- रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
- अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बाध्यता वा अन्य केही कारण भएको हुनसक्ने उनले बताएका छन्।
- अध्यादेश कानुनी अक्षरमा आधारित भए पनि यो संविधानको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश कार्कीले दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
यसबारे आफूसँगसमेत धारणा मागिएको भन्दै सांसद कार्कीले झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने नभएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बारेमा मेरो धारणा माग्दै र मौनतामा मलाई नै प्रश्न गर्दै मेन्सन, म्यासेज गर्ने सबै साथीहरूप्रति मलाई गौरव छ। विधिको प्रश्न र जवाफदेहीताको अपेक्षाले मित्रताको मिठासलाई बेस्वादिलो बनाउँदैन भन्ने बुझेका सबैप्रति सम्मान र प्रेम छ,’ उनले भनेका छन्, ‘रह्यो अध्यादेश सिफारिस भएको भन्ने कुरा, झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु बाध्यता हो कि अरूनै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन।’
अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै नै आउने हो तर यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित रहेको उनले बताएका छन्। तर यो संविधानको मर्ममा भने नभएको उनको बुझाइ छ।
‘संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्तावेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो। संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सिमित नगरोस्।
र, विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदाखेरिका मैले उठाएका प्रश्नहरू अहिले पनि जीवित छन्,’ उनले भनेका छन्।
