नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त भए पनि मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आफूलाई पदबाट हटाउन नसकिने दाबी गरेका छन्।
मंगलबार संसदीय दलमा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संविधानअनुसार गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य नभएको तर्क गरे।
नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलमा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ मत खसेको थियो। यो नतिजासँगै उनी संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त भएका छन्।
‘विधान र संविधानमा के छ भन्दा, पूर्ण बहुमत भएको सरकारमा संसदीय दलको नेता आवश्यक पर्छ,’ लामाले भने, ‘अहिले गठबन्धन सरकारमा बहुमत पुर्याउनु पर्यो, बहुमत पुगेपछि हुन्छ। सरकारको राजीनामा दिनुपर्ने कुरै छैन।’
उनले कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान एकल बहुमतको सरकारका लागि मात्रै लागू हुने जिकिर गरे। ‘यो त सरकार हो, सरकारको राजीनामा दिनुपर्ने कुरै छैन,’ उनले थपे, ‘गठबन्धनमा कानुनबमोजिम बन्ने हो, त्यसैले मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता चाहिने भन्ने छैन।’
आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई ‘प्रपञ्च’ को संज्ञा दिँदै लामाले भने, ‘सबैलाई मिलाएर जाउँ भन्दा विभिन्न किसिमका प्रपञ्चहरू रचिएको रहेछ, जालहरू बनाइएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन।’ उनले आफ्नै मन्त्रीहरू समेत यो खेलमा लागेको र उनीहरूमाथि ‘प्रेसर’ रहेको संकेत गरे।
अब संसदीय दलको नेताको पद रिक्त भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए। ‘अब दलको नेता खाली भयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
संसदीय दलको नेताका लागि पुनः उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने बताए।
अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा इन्द्रबहादुर बानियाँसहित २२ सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा मुख्यमन्त्री लामासहित १५ सांसद उभिएका थिए। अब कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि बुधबार मतदान हुने सम्भावना छ।