राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संघीयता खारेजी र संविधान पुनर्लेखनको प्रस्ताव गरेको भनेका छन्।
कारागारबाट लेखिएको लामिछानेको पत्रमा २०४६ सालपछिको ३६ वर्षको राजनीतिक अवस्थाको कटु आलोचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव, प्रदेशसभा खारेजीमार्फत् संघीयता खारेजीको संकेत र संविधान संशोधन नभई पुनर्लेखनको माग समेटिएको मिश्रले बताएका हुन्।
उनका अनुसार लामिछानेले २०४६ सालपछिको राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई सुधार गर्न ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रणालीको वकालत गरेका छन्। उनले ‘राष्ट्रपति’ शब्द प्रयोग नगरी कार्यकारी नेतृत्वमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको पक्षपोषण गरेका छन्। त्यस्तै, उनको प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावलाई मिश्रले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा संघीयताकै खारेजीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, लामिछानेले संविधान संशोधनले मात्र नपुग्ने भन्दै पूर्ण पुनर्लेखनको माग गरेका छन्, जसलाई मिश्रले गहिरो र दूरगामी महत्वको विषय मानेका छन्।
मिश्रले यी चार बुँदालाई एकसाथ राखेर विश्लेषण गर्न पाठकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। साथै, उनले लामिछानेमाथि कानूनी प्रक्रियामा अनावश्यक दुख दिइएको र राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्।
