राजनीतिक अस्थिरताले लुम्बिनी प्रदेशमा एकपछि अर्को गरी सरकार फेरिएको छ । लुम्बिनीमा ६ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पछिल्लो साढे २ वर्षमै ४ जना मुख्यमन्त्री बने ।
संघमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रदेशमा पनि यसको असर पर्ने गरेको हो । जसरी संघमा सरकार फेरबदल हुन्छ, त्यसैगरी प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा पनि ५ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ ।
प्रदेशमा सरकार फेरिरहँदा विकासका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।अर्कोतर्फ घाटा बजेटले उधारोमा काम गर्नु परेको छ । सुरुमा दाङका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । संघमा सञ्चारमन्त्री भइसकेका पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेश झरेका थिए । एमाले–माओवादी वाम गठबन्धनबाट चुनाव जितेका उनी २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । बुटवलमा अस्थायी राजधानीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्दै लुम्बिनीको विकास योजना निर्माण गर्ने क्रममा एमाले–माओवादीबीच् चुनावमा गरिएको वाम गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत हुँदै पुनः विभाजन भयो ।
२०७८ वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पदबाट पोखरेलले राजीनामा दिए । सोही दिनै उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । बुटवलमा तोकिएको ५ नम्बर प्रदेश अस्थायी राजधानीलाई दाङमा स्थायी राजधानी बनाउन प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भयो । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ बनाइयो ।
स्थायी मुकाम रहेको रुपन्देहीका सांसद राजधानी सार्ने विषयमा पोखरेलको प्रस्तावको विपक्षमा जान सकेनन्, समर्थन नै गरे । दाङको राप्ती उपत्यकालाई केन्द्र बनाएर अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको भूगोल समेटेर प्रदेशको आधुनिक राजधानी निर्माण गर्न यस क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाए । पोखरेलको पालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । उनले ६ जना मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
आधुनिक राजधानी निर्माणको लागि डिजाइन बनाउँदै गर्दा संघमा कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्य बन्यो । लुम्बिनीमा पनि सरकार कमजोर बन्यो । दाङबाट सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेकी विमला वली माओवादी रोजेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि २०७८ साउन २८ गते कांग्रेस–एमालेसहितको साना दलको गठबन्धनबाट माओवादीका कुलप्रसाद केसी दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । आफूलाई समर्थन गरेकालाई भागबन्डा पुर्याउन केसीलाई ७ वटा मन्त्रालय फ्टुालेर १७ जना मन्त्री बनाए । उनै विमलालाई केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि बनाए । केसीले रातारात स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा कार्यालय स्थान्तरण गरेका थिए । सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरीमा राखेर काम सुरु गरेपछि विस्तार सबै मन्त्रालयले बुटवल छाडे ।
२०७९ मंसिर ५ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावपछि पुस १७ गते एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट एमाले दल नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ सदस्यीय बनाए । दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्य बन्यो ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी अल्पमतमा परे । ०८० वैशाख ११ गते गिरीले लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार ढल्यो । उनको पालामा उल्लेखनीय काम हुन सकेन ।
केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्यमा लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा पर्यो । कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । फेरि गठबन्धन भत्केर एमाले–माओवादीको सत्ता सहकार्य भएपछि ११ महिनामा चौधरी नेतृत्व सरकार ढल्यो । उनको पालाममा बजेट भाषणदेखि केही विकासका काम भए । उनले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ बनाए । ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो ।
देउखुरीमा राजधानी सार्नुअघि व्यवस्थित राजधानी निर्माणका लागि भन्दै राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गा कारोबार नहुने गरी रोक्का गरिएको थियो । जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने र साविकको कित्ताको आधारमा बिक्री वितरण गर्न पाउने, बैंकको ऋणमा सहजता ल्याउने गरी रोक्का जग्गा चौधरीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फुकुवा गरे । लुम्बिनी प्रदेशका करिब २ लाखलाई रोजागरी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमको कार्यविधि बन्दै गर्दा सरकार ढलेकाले काम गर्न पाएनन् । संघमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि ०८० फागुन २८ र २९ गते लुम्बिनीमा हुने भनिएको ‘बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लरियट्स एन्ड लिडर्स अन्तर्राष्ट्रिय चौथो शिखर सम्मेलन’ साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चौधरीले स्थगित गरे ।
संघमा एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धनबाट ०८० चैत २३ गते माओवादी दल नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्य बनेर लुम्बिनीमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि महरा अल्पमतमा परे र साउन ६ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । महरा मुख्यमन्त्री बनेपछि १४ महिनादेखि गठन हुन नसकेको संसदीय समिति गठन भए । लुम्बिनीको बजेट ल्याए । संसद्लाई बिजनेस दिए, बजेट ल्याउन पाए । सन्तुलित ढंगले काम गरे । उनको पालामा संसदमा बहुमत पुर्याउन स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्ने मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
यसअवधिमा कुलप्रसाद केसी, लिला गिरी, डिल्ली चौधरी र जोखबहादुर महराका नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा साना दलले सबैभन्दा बढी फाइदा लिए । लुम्बिनीका साना दल जता सरकार, उतै समर्थन गरेर फाइदा लिने गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनेको छ । साउन ७ गते अर्घाखाँची १(१) बाट निर्वाचित एमाले दल उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । १२ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेस–एमालेले ५–५ वटा मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार र कांग्रेसबाट चार जना बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।
संघमा सत्ता फेरबदल भएर लुम्बिनीमा सरकार छाड्दा हरेक मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा अझै संघीयता नआएको र संघमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा पनि असर परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।