नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान प्राज्ञ परिषद्का कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा २०७९ साल फागुन ११ गते बसेको बैठकले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले लिइरहेको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध प्राडा वासुदेव त्रिपाठी लगायत ११ आजीवन प्राज्ञ सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा यस अघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर २०८२ चैत १ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट उक्त रिट निवेदन खारेज भएको छ।
दोहोरो सुविधा भत्ता लिंदै आएका आजीवन ११ सदस्यमा प्राडा वासुदेव त्रिपाठी,प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आर. डी. ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशीविक्रम शाह छन्।
परिषदले निर्णय गरेको ३ वर्षपछाडि भएको अदालतको फैसलाअनुसार अब उल्लिखित आजीवन सदस्यलाई दोहोरो सुविधा पाउने गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने छैन।
