नेपाली कांगेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्ना पालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई पार्टीसँग समन्वय गरेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न ११ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।
पार्टीको स्थानीय समितिबाट जनप्रतिनिधिले समन्वय नगरेको गुनासोपछि महामन्त्री थापाले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई परिपत्र गरेका हुन् । पार्टीको स्थानीय कार्यसमितिसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्न गरी मतदातासँग गरेको वाचा प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई गत जेठ ३२ मा परिपत्र पठाएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय पार्टी कार्यसमितिसँग समन्वय हुने नगरेको गुनासो आइरहेको छ । तसर्थ, यस पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय पार्टी समितिसँग बैठक बसी नीति, योजना र कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालगायत विषयमा छलफल गरी ती विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न पार्टीसँग आवश्यक समन्वय गर्नुहोला,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
क्षेत्रगत प्राथमिकतामा अबको तीन वर्षको लक्ष्यको लेखाजोखा गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा नीति र योजना बनाउन महामन्त्री थापाको निर्देशन छ । ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएका वाचा र तपाईंले निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई विशेष ध्यान दिनुहोला,’ परिपत्रमा भनिएको छ ,‘परिपत्रमा बजेटका विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा प्राथमिकीकरण गर्नुहोला ।’
बाँकी तीनवर्षे कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, रोजगारीलगायत क्षेत्रलाई समेटेर योजना बनाउन पालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई भनिएको छ । महामन्त्री थापाले संविधानले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ ले स्थानीय सरकारलाई प्रत्याभूत गरेका जिम्मेवारी, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहले हासिल गर्न सक्ने स्थानीय लक्ष्य, संघ र प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम समेतलाई मनन गरी आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्नुहोला,’ थापाको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
बजेटका प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार पहिलो साताभित्र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न र १० असारभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेस गर्न पनि उनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ।
