- भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
- लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएकाले कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।
- नेपाल सरकारले पनि सो क्षेत्र आफ्नो भूमि रहेको स्पष्ट पार्दै कूटनीतिक नोटमार्फत समस्याको समाधान वार्ताबाटै खोजिने बताएको छ।
महाकाली पूर्वको लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भारत–चीनको सहमतिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पार्टीका सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले बताउनुभएको छ ।
उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा पार्टी विगतदेखि नै संस्थागत अडानमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ सालमा पहिलो पटक कूटनीतिक नोट पठाएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ । यसैबीच सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको अडानलाई दोहोर्याएको छ । सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले हिजो लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेकामा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै सीमा समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभएको छ ।
भारतले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक र तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको भोलिपल्ट हिजो नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया आएको हो ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्ति आइतबार दुवै छिमेकी देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो ।
