नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारितालाई फौजदारीकरण नगर्न र संसद्मा छलफलमा रहेका सञ्चार सम्बन्धी विधेयक तथा बन्दै गरेका विधेयकहरूमा गरिएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान खारेज गर्न सरकारलाई चेतावनीपूर्ण आग्रह गरेको छ।
पोखरामा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रेसविरुद्ध सरकारी संरचना निर्मम भएर लागेको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक असार मसान्तसम्म दिन सञ्चारमाध्यमलाई बटमलाइन पनि सुनाएको छ। सो अवधिभित्र पारिश्रमिक रकम भुक्तानी नगरे साउन एक गतेबाट आन्दोलनमा जाने निर्णय बैठकले गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन पहल र अभियान सञ्चालन गर्ने, अनिवार्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने भनिएको छ। मिडियामा देखिएको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न विशेष नीति र कानुनी सुधारका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ।