कांग्रेस : जसको नीति, उसकै नेतृत्व कति सम्भव ?

अर्कोतर्फ, कांग्रेसमा गुटबन्दी र घरेलु असन्तुष्टि पनि चुलिएको छ । क्रियाशील सदस्य विवाददेखि पन्ध्रौं महाधिवेशन अनिश्चित भइरहँदा अरू प्रश्न पनि उठेका छन् । शेखर कोइराला समयमै महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् भने देउवा पहिले प्रधानमन्त्री हुने र आफ्नो अनुकूलतामा सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा बैठक कस्तो होला ? छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने ‘ख्वाब’ पालिरहेका देउवाले असन्तुष्ट पंक्तिलाई के भनेर थामथुम पार्लान् ? पार्टीवृत्तमा जिज्ञासा छ । देउवाका अभिव्यक्तिहरू निकै छोटा हुन्छन् । दसौं दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको समापन वक्तव्य उनी एकै वाक्यमा टुंग्याइदिन सक्छन् । गत वर्षको केन्द्रीय समिति बैठकको समापन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘आलोचना धेरै होला भन्ठानेको, कमै भयो यार, धन्यवाद सबैलाई ।’

यस पटक पनि उनले के त्यस्तै ठट्यौली र संक्षिप्त जवाफ दिने सुविधा पाउलान् ?

तर, के देउवाको मौखिक आश्वासनले कांग्रेसका सबै मुद्दाहरू सल्टिन्छन् ? राजनीतिक/वैचारिक अनि नेतृत्वको संकट हल हुन्छ ? निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा त हो तर त्योभन्दा ठूलो प्रश्न ‘अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ?’ भन्ने हो । अस्वस्थ गुटबन्दीले कांग्रेस आहत छ । प्रभावशाली भनिएका नेताहरू भ्रष्टाचारी करार भएका छन् । विगतदेखिकै त्यसका अनेकौं दृष्टान्त छन् । अर्थात् सुशासनको मुद्दामा कांग्रेसको छवि धमिलो छ । प्रतिक्रियाको राजनीति र विचारशून्यताले मृतप्रायः छ । त्यसकारण राजनीतिक दिशानिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व कांग्रेसका लागि सबैभन्दा खट्किएको विषय हो ।

जब राजनीतिक/वैचारिक कुरा आउँछ, कांग्रेसले देखाउने पुँजी भनेकै बीपी कोइराला हुन् । तर, बीपी कांग्रेसको मात्रै होइनन्, देशकै पुँजी हुन् । कम्युनिस्टहरूले समेत बीपीलाई आदर्श/दृष्टान्त मान्ने गरेका छन् । विगतको परिवेश र राजनीतिक अवस्था अनुरूप बीपीले नेपाली राजनीतिमा अतुलनीय योगदान गरेका हुन् । तर, राजनीतिका सन्दर्भ र आयाम परिवर्तन भएका छन् । घरेलु, भूराजनीतिक सन्दर्भ, प्रविधिले मानव समाजमा ल्याएका अन्तरहरू आदिले धेरै कुरा परिष्कृत हुँदै गएका छन् । त्यस अर्थमा कांग्रेसले आफूलाई राजनीतिक/वैचारिक कसीमा राखेर परिष्कृत गर्नु जरुरी छ ।

बीपीको समाजवाद, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका, संविधान निर्माणमा अगुवाइ गरेको अनि आवधिक निर्वाचन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको भनेर ‘ब्याज’ खाइरहने प्रवृत्तिबाट कांग्रेस मुक्त हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले यो बैठकमा मुख्यतः तीनवटा मुद्दा सरकार, विचार र पार्टी नेतृत्वमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सक्छ । नेता, नीति अनि सरकारमा सहभागिता र सञ्चालनका विषयमा यो पार्टीमा विमर्शको आवश्यकता पनि छ । सरकारमा किन ?

एमालेसँग कांग्रेसको सहकार्यको प्रस्थानविन्दु नै गलत थियो । कांग्रेसले त्यहीबाट गठबन्धन सरकारमा आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई लिएर समीक्षा गर्नुपर्छ । किन गलत थियो भने, त्यो अपारदर्शी हिसाबले गैरराजनीतिक सहजीकरणमा दुई नेताले तय गरेको साझेदारी थियो । दुई दलबीच संस्थागत छलफल भई सहकार्यको निष्कर्षमा पुगिएको होइन ।

दलहरूमा शीर्ष नेतृत्वलाई व्यवहारतः विधान नमाने पनि हुने छुट दिने अजीव अभ्यास हुने गरेको छ । यसरी राजनीतिमा भएका अपारदर्शी लेनदेन अनुमोदन गरिदिँदा त्यसको नियति दुःखदायी हुन पुग्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले त्यही नियति भोग्दै छ । यी दुई दलले हौसिएर संसद्बाटै सार्वजनिक गरेको सात बुँदे समझदारी अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली एसईई नतिजामा सरकारको सफलता खोज्दै छन् ।

एमाले सचिवालय बैठकबाट उनले सरकार सफल भएको उद्घोष पनि गरिसके । तर, जनताको नजरमा सरकार असफल भइसक्यो । उपेन्द्र यादवको जसपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको देख्नुमा उसको राजनीतिक आग्रह हुन सक्ला तर आमवृत्तको नजरबाट पनि यो गठबन्धनको औचित्य छैन । कांग्रेसका लागि त पालो कुरेर प्रधानमन्त्री हुनेबाहेक यो गठबन्धनको औचित्य बाँकी छैन ।

कांग्रेसमा गठबन्धन सरकारलाई हेर्ने तीन थरी मत छन् । एक थरी नेता एमालेसँगको सहकार्यलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, सरकार गतिशील नभएको धारणा राख्छन् । यो धारणा राख्नेहरू कमीकमजोरी सुधारेर गठबन्धन बढाउने धारणा राख्छन् । दोस्रो, कांग्रेस ठूलो पार्टी हो, यसले सत्ताको साँचो आफैंसँग राख्नुपर्छ भनेर सोच्छन् ।

तेस्रो, देउवा धार, जो ओलीजस्तै यो गठबन्धनलाई औचित्यपूर्ण ठान्छन् । अर्थात् निचोडमा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने आकांक्षा यो आग्रहमा मिसिएको छ । यो आलोकमा प्रश्न उठ्छ, समीक्षाको औपचारिकता पूरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको पालो कुर्ने कि सरकारमा आफ्नो सहभागिताका विषयमा प्रस्ट हुने ?

बैठकमा सरकारको समीक्षा भइरहँदा सम्भवतः कांग्रेसका मन्त्रीहरू आलोचनाको तारो बन्नेछन् । विवादित गृहमन्त्री रमेश लेखक प्रश्नको घेरामा पर्नेछन् । मन्त्रीहरू फेर्ने प्रस्ताव पनि आउन सक्ला । तर, अनुहार बदल्ने कि मापदण्ड ? छलफलको मुद्दा यो पनि बन्न सक्छ । मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता नेताको गोजी वा गुटको भागबन्डाका आधारमा होइन, निश्चित मापदण्ड र विज्ञताका हिसाबले गरिनुपर्छ । गृहमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूमाथि अनियमितताको आरोप छ ।

आरोप लागेका नेता–मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न सक्नुपर्छ । कम्तीमा दागी नेता र बेदागीबीचको अन्तर कायम गर्ने विषयमा एउटै मापदण्ड बनाउन यो बैठकले अग्रसरता लिनुपर्छ । लाभको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कुरा मिडिया खपतका लागि धेरै भयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा लैजान भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

सम्भवतः कांग्रेसबाट उपरोक्त निर्णयको अपेक्षा राख्नु अलि बढी नै ‘आदर्शवादी’ लाग्न सक्ला, यद्यपि जसरी राजनीतिक मूल्य स्खलित हुँदै छ, जसरी आमवृत्तमा वितृष्णा जाग्दै छ, पार्टीको औचित्य र अस्तित्व पुनःस्थापित गर्न दलहरूले यसखाले सुधार कुनै न कुनै विन्दुमा गर्नैपर्छ । यो आवश्यकता कांग्रेसलाई मात्रै होइन, अरू पार्टीलाई पनि छ । तर, लोकतन्त्रको नेता भनेर दाबी गर्ने कांग्रेसले यसप्रकारको सुधारको अगुवाइ गरे ‘सुनमा सुगन्ध’ हुनेछ ।

नीतिगत प्रस्टता

कुनै पनि दलको प्राण त्यसले लिने वैचारिकीमा अडेको हुन्छ । कांग्रेसको वैचारिकीमा नरहरि आचार्यको राजनीतिक निष्क्रियता र प्रदीप गिरिको अभाव प्रस्ट खट्किएको छ । कांग्रेसमा वैचारिकी मन्थन निकै कम हुने गर्छ । चौधौं महाधिवेशनले तीन महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जोडबलमा महासमिति बैठकसम्म हुन सक्यो । दुवै महामन्त्रीका प्रतिवेदनहरूमा छलफल भएर पारित पनि भए ।

त्यसपछि राजनीतिक/वैचारिक डिस्कोर्स प्रतिवेदनका पानामै सीमित छन् । सबैजसो नेताको बोलीमा ‘बीपीको समाजवाद’ झुन्डिएको हुन्छ । तर, कांग्रेस समाजवादी कि पुँजीवादी ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेसले जन्मसँगै प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्यो । तर, विश्लेषकहरूका अनुसार, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै कांग्रेसमा नीतिगत फड्को मारेको छ ।

महामन्त्री थापा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को वकालत गर्छन् । चौधौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत उनको राजनीतिक प्रतिवेदनको मुख्य ‘थिम’ समुन्नत नेपाली, सम्मानित नेपाली थियो । नेपालीको समुन्नति प्राप्तिको सैद्धान्तिक आधार ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुने उनको व्याख्या छ । कांग्रेस निकट विश्लेषकहरूले थापाको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ नै प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिष्कृत रूप हो भन्न थालेका छन् । के ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ले कांग्रेसले स्थापनादेखि अपनाउँदै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सैद्धान्तिक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ? कांग्रेसले यसमा बृहत् विमर्श गर्नुपर्ने छ । यो बैठक त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च हो ।

जसको नीति, उसकै नेतृत्व

कांग्रेसमा बहस हुनुपर्ने अर्को विषय हो, जसको नीति, उसैको नेतृत्व । नीतिगत विमर्शमा रुचि नराखे पनि नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी चाहिँ कांग्रेसमा बाक्लै छ । पन्ध्रौं महाधिवेशनमा देउवा विधानतः पुनः सभापतिको प्रत्याशी बन्न पाउने छैनन् । त्यसैले उनले आफू ‘रिटायर्ड’ हुन लागेको अभिव्यक्ति दिइसके । देउवाको उत्तराधिकारी हुने कांग्रेसमा होडबाजी चलेको छ । प्रतिस्पर्धीहरू सबैजसो देउवालाई मनाएर नेतृत्वमा पुग्न चाहन्छन् । आजको अवस्थामा पार्टी संयन्त्रमा बलियो पकड भएका देउवाले जसलाई अघि सार्छन्, उही नेता हुनेछ भन्ने कांग्रेसीहरू ठान्छन् । त्यसैले सबैको पहिलो प्राथमिकता देउवाको रोजाइमा पर्नु हो ।

यद्यपि, पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिको आकांक्षा राख्नेहरूलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सभापति हुने सबैभन्दा बढी हुटहुटी शेखर कोइरालामा छ । उनले निकै अघिदेखि पन्ध्रौं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसकेका छन् । चौधौं महाधिवेशनमा देउवाका निकटतम प्रत्याशी हिसाबले त्यो स्वाभाविक पनि हो ।

महामन्त्री थापाले औपचारिक घोषणा नगरे पनि आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छनक दिएका छन् । देउवासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित थापा पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राख्छन् र उनको सक्रियता पनि त्यसै अनुरूपको छ ।

देउवासँग निकट रहेका पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूको पनि नेतृत्वमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा हुने नै भयो । शशांक कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ आदि इत्यादि पनि आफ्नो लामो राजनीतिक जीवन गन्दै नेतृत्वमा पुग्ने अपेक्षा राख्दा हुन् । तर, यी पात्रहरू शेखर वा गगनभन्दा धेरै गुना देउवा निर्भर छन् । देउवा दाहिना भएमात्रै यी पात्र नेतृत्वको प्रत्याशी बन्ने छन् ।

नेतृत्वमा पुग्न कसैले बोकेकै भरमा हुन्न । मुख्य नेता हुने केही आधार चाहिन्छ । जस्तो कि, शेखरसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेको अनुभव छ । कोइराला परिवारको असली विरासत शशांकले दाबी गर्लान् तर शेखर पनि त्यही पारिवारिक पृष्ठभूमिका नेता हुन् । त्योभन्दा पनि चौधौं महाधिवेशनमा देउवाका निकटतम प्रत्याशी भएको अनुभव र मत छ ।

गगनसँग पनि नेविसंघको सेल सदस्य हुँदै कांग्रेसको महामन्त्रीसम्म तय गरेको राजनीतिक यात्रा र अनुभव छ । गगन राजनीतिक कार्यक्रम अघि सारेर कांग्रेसको नेतृत्व लिन अग्रसर छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएमा के–के गर्ने भन्ने पूर्वतयारीमा रहेको दाबी गर्छन् । ६० जनाभन्दा बढी विज्ञहरूसँगको सहकार्यका मिसन प्रधानमन्त्री परियोजनामा काम गरेको दाबी उनले निकै पहिलेदेखि गर्दै आएका छन् ।

हुन त महामन्त्रीका रूपमा गगनको कार्यकाल कति सफल भयो, कति भएन, लेखाजोखा हुनै बाँकी छ । धर्म, लोकप्रिय मत ल्याउनेले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्नेलगायत कतिपय राजनीतिक मुद्दामा उनले राखेका धाराणामा आलोचना भए । पार्टी क्यालेन्डर बनाए तर त्यसको पूर्ण परिपालनामा समस्या देखियो । पार्टी कार्यालयमा मात्रै बैठकहरू गर्ने, नेताका घरमा नगर्ने भन्ने कुरा पनि क्षणिक आवेग जस्ता भए । अहिले पनि उनले महाधिवेशनको नेतृत्व ‘सक्रिय सदस्यबाटै चुनौं’ भन्ने अति लोकतान्त्रिक प्रस्ताव सारेका छन् । तर, सम्भवतः कांग्रेस त्यसमा तयार हुने छैन ।

गगनले प्रयत्नहरू नगरेका होइनन् तर पार्टीभित्र निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा उनी अझै छैनन् । उनले दर्जनौं पटक शक्तिशाली सम्पत्ति आयोगको बनाउनुपर्ने धारणा राखे, त्यो मुद्दा त्यत्तिकै अलपत्र छ । त्यसकारण महामन्त्रीका रूपमा उनले गरेका र गर्न नसकेका कामहरूको एउटा बेग्लै समीक्षा हुन सक्छ । तर, अर्को पाटोबाट संस्थापनसँग भिड्दै गर्दा उनी थप परिपक्व बन्दै गएका छन् । आलोचना र प्रश्नको घेरामा छन्, सँगै कांग्रेसको भावी नेतृत्वमा परीक्षण हुन आफूलाई तम्तयार राखेका छन् ।

नेतृत्वका लागि चलेको यो होडबाजीलाई लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत बनाउने गरी केन्द्रीय बैठकमा रचनात्मक विमर्श हुनुपर्छ । महाधिवेशन मितिको सुनिश्चितता, विवादित व्यवस्थापकीय पक्षसँगै जसको नीति उसकै नेतृत्व स्थापित गर्ने बाटोमा कांग्रेस हिँड्न सक्नुपर्छ । यो केन्द्रीय बैठक गुटको स्वार्थ, व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिनिन्दामा सीमित हुन्छ कि कुनै ओजफूर्ण राजनीतिक सन्देश ? त्यो चाहिँ हेर्न बाकी नै छ ।