- ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुरा लहडमा गरिएको मूर्खता हो।
- यी संगठनका कमजोरी सुधार्नु र नियमन गर्नु नै उचित समाधान हो।
- लोकतन्त्रमा अधिकार कटौती नगरी संस्थागत सुधार र विधिको शासन अपनाउनुपर्छ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुरा कुनै व्यक्तिको लहडमा गर्नु मूर्खताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वबाट यस्ता धारणा सार्वजनिक हुनुले समाजमा गम्भीर बहस सिर्जना गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।
उनले लेखेका छन्, ‘बालेन्द्र शाहको नेतृत्वबाट यस्ता धारणा आउँदा गम्भीर बहस उठ्नु स्वाभाविक हो। निश्चितै यी संगठनहरूमा कमजोरी छन् , संसारमा कमजोरीरहित कुनै संरचना हुँदैन। प्रत्येक समस्याले समाधानको सम्भावना पनि बोकेको हुन्छ त्यसलाई पहिचान गर्न नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी हो। त्यसैले ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनको समाधान खारेज होइन, सुधार र प्रभावकारी नियमन हो।’
सचिव बस्नेतले संगठनहरूमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै संसारमा कुनै पनि संरचना पूर्ण रूपमा कमजोरीरहित नहुने बताएका छन्। मुलुकको समृद्धिका लागि तोडफोड र ध्वंसभन्दा पनि कठिन श्रम, स्पष्ट दृष्टि र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले थप लेखेका छन्, ‘हिजो केपी शर्मा ओली, एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई गाली गर्दै देश बनेन भन्न सहज थियो तर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा जारी श्वेतपत्रले त्यस्ता धेरै भाष्यलाई खण्डन गरिसकेको छ। अब जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आएको एक महिनामै व्यापक असन्तुष्टि तथा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ।’
लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अधिकार कटौती गर्ने नभई संस्थागत सुधारको बाटो अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। बस्नेतले आवेगमा आएर गरिने निर्णय भन्दा पनि नीति र विधिको शासन नै आजको आवश्यकता भएकोमा जोड दिएका छन्।
