युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न अध्ययन समिति बनाएर अनुकूल समयमा गर्ने बताएका छन्।
हरेक दुई वर्षको अन्तरमा हुनुपर्ने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गत वर्र्ष मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म तय गरिएको थियो। मन्त्री चौधरीको ढिल सुस्तीसँगै चासो नदिँदा कर्णाली प्रदेशमा तय दशौं खेलकुद समयमा हुन सकेन।
२०३८ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद नेपाली खेलकुद विकासमा मेरुदण्डका रूपमा पनि लिइन्छ। यद्यपि, नेतृत्वको राजनीति स्वार्थका कारण राष्ट्रिय खेलकुद प्रभावित हुँदै आएको छ। मन्त्री चौधरीले भने खेल पूर्वाधार तयार नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्दै आएका छन्।
गत वर्षको असार ३१ गते खेलकुद मन्त्रालयको पदाभार समालेदेखि मन्त्री चौधरीले चासो दिएको भए कर्णालीमा समयमा नै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न हुने थियो। यद्यपि, उनी आपूmले काम गर्न नसकेको स्विकार्ने पक्षमा देखिनन्।
सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री चौधरीले शुक्रबार वार्षिक कार्य सम्पादनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले समयमा नै पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न नसकिएको दाबी गरे।
अब एक अध्ययन समिति बनाएर अनुकूल समयमा आयोजना गर्ने उनको दाबी छ। सकेसम्म छिटै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न आफू तयार रहेको दाबी मन्त्री चौधरीको छ। उनको वार्षिक कार्य सम्पादनको प्रगति विवरणमा अधिकांश विवादका घटना र आगामी दिनमा काम गर्ने योजना मात्र सीमित छन्। उनको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को १२२औं बोर्ड बैठकले सातवटा संघको विघटन गरेको थियो।
सोही दिन नै सात जनाको कमिटी बनाइएको थियो। त्यसमध्ये पाँचवटा संघको निर्वाचन भएको र एउटाको अदालतमा मुद्दा चलिरहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचन गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमिति अवैधानिक रहेको र त्यो कमिटीले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा काम भइरहेको उनी बताउँछन्।
अब छिटै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) लाई पत्राचार गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटी गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेका छन्। २०औं एसियाली खेलकुद र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि तदर्थ कमिटीबाट काम अगाडि बढाउने उनको दाबी छ।
एनओसीको एउटा बैंकको खाता रोकिएको र व्यक्तिगत कामबाहेक एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाइएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेका छन्। उनले यसलाई पनि प्रगति विवरणमा समावेश गरे। मन्त्री चौधरीले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को कानुनसम्मत रूपमा आयोजना होस् भन्ने मात्र आफ्नो चाहना रहेको र त्यसको आयोजना रोक्न आफूले कुनै पनि गतिविधि नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
एनपिएलमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यस विषयका बारेमा आफूले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग आवश्यक कागजात माग गरे पनि उपलब्ध नगराएको मन्त्री चौधरीले दाबी गरेका छन्।
एनपिएलमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरिएको र त्यो समितिले छिटै प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। उनले खेलकुद परिषद्ले आन्तरिक रूपमा गर्ने आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेका छन्।