सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जोड्न बिमा प्रभावकारी कार्यक्रम हो । नागरिकले न्यूनतम शुल्क तिर्ने, त्यसबाट कोष बलियो बन्ने र बिमासँग जोडिएका नागरिक बिरामी परेमा त्यही कोषको रकम खर्च हुने सामान्य मान्यताबाट बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुन्छन् ।
बिमामा जोडिएका सबै नागरिक बिरामी नपर्ने र कोषको सबै रकम खर्च नहुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम थप बलियो र प्रभावकारी हुँदै जाने अपेक्षा गरिन्छ । अर्कोतर्फ, बिरामी हुनासाथ आर्थिक जोखिम बेहोर्नुपर्ने, घरखेत नै बेच्नुपर्ने र गरिबीतर्फ धकेलिनुपर्ने नागरिकको स्थितिलाई पनि यस कार्यक्रमले न्यूनीकरण गर्छ ।
संसारका धेरै देशमा अभ्यास गरिएको, सफल ठहरिएको र नागरिकले लाभ पनि पाएको यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम नेपालमा भने असफलताको डिलमा पुगेको छ । ठूला अस्पताल नै यस कार्यक्रमबाट अलग्गिन थालेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न सरकारको हस्तक्षेप अपरिहार्य छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तीन जिल्लाबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा २०७२ देखि सुरु भएको थियो । यसलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यतिबेला ७७ जिल्लामै विस्तार भइसकेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने घट्दै गएको छ । आलोचना बढ्दै गएको छ । यो कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै पक्षका धेरथोर कमजोरीले कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउँदै लगेको हो ।
पहिलो, बिमासँग जोडिएका नागरिकमा आवश्यकता परे पनि नपरे पनि सेवा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बलियो बन्यो । प्रिमियम शुल्क तिरेको छ भने कुनै पनि ढंगबाट असुली गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति रह्यो । त्यसले कोषमा दबाब बढायो । दोस्रो, डाक्टरद्वारा सिफारिस गरिएका बढी मूल्य पर्ने औषधि सोही अस्पतालका फार्मेसीमा नपाउने स्थिति रह्यो । बाहिरबाट किन्नुपर्दा नागरिकको लगानी बढ्यो नै, बिमा कार्यक्रमप्रतिकै विश्वास घट्यो । शुल्क तिरेर पनि सेवा नपाउँदा बिमितले नवीकरण गर्न छाडे । हरेक आर्थिक वर्षमा नवीकरण घट्दै गएको तथ्यांक छ ।
तेस्रो, स्वास्थ्य बिमासँग जोडिएका कैयौं अस्पतालहरूले शंकास्पद ढंगले रकम दाबी गरेका पनि छन् । खासगरी राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका र प्रभावशाली सञ्चालक भएका शक्तिशाली अस्पतालले नक्कली बिल बनाउने र भुक्तानी लिने गरेका उदाहरण विगतमै पर्दाफास भइसकेका छन् । चौथो, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
अस्पतालबाट हुने दाबी र उनीहरूलाई गरिने भुक्तानीबीच सन्तुलन मिलाउन सकिरहेको छैन । विवादलाई सम्बोधन गर्ने, पर्गेल्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग छैन । बिमा कार्यक्रमलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन कुनै रचनात्मक काम गर्न सकेको पनि छैन । उसको अक्षमताले गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने स्थिति बनेको छ । पाँचौं, सरकारले राम्रो नीति त बनाएको छ । तर, स्रोत विनियोजन र परिचालन प्रभावकारी गरेको छैन । सबै पक्षका कमजोरी सुधार गर्न सकिए मात्रै यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउनेछ ।
स्वास्थ्य बिमा चाहिन्छ नै । किनकि, राज्यले सबै बिरामीको उपचारका लागि सबै शुल्क बेहोर्न सक्दैन । त्यस्तो प्रणाली ठीक पनि हुँदैन । त्यस्तै, सबै नागरिकले आफ्नो उपचार खर्च आफैं बेहोर्न पनि सक्दैनन् । औषधि उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ६ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको तथ्यांक छ ।
यसले नेपालमा उपचार खर्च महँगो रहेको र सर्वसाधारणको आर्थिक जोखिमको कारण बनेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । स्वास्थ्य सेवामा राज्यको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नहुने हो भने आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारले मात्रै उपचार गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व कम गर्ने र आर्थिक रूपमा कमजोरले पनि उपचार पाउने सुनिश्चितता गर्नका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिएको हो । यसको प्रभावकारिता चाहिएको हो । यो अति आवश्यक छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सुलभ उपचार शुल्कका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालले १ माघदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बिमाको सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू बन्द गरिने जनाएको छ । २०७७ देखि यस अस्पतालमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, बिमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा मासिक झन्डै पाँच करोड खर्च हुने गरेको थियो । तर भुक्तानीका लागि हुने गरेको दाबीमध्ये बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्रै स्वीकृत हुने गरेको र ४० करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको अस्पतालको भनाइ छ ।
मासिक दुई करोड घाटा खाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै बन्द गरिएको हो । यस्तै अवस्था धेरै अस्पतालले बेहोर्नुपरेका कारण बिमा कार्यक्रमबाट बाहिरिएका छन् । विवाद समाधानका लागि भरपर्दो संयन्त्र र विधि आवश्यक देखिन्छ । जुन अपनाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा सबै पक्षले बिमा कार्यक्रमप्रति नै वितृष्णा पोख्ने स्थिति बनेको छ ।
शिक्षण अस्पताल एउटा सन्दर्भ मात्रै हो । अरू अस्पतालले पनि उसकै शैली नपछ्याउलान् भन्न सकिँदैन । त्यतिबेला सम्पूर्ण कार्यक्रम नै दुर्घटनामा जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा तल्लो वर्गका नागरिक प्रभावित हुनेछन् । उनीहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुनेछन् । आवश्यक र धेरै देशमा सफल भइसकेको कार्यक्रम नेपालमा असफल हुनु कार्यक्रमको दोष होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रा अंगहरूको कमजोरी हो । राम्रै कार्यक्रम पनि असफल हुँदा त्यसले राज्यको क्षमता र विश्वसनीयतालाई कमजोर तुल्याउँछ ।
राज्यप्रति नागरिकको भरोसा गुम्छ । त्यसैले यस कार्यक्रमप्रति विश्वास बढाउनका लागि तत्कालै रचनात्मक उपाय खोजिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको अग्रसरता र हस्तक्षेप आवश्यक छ । यसअघि नै बिमा र अनुदानसँग छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, बिमामा समेटिने रोगको दायरा बढाउने, प्रिमियम शुल्क बढाउने जस्ता योजनामाथि चर्चा भएका थिए । तिनको कार्यान्वयन जरुरी छ । मुख्तयः कोषको परिचालनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।