- नेकपाले सरकारले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदै शक्तिको शासन चलाएको आरोप लगाएको छ।
- सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी रूपमा शासन गर्न खोज्नु गलत भएको नेकपाको भनाइ छ।
- संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने नेता सुवेदीले बताएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारले संविधानको उपहास गर्दै मुलुकमा ‘शक्तिको शासन’ सुरु गरेको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा संसदीय दलका नेता झक्कु सुवेदीले संसद्मा अत्यधिक बहुमत भए पनि सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अपमानित गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको दाबी गरे।
नेता सुवेदीले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको टिप्पणी गरे। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ सदस्य भए बहुमत पुग्ने प्रावधान राखिएको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।
‘संविधानले ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, तर सरकारले ३ जना भए बहुमत हुने भनेको छ। ६ मा ३ कसरी बहुमत हुन्छ ?’ सुवेदीले प्रश्न गरे।
संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याउनु प्रक्रियागत विषय मात्र नभई सरकारको नियतमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको सुवेदीको तर्क छ।
उनले सरकारले संविधान र कानुनभन्दा पनि अंकगणितको शक्तिलाई ठूलो ठानेको र त्यसैको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संविधान र कानुन केही होइन, शक्ति नै ठूलो हो भन्ने मानसिकताले सरकार अघि बढेको छ।।’
सरकारले सुशासनको नारा जपे पनि व्यवहारमा संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई लत्याएको उनको भनाइ छ। सुवेदीले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने राजनीतिक स्वार्थले नै अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए।
‘सरकारले सुशासनको कुरा गर्छ, तर के हो सुशासन ? सुशासन त संविधान र कानुनको सर्वोच्चता हो,’ उनले थपे। सरकारले शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिएको नेकपाको ठहर छ।
सुवेदीले सरकार आफैँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुख बन्न खोजेको आरोप लगाउँदै संवैधानिक परिषद् र पदमुक्त सम्बन्धी अध्यादेश विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध र स्वार्थबाट प्रेरित रहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नियत पहिले नै प्रस्ट भइसकेको बताए। सरकारका पछिल्ला कदमहरूले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको र यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने सुवेदीको निष्कर्ष थियो।
