सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ। केन्द्रीय समितिको बैठक लम्ब्याउँदा संसद् र सरकारको काममा समेत बाधा परेको भन्दै आइतबार बैठक सक्ने तयारी छ। १० महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नै समर्थनमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्व सरकारको एक वर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा हुने धेरैको अनुमान थियो। संविधान संशोधनसहित दुई दलबिच भएको सात बुँदे समझदारी कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि बैठक केन्द्रित हुने दाबी नेताहरूले गरेका थिए।
बैठकमा संविधानप्रति जनतामा रहेको असन्तुष्टिसँगै सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्यामा छलफल हुने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि ठोस प्रस्तावसहित कांग्रेसको धारणा आउने अनुमान पनि धेरैले गरेका थिए। तर शुक्रबारसम्मको बैठक हेर्दा सरकार, दुई दलबिच भएको सात बुँदे समझदारी र संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसले ठोस धारणा ल्याउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। केन्द्रीय समितिमा अहिलेसम्म बोलेका अधिकांश सदस्यको धारणा यसभन्दा बाहिर छ। देश र जनहितका विषय पनि सदस्यहरूको खासै प्राथमिकतामा परेको देखिएको छैन। जनतामा बढ्दो निराशा कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ पनि बैठकको ध्यान पुगेको छैन।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन। यसले नागरिकमा निराशा बढ्दो छ। निराशा चिर्न सरकारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र जनताले अनुुभूति गर्नेगरी परिर्वतनको आभास दिलाउनुपर्छ, सुशासनको पक्षमा सरकार खरो रूपमा उत्रिनुपर्छ। तर बैठकमा यी विषयले पनि खासै महत्त्व नपाएको सदस्यहरू बताउँछन्।
नागरिकमा रहेको असन्तुष्टिलाई लिएर केही राजनीतिक दल र समूह व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा लागेका छन्। यो विषयले पनि कांग्रेस बैठकमा प्रवेश पाएको छैन। युवा जनशक्ति दिनहुँ बाहिरिँदै छ। त्यो पनि सरकार र राजनीतिक दललाई गाली गर्दै। युवालाई देशमै केही हुन्छ भन्ने आशा, भरोसा जगाउन सरकार र राजनीतिक दलले सकेका छैनन्। मुलुकका दुुई ठुला र पुुराना दल मिलेर गठन भएको सरकारले पनि त्यसअनुसार काम नगर्दा युवा पुस्तामा वितृष्णाको पारो थप चढेको छ।
कांग्रेसले जारी बैठकबाट सरकार र पार्टी नयाँ पुस्तासँग जोडिने गरी निर्णय लिने धेरैको अनुमान र अपेक्षा थियो। बैठकको ताल र तरिकाले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने र पुरानालाई पनि संरक्षण गर्नेमा कुनै ध्यान गएजस्तो देखिएको छैन। आफू र आफ्ना विषयमा धेरै, देश, जनता र पार्टीमा कम केन्द्रित बैठकमा नयाँलाई जोड्ने होइन, पार्टीभित्र पुराना गुट तोड्ने र आफ्ना गुट कसरी बलियो बनाउनेमा नेताहरू केन्द्रित देखिन्छन्।
पुराना पुस्ताका नेताहरू पार्टी राजनीतिबाट बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै गएका छन्। पछिल्लो पुस्तासँग कांग्रेस जोडिन सकेको छैन। २०८४ सालको आम निर्वाचनमा नयाँ मतदाता निर्णायक हुनेछन्। नयाँ पुस्तासँग कसरी जोडिने र नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गरेर कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा पनि नेताहरूको ध्यान पुगेको छैन। नेताहरूको ध्यान क्रियाशील सदस्यता काट्ने र थप्नेमा गएको देखिन्छ। कांग्रेसका सबै क्रियाशील सदस्यले न हिजो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाले न आगामी दिनमा हाल्नेछन्।
तर क्रियाशील सदस्यको भूमिका वडादेखि केन्द्रीय नेतृत्व चयनसम्म हुन्छ। नेताले भनेअनुसार उनीहरूले पार्टी चुनावमा भोट हाल्छन्। त्यसैले कांग्रेस नेताको ध्यान अहिले क्रियाशील सदस्यता बनाउन र काट्न केन्द्रित भएको हो।
महामन्त्रीकै संयोजकत्वमा गठन भएको क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण र नवीकरण गर्ने समितिले अहिलेसम्म आधा दर्जन जिल्लाको पनि सदस्यता नवीकरण गर्न सकेको छैन। बरु कांग्रेसका नेताहरू अलग र फरक ठाउँमा बसेर सदस्य आफ्ना कति थपिए र थप्ने, कति काटिए र काट्ने जोड घटाउमा लागेका छन्।
सदस्यता बढाउने अभियानमा जुटेका नेताहरूले एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म विधि र विधानअनुसार गर्नुपर्ने काम र निर्माण गर्नुपर्ने संरचना गठनमा भने ध्यान दिएका छैनन्। विधानतः दुईदुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति १० महिनापछि बल्ल बसेको छ। तर पनि जनचासो र पार्टी संगठनका विषयमा त्यसको चासो देखिएको छैन।
अपवादबाहेक जिल्ला तहका कुनै पनि संरचना कामकाजी छैनन्। गुट विवादले जिल्ला तहका समितिहरू बैठक बस्ने अवस्थामा छैनन्। विवाद मिलाउन र संगठन चलायमान बनाउने भन्दै यसबिचमा विभिन्न अभियान चलाउँदै केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्लामा खटाउने निर्णय कांग्रेसले गर्या। तर त्यो अपेक्षित कामकाजी र फलदायी हुन सकेन। जिल्ला तहका विवाद कसरी समाधान गर्ने र संगठन चलायमान बनाउने भन्नेमा कसैको पनि चासो देखिँदैन।
१४औं महाधिवेशनमा नीतिबिना नेतृत्व मात्र चयन गरेको कांग्रेसले २०८० फागुनमा महासमिति बैठक गरेको थियो। तर त्यसले पारित गरेका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छैन। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि यसबारे जानकारी छैन।
बैठकमा १५औं महाधिवेशन मितिबारे भने चासो र चिन्ता देखिएको छ। त्यो चासो र चिन्ता विधि र विधानअनुसार महाधिवेशन गर्नभन्दा पनि नेताहरूको ध्यान कसरी आफू नेतृत्वमा पुग्नेमै केन्द्रित देखिएको छ।
देशभित्र र बाहिरको अवस्थाले मुलुुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा कांग्रेसले ठोस धारणा र रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोपमा केन्द्रित छ।
बैठक मुलुकी राजनीतिलाई सही दिशामा हिँडाउने उपायको खोजी र पार्टीलाई चुनौती सामना गर्नसक्ने नीति तथा रणनीति निर्माणभन्दा व्यक्तिगत कुन्ठा पोख्ने थलो बन्दै गएको छ। कांग्रेसले मुलुकलाई निकास र विकास दिन्छ भन्ने आम बुझाइलाई मनन गरी आवश्यक नीति र निर्णय लिनुपर्ने बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, दिपक गिरी, सुजाता परियार, कल्याणकुमार गुरुङ, सरिता प्रसाई, अमृत अर्याल, कल्पना चौधरी, किरणराज शर्मा पौडेल, गेहेन्द्र गिरी, तारामान गुरुङ, राजीव कोइराला, उमेशजंग रायमाझी, अब्दुल सतार, राजीव ढुंगाना, रामहरि खतिवडा, अञ्जनी श्रेष्ठ, चम्पादेवी खड्का, मुक्ताकुमारी यादव, प्रतिमा गौतम, गोविन्दराज पोखरेल, सुशीला मिश्र भट्ट, गंगालक्ष्मी अवाल, सुशीला थिङ, सुशीला ढकाल (आचार्य), शान्ति परियार विक, जीवन राना, धना खतिवडा, गोमाकुमारी भट्टराई, अनिलकुमार रुंगटा, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य दिपक खड्का, आमन्त्रित मन्त्रीहरू तेजुलाल चौधरी (युवा तथा खेलकूद) र रामनाथ अधिकारी (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास) ले आआफ्नो धारणा राखिसकेका छन्। केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्नेछ।