- कांग्रेस एमाले र नेकपाले संघीय संसद्मा सरकारका ८ वटा अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गराएका छन्।
- प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकाले यी अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून छ।
- राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलहरू एक भएमा भने ती अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुन सक्ने कानुनी अवस्था छ।
विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संघीय संसद् सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका छन् ।
एमालेले ८ वटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने भन्दै अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ । यस्तै नेकपाले केही नेपाल ऐन, संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार होस् भनेर सूचना दर्ता गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यी अध्यादेशहरू संघीय संसद्अन्तर्गतको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस भइसकेका छन् । विपक्षीहरूले राखेको अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा मात्रै सरकारलाई अध्यादेशले व्यवस्था गर्न ल्याएका प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित गर्ने बाटो खुल्छ ।
संघीय संसद्का कुनै एक सदनले मात्रै विपक्षीको प्रस्ताव पारित गरे अध्यादेश त्यहीँबाट निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिसिनिधिसभामा सत्तारुढ रास्वपाको दुई तिहाइ निकट समर्थन रहेकाले विपक्षी दलहरूले राख्ने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।
राष्ट्रिय सभामा सरकारको प्रतिनिधित्व नभएकाले अध्यादेश स्वीकृतिका सरकारलाई विपक्षी दलहरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै एउटा सभाबाट समेत अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने पनि त्यो निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा रहेका ठूला दलहरू एक भए भने अध्यादेश अस्वीकृतसमेत हुन सक्ने सम्भावना छ ।
