गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘द काउन्सिल अफ जेनजेड लुम्बिनी नामक संस्थाले गृहमन्त्रीलाई निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशनसहित पत्राचार गरेको हो ।
चैत १७ गते पठाइएको पत्रमा द काउन्सिल अफ जेनजेड लुम्बिनीले बुझाएको निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुमपूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा अवैध रूपमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ । उक्त निवेदनमा ती अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ ।
को पत्रमा जेनजेड लुम्बिनीले पेस गरेको ५ पृष्ठ लामो कागजातसमेत संलग्न गरी आदेशानुसार कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
अवैध क्रसरहरूलाई तत्काल बन्द गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको हो ।
