सशस्त्र प्रहरी बललाई रासनभत्ता अपुग भएको भन्दै बढाउन माग गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आइजिपी राजु अर्यालले संगठनले अहिले पाइरहेको बजेट अपुग भएको जानकारी गराउँदै बढाउन माग गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उनले संगठनले अहिले पाइरहेको बजेट रासन, सवारीसाधन, पोसाक, आवास सबै क्षेत्रमा अपुग भएकाले बढाउनुपर्ने बताए। सशस्त्र प्रहरीलाई एक वर्षका लागि तीन अर्ब सात करोड रूपैयाँ चाहिने भए पनि अहिले सरकारले ६१ करोड १८ लाख रूपैयाँ मात्रै दिएको उनको भनाइ थियो। ‘रासनका लागि एक जनालाई दैनिक दुई सय ६ रूपैयाँ छ, त्यसले बिहानदेखि बेलुकीसम्म पालिनुपर्ने अवस्था छ। सबै पोसाकका लागि वर्षमा तीन अर्ब सात करोड रुपैयाँ चाहिन्छ तर सरकारले वार्षिक ६१ करोड १८ लाख मात्रै दिने गरेको छ,’ अर्यालले भने।
सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको रासनभत्ता सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने दररेट निर्धारण समितिले मूल्यांकन गरेर तोक्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार कुनैकुनै जिल्लाको तलमाथि हुने गरेको छ।
आइजिपी अर्यालले यसअघि राज्यव्यव्स्था समितिको बैठकमा पनि रासनभत्ता रकम कम भएको विषय उठाएका थिए। सशस्त्र प्रहरीका लागि जिल्लागत रूपमा एउटा दररेट भए पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दररेट अर्कै छ। जिल्लागत रूपमा तोकिएको रकम धेरै भए पनि सशस्त्र प्रहरीले त्यो रकम नपाएर सरकारबाटै स्वीकृत भएको चाहिँ पाइरहेको छ।
काठमाडौंका लागि स्वीकृत रासन दररेट २६८ रूपैयाँ छ। तर काठमाडौमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले जम्मा २०६ रूपैयाँ पाइरहेका छन्। २०६ रूपैयाँचाहिँ नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीका लागि स्वीकृत गरेको रकम हो। त्यस्तै अन्य जिल्लाहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरीले जिल्लाले तोकेको रासनभत्ता रकमभन्दा कम प्राप्त गरिरहेका छन्।
दुई वर्षअघि राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रासनबापतको भत्ता एकदमै न्यून भएको र त्यसबाट एक कप कफी पनि नआउने कुरा उठेको थियो। अहिलेसम्म पनि रासनभत्ता बढाउनुपर्ने मागप्रति सरकारले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन। बैठकमा शुक्रबार आइजिपी अर्यालले पुनः सोही विषय दोहोर्याएका थिए। उनले पाँच सय ठाउँमा सशस्त्रको सीमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारी भइरहेको पनि बताए।
अहिले १७ जिल्लामा अस्थायी कार्यालय रहेको, २६० ठाउँमा मात्रै बिओपी भएको र केही ठाउँमा गस्तीका लागि सवारीसाधन अपुग भएको गुनासो पनि उनले गरे। विपद्मा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदा ज्यान जाने कर्मचारीका परिवारलाई २५ लाख बिमा रकम दिने सोच सरकारी तबरबाटै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने अर्यालले बताए।