- साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
- नयाँ प्रणाली लागू नगरेका निकायको अवकाशपछिको आर्थिक दायित्व सरकारले नबेहोर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
- सार्वजनिक संस्थान र निकायमा रहेका पेन्सन तथा उपदानको परम्परागत व्यवस्थालाई यो नयाँ प्रणालीले विस्थापित गर्नेछ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। २०८३ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन वा उपदानको सट्टा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड समिति, प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। सो प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराइएको छ।
सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ।
कतियप नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन, उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ।
सरकारले अबलम्बन गरेको नीति अनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ।
