ व्यवस्थाले राज्यको साधनस्रोतमा राजा र तिनका आसेपासे, पूर्वपञ्चहरूको रजगजलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ । थोरै भए पनि सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढाएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला दलहरूको वर्चस्व स्थापित गराएको छ । त्यसकारण आम नागरिक तत्कालै यो व्यवस्थाकै विपक्षमा जाने देखिँदैन ।
तर प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए आम नागरिकको गुनासो के हो त ?
यो एक विषय गम्भीर चिन्तनको विषय हो । आम नागरिकको भनौं वा उल्लेखित कार्यक्रममा युवाहरूका गुनासाहरू राज्यको काम गर्ने तौरतरिकासँग सम्बन्धित छन् । जुन नेपाली राज्यको पुरानै समस्या हो ।
नेपाली राज्य निर्माण भएदेखि समाजलाई सेवा गर्नु, सुरक्षा दिनुभन्दा साधनस्रोतको दोहन गर्नु र समाजमाथि शासन गर्ने मानसिकताबाट काम गरेको हो । यसकारण भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नेपाली राज्यको चरित्र बन्न पुगेको छ ।
धेरै पुरानो कुरा नगरौं । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म जुनै सरकार बने पनि छ महिनादेखि एक वर्षभित्र कुनै न कुनै ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजानिक हुन्छ । काठमाडौंदेखि गाउँसम्म सरकारी कामकारबाहीमा भ्रष्टाचारको चर्चा चुलिँदो छ । त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या भ्रष्टाचार भएर पनि कुनै पनि विकास योजना समयमा पूरा हुँदैन । दुई वर्षको काममा चार वर्ष लाग्ने, सुरुको अनुमानित लागतभन्दा धेरै बढी खर्च हुनेजस्ता कुराहरू हामीकहाँ आम भएको छ । यी कुराहरू हाम्रो राज्यको कार्यशैलीमा देखिएका समस्याहरू हुन् । अंग्रेजीमा यसलाई ‘फंग्सनल प्रोब्लेम’ भन्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममा युवाहरूले उठाएका समस्याहरू नेपाली राज्यको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित छन् । रोजगार सिर्जना भएन । यो कसले गर्ने हो ? सरकारले । सरकारको नीतिले भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारी शिक्षाको स्तर सुध्रिएन । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुध्रिएन । मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार रोकिएन । युवाहरूको विदेश पलायन रोकिएन । यीमध्ये कुनै पनि समस्या राज्यको संरचनासँग सम्बन्धित सवालहरू होइनन् । सबै कुरा सरकारको काम गर्ने शैलीसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् ।
प्रश्न उठन सक्छ, यो समस्या किन समाधान भएन ?
किनभने नेपाली राजनीतिले यी समस्याहरूलाई आफ्नो एजेन्डा नै बनाएन ? नेपालका दलहरूले यी समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएनन् ? कुनै पनि कुरा समाजमा जतिसुकै समस्याका रूपमा रहे पनि जबसम्म राजनैतिक एजेन्डा बन्दैन, दलहरूले त्यसबारेमा बहस सुरु गर्दैन, त्यसलाई आन्दोलन र निर्वाचनको एजेन्डा बनाउँदैन त्यतिन्जेल त्यो समस्या समाधान हुन कठिन हुन्छ ।
जब यस्ता विषयहरूमा बहस सुरु हुन्छ, नेपालका पार्टीहरू, नेताहरू, मन्त्री भइसकेकाहरू पुराना संघर्षका कथाहरू सुनाउन थाल्छन् । कांग्रेसी भए बीपीका कुरा गर्छन् । राणा र पञ्चायतका बेला गरेका संघर्षका कुरा गर्छन् । कम्युनिस्ट भए मार्क्स, लेनिन आदिका कुरा गर्न थाल्छन् । माओवादीहरूले सिधै जनयुद्ध र वर्ग संघर्षका कुरामा जोड दिन्छन् । मधेशीहरू भए आफूमाथि भएको नश्लीय, भाषिक र जातीय विभेदका अनेक कुराहरू उठाउँछन् तर आफूहरू सरकार सञ्चालन गर्दा के गर्न सकेको र के गर्न नसकेका बारे चर्चा गर्न रुचाउँदैनन् ।
खासमा नेपालमा भ्रष्टाचार विस्तार भएको छ । समाजको तल्लो तप्कासम्म जरा फैलाएको छ । गणतन्त्र आएपछिका दिनमा भ्रष्टाचार फैलिने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो । केही नीतिगत र केही संरचनागत कारणले यस्तो भएको हो ।
नयाँ संरचनाअन्तर्गत हामीले सबै तहलाई कर संकलन गर्न, बजेट तर्जुमा गर्न र कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएका छौं । एकात्मक राज्य संरचना हुँदा संसद्ले कानुन मात्र बनाउँथ्यो । कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको हुनाले बजेट तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वनमा मन्त्री र कर्मचारीहरू मात्रको संलग्नता हुन्थ्यो । कुनै अनियमितता हुँदा राजनैतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीको संलग्नता ज्यादा देखिन्थ्यो । त्यस व्यवस्थामा हामीले दुइटा संरचनागत परिवर्तन गर्यौं । त्यसपछि बजेटको कार्यान्वयनको परिदृश्य फेरियो ।
हामीले निश्चित सीमासम्मको बजेटवाला विकास निर्माणको योजनाको कार्यान्वयन गर्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने व्यवस्था गर्यौं । अनेक विसंगतिहरू देखिन थालेपछि सार्वजानिक खरिद ऐनमा पटकपटक संशोधन गरिए पनि बेथिति कम भएको छैन । भन्नलाई उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको भनिन्छ तर खासमा त्यो कार्यकर्ता पोस्ने तरिका हो । सकेसम्म आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई दुई पैसा होस् भनेर नेताहरूले विभिन्न तहको बजेटमा योजनाहरू राख्न लगाउँछन् । यसले पूरै बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई खुद्रे र वितरणमुखी बनाइदिएको छ ।
यसले कार्यकर्तालाई नेतामाथि आश्रित बनाउँदो रहेछ । नेताले कुनै गलत काम गर्छन् भने पनि कार्यकर्ताहरू चुपचाप समर्थन गर्छन् । विरोध गर्यो भने योजना पाइन्न ठान्छन् । कार्यकर्ता पंक्ति पूरै अनुयायी बनेका छन् । यसले पार्टीभित्र अनौठो खालको ‘झोले प्रवृत्ति’ विकास गराएको छ । संघदेखि पालिका तहसम्म यो रोग फैलिएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा विकास निर्माणको काम लिइन्छ तर खासमा ठेकेदार कम्पनीमार्फत सम्पन्न गराइन्छ । बजेट वितरणको यो तरिकाले नेता, तिनका कार्यकर्ता र ठेकेदार अनि भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरू लाभान्वित हुन्छन् । यो नेक्सन धेरै बलियो गरी विकास भएको छ, देशैभरि ।
दोस्रो कुरा कानुन बनाउने कामका लागि छानिएका सासंदहरूलाई हामीले बजेट परिचालन व्यवस्था पनि गरेका छौं । पहिला संसद् विकास कोषको नाममा गरिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाएपछि अहिले सरकार र सदनको मिलोमतोमा प्रत्येक सांसदहरूको नाममा निश्चित रकम बराबरको योजना छुट्याइन्छ । ती योजनाको कार्यान्वयन त्यही सांसदले भनेअनुसार हुन्छ । यो संघदेखि सबै प्रदेशमा निरन्तर अभ्यासमा छ । यसले सांसदहरूको भूमिका फेरिएको छ । अब उनीहरू कानुन निर्माणमा कम र बजेट विनियोजन र परिचालनमा बढी चासो राख्छन् । यसले पनि लोकतन्त्रमा नयाँ प्रकारको संरक्षणवादी प्रवृत्तिको विकास गराएको छ । सांसद र त्यसभन्दा माथिका नेताहरू संरक्षक हुन्छन् अनि सांसदभन्दा मुनिका नेता, कार्यकर्ताहरू बजेट, योजना पाउने आसमा संरक्षित समूहमा रूपान्तरण भएका छन् ।
उल्लेखित दुवै परिवर्तनले केन्द्रदेखि वडासम्म बजेट विनियोजनमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू व्यस्त हुँदा रहेछन् । कुनै शक्तिशाली, पहुँच भएको वा जोगाडी नेता छ भने एक्लैले संघ, प्रदेश र पालिका तिनै ठाउँमा आफ्नो अनुकूलका योजनाहरू पार्न सफल हुन्छन् । कतिपय नेता कार्यकर्ताले त एउटै योजना दुई वा तीनै तहको बजेटमा राख्न लगाउँछन् । कार्यान्वयनमा व्यापक चलखेल गर्छन् । यो एक धन्दाका रुपमा फस्टाएको छ । हरेक वर्ष जोगाड लगाएर दुई/चारवटा योजनाहरू बजेटको रातो पुस्तिकामा राख्न सफल हुनेहरूले प्रशस्त पैसा कमाउँदा रहेछन् । त्यसकारण मोफसलमा त्यस्ता नेतालाई ‘बजेटिया नेता’ भन्न थालेका छन् ।
यो त भयो सांसद र त्यसभन्दा मुनिको कार्यकर्ता तहमा देखिएको विकृतिको । तर आजको समाज र राजनीतिमा मन्त्री र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका नेताहरूबारे पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । मन्त्रालय तहमा भ्रष्टाचार हुने भनेको मूलतः चार काममा हो । खरिद (प्रोक्युमेन्ट) प्रक्रियामा, ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा, राजनीतिक नियुक्तिमा र कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा ।
गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेताहरू पनि मन्त्री भएका छन् । आज गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहँदा ती नेताहरूले आफू मन्त्री हुँदा वा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा उल्लेखित कामहरू (खरिद, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) बारे बोल्न चाहँदैन । त्यसमा हुने गरेको चलखेलबारे बोल्दैन । बोल्छ भने केवल आफूले यति जेलनेल खाएको, डन्डा खाएको आदि इत्यादि ।
गणतन्त्र आएपछिका सरकारी कामकाजमा यी कुराहरूको सुधार नभएकाले गणतान्त्रिक सरकारहरूको कार्यशैलीवाट मानिस असन्तुष्ट छन् । उनीहरू भन्छन्, गणतन्त्र आए पनि हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार भएन । राजा पो गयो तर राजतन्त्रको पालाको व्यवहार त जस्ताको तस्तै छ । राज्यको साधनस्रोतमा हिजो राजपरिवार, तिनका आसेपासे र सीमित नेताहरूले लुट मच्चाएका थिए । आज सत्तामा जाने पार्टी, तिनका नेता, नेताका परिवारका मानिसले त्यस्तै गरेका छन् ।
उल्लेखित कुराहरू आम नागरिकको असन्तुष्टिको एउटा मात्रै पाटो हो । समाजका प्रतिनिधिहरूले राज्यको साधनस्रोत कसरी परिचालन गरिरहेका छन् भन्नेबारे चर्चा गर्यौं तर ती नेता, कार्यकर्ताहरूले बजारसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ ? यो एउटा छुट्टै विश्लेषणको विषय हो । आजका युवाहरू जो गणतन्त्र आएपछि जन्मेहुर्के, तिनलाई यी कुराहरूको जानकारी नहुन सक्छ । यो चलन २०४६ साल यता नै सुरु भएको हो । खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गरिएपछि तर गणतान्त्रिक कालमा यो फस्टाएको छ ।
अनेकौं हाइड्रोपावर कम्पनी, निजी विद्यालय, निजी कलेज, ठूलाठूला प्राइभेट अस्पताल, उद्योगहरूले प्रशासनिक सहजताका लागि सत्ताधारी पार्टीका युवा नेताहरूलाई कर्मचारी वा मौन पार्टनर बनाउँदा रहेछन् । त्यस्ता कर्मचारीले काम गर्न नपाउने तर तलब पाइरहने हुन्छ । मौन पार्टनरहरूले लगानी गर्न नपाउने तर साझेदार बनेर सीमित मुनाफा खान पाइराख्ने हुन्छ । विभिन्न कलेजका विभिन्न कोर्समा भर्ना गरिँदा त्यस्ता नेताहरूले कोटा पाउँदा रहेछन् । व्यापारीहरूलाई सम्बन्धित कारोबारमा कुनै प्रशासनिक जटिलता आयो भने तिनले आफ्नो पार्टीका नेतासम्म सजिलै पुग्न सक्ने र आवश्यकताअनुसारको सहयोग गर्छन् । यस्तो गतिविधिले राजनीतिक कार्यकर्तालाई राज्य र बजारबीचको बिचौलिया बनाउने हो । कमिसन खाने यस्ता नेतालाई मोफसलमा बिचौलिया नेता भन्छन् । यसरी राजनीतिमा बजारको एजेन्टको पनि विस्तार पनि हुँदै छ जसबारे धेरैलाई थाहा हुँदैन ।
बजार र राजनीतिको यो गठजोडले आम नागरिक अर्थात् समाजले महँगी, कालाबजारीको सामना गर्नुपर्छ । समाजमा असन्तुष्टि बढ्नुको एउटा ठूलो कारण यो पनि हो । यी सबै कुरा राज्यको कार्यशैलीगत समस्या अर्थात् (फगंसनल प्रोब्लेम) हो ।
यी यस्ता समस्याहरूबारे राजनीति वृत्तमा खासै चर्चा नै हुँदैन । नेपालको कुनै पनि पार्टीले शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यमा गुणस्तर वृद्धि, बेरोजगारी समाधानका लागि ठोस योजना बनाएको सुनिँदैन । आन्दोलन गर्नु त परको कुरा हो । कुनै पनि पार्टीले राज्य र बजारबीचको विकसित यो सम्बन्ध भत्काउन चाहन्न । यी सब कुराहरू सर्भिस डिलेभरीसँग जोडिन्छन् । सर्भिस डिलेभरीका मुद्दाहरू नेपालको राजनीतिमा एजेन्डा नै बन्न सकेका छ्रैनन् ।
हाम्रो राजनीतिमा अहिले पनि मार्क्स, लेलिन, माओ, बीपीका विचार, सिद्धान्तहरू राजनैतिक विमर्शको विषय बनिरहेको छ । जबकि विमर्श हुनुपर्ने विषय त गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दा के हो ? नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा के हो ? पतञ्जलि काण्ड कसरी रचियो ? नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका मूल समस्याहरू के–के हुन् ? यी आधारभूत कुराहरू कसरी महँगो भए ? आदि इत्यादि ।
यी सबै कुराहरू मिडिया र एनजीओको भागमा छोडेर राजनीति वृत्त कि त अमूर्त कुरा गरिरहेका हुन्छन् कि त बजेट विनियोजन र वितरणमा केन्द्रित हुन्छन् । जसले हाम्रो लोकतन्त्रको स्वरूप नै बदलिदिएको छ । हामी तर्कवितर्क गर्न पाउने ‘आर्गुमेन्टेटिभ डेमोक्रेसी’ को चाहना राख्छौं तर हाम्रो राजनीति कार्यकर्तालाई झोले र नेतालाई संरक्षक बनाउनेतर्फ उद्यत छन् जो खासमा ‘पेट्रोजेनिक डेमोक्रेसी’ अर्थात् संरक्षणवादी लोकतन्त्र हो ।