नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो साता दुई वटा महत्त्वपूर्ण पाना थपिनेछ । पहिलो, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर सिंहदरबारबाट बिदा हुँदै छिन् । पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएकै समय सीमामा निर्वाचन गराएर मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक/संवैधानिक संक्रमणबाट बाहिर निकाल्न सकेकी छन् । यो सफल नजिरका रूपमा इतिहासमा सम्झिने सन्दर्भ हुनेछ ।
दोस्रो, नयाँ र बलियो जनादेशसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार छिर्नेछन् । हालसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कम उमेरका ३६ वर्षीय बालेन मधेशी पृष्ठभूमिका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासनभार सम्हाल्दै छन् ।
यी दुवै सन्दर्भ नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक मोड हुन् । यहाँसम्म आइपुग्दा मुलुकले जटिल प्रकृतिको संक्रमणकाल पार गरेको छ । यद्यपि, अझै राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भइसकेको छैन । आशा र अपेक्षा जति बढेका छन्, आशंका र संशय मिश्रित प्रश्नहरू पनि उत्तिकै छन् ।
के अबचाहिँ मुलुकले सुशासन, शान्ति, समृद्धि र स्थिरता पाउला ? के नयाँ जनादेशपछि सत्तामुखी राजनीतिक संस्कार बदलिएलान् ? के लोकतान्त्रिक मूल्यहरू संवर्द्धन होलान् ? फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा मुलुकले जिम्मेवार सत्ता र बलियो प्रतिपक्ष पाउला ? प्रशासन/सुरक्षा प्रशासनका भूमिका के होलान् ? ती कति प्रभावकारी र तटस्थ रहन सक्लान् ? पछिल्लो संक्रमणकालको मध्यस्थकर्ता बनेको नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो होला ? अहिले जागेका आशा र अपेक्षाको भविष्य उपरोक्त प्रश्नहरूको गर्भमा छ । यी प्रश्नहरूमा सत्ता चालक, प्रतिपक्षी, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा प्रशासन, मिडिया अनि नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूको भूमिका भावी राजनीतिक गन्तव्य दिशानिर्देश गर्ने आधार हुनेछन् । नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा यी प्रश्नमा बहस आवश्यक ठानेर यो विश्लेषण तयार गरिएको हो ।
बहस थालौं, नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा शक्तिशाली दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट ।
भारी जनमतबाट अनुमोदित भएर रास्वपा आज जुन मुकाममा पुगेको छ, यो उसका लागि अत्यन्त ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । जम्माजम्मी साढे तीन वर्षको इतिहास भएको पार्टीले निर्वाचनबाट उम्दा उपलब्धि हासिल गर्नु आश्चर्यको विषय मात्रै भएको छैन, यसले आशा र उत्साह पनि जगाएको छ ।
परीक्षण हुँदै गरेको रास्वपालाई प्रश्न गर्ने बेला त भएको छैन । उसको शासकीय गुण/अवगुण, योग्यता/अयोग्यता, भिजन/कार्यशैली हेरेर मात्रै टिप्पणी गर्नु उचित हो । यद्यपि, चुनौतीहरूको चाङमा रहेको यो नवोदित राजनीतिक शक्तिले पाइला–पाइलामा चनाखो हुनुचाहिँ अनिवार्य छ । त्यो किनभने, यो पार्टीले शासकीय योग्यता देखाउन सके संक्रमणको अन्त्य र अयोग्य सावित भए नयाँ संक्रमणको जोखिम पनि रहनेछ ।
ठूलो नागरिक पंक्ति सभापति रवि लामिछानेको पछिल्लो सार्वजनिक सम्बोधनपछि हौसिएका छन् । आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा उनी बडो सन्तुलित र विनयशील भएर प्रस्तुत भएपछि धेरैले त्यसलाई जिम्मेवार र परिपक्व अभिव्यक्ति भनेर प्रशंसा गरे । छिट्टै हौसिने अरू कतिपयले त ढिलो नगरी ‘राजनेता’ कै उपाधि दिइहाले । घृणास्पद र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका लामिछाने जितपछि बदलिएर शिष्ट र नरम शैलीमा देखिनु सकारात्मक कुरा हो । यद्यपि, एउटा सम्बोधनकै आधारमा जनअपेक्षाको गह्रुँगो भारी बोक्दै गरेको रास्वपाको ‘जयजयकार’ भावनात्मक आवेग हुनेछ ।
विगतका दृष्टान्तहरूले भन्छन्, शक्तिशाली जनादेश पाउनु एउटा पक्ष हो, त्यसलाई सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नु अर्को पक्ष हो । २०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बलियो बहुमत ल्यायो । तर, आन्तरिक किचलोका कारण कार्यकाल पूरा नगरी सरकार ढल्यो । २०५६ को अर्को आमनिर्वाचनबाट पनि कांग्रेसले दोस्रो पटक त्यो अवसर पायो । त्यो पनि टिकाउन सकेन । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले त्यस्तै अवसर पायो । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर झन्डै दुईतिहाइ मतादेश पाए । तर, तिनले त्यो मतादेशलाई न्याय गर्न सकेनन् ।
पुराना दलले सकेनन् भनेर नयाँले पनि सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष होइन, यो । तथापि, सडकमा बसेर आलोचना गरेजस्तो सजिलो सत्ता अभ्यास हुँदैन भन्ने विषयचाहिँ मननयोग्य छ । यो मनन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कार्यशैली र अभ्यासलाई हेरे पनि पुग्छ । उनले समयमा चुनाव गराएर धन्यवादको पात्र बनेकी छन् । तर, के उनको सत्ता अभ्यास विवादरहित र प्रश्नमुक्त हुन सक्यो ? सडकमा अन्तरिम सरकारसँग असन्तुष्ट हुँदै जेन–जी अभियन्ताहरू प्लेकार्ड बोकेर उभिएका छन् । अन्तरिम सरकारले चुनाव गर्ने म्यान्डेट पूरा गर्यो । तर, आन्दोलनले बोकेको परिवर्तनको आकांक्षालाई बदल्ने दिशामा थोरै पनि अग्रसर हुन सकेन । कतिसम्म भने, आफैंले बनाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मतसमेत गर्न सकेन ।
निष्कलंक मानिएकी कार्की महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिदेखि आफ्नै स्वकीय सचिवको नियुक्ति विवादमा फसिन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउने उनले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनन् । अरू मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको दाबी गरे । तर, अनेक पटक मिडियाहरूमा प्रश्न उठ्दा उनले सुनेको नसुन्यै गरिन् र सार्वजनिक गरिनन् । उनले छानेका मन्त्रीहरूले पदलाई भर्याङ बनाएर बीचैमा कार्यभार छोडेर चुनाव लड्न गए । त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो तर उनले त्यो गैरजिम्मेवार कदमको उल्टै प्रतिरक्षा गरिन् । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलित राख्न नसकेको भनेर उनीमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । जाँदाजाँदै उनको तीर्थाटन मोहका कारण आलोचना खेप्नुपरेको छ । सत्ताबाहिर बसेर आलोचना गर्न जति सजिलो छ, आफैं कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि त्यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने पाठ रास्वपाले भर्खरैका यी अभ्यासबाट सिक्न सक्छ ।
उसै पनि रास्वपा नवोदित राजनीतिक शक्ति भएकाले ऊसँग शासकीय अनुभवको कमी छ । यसअघि गठबन्धन सरकारमा सामेल भए पनि शासकीय अनुभवका हिसाबले यो पार्टी नयाँ हो । जनताका अत्यधिक अपेक्षा छन् । जनतामा धैर्यता कम र तत्काल परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति बढी नै छ । जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता र इच्छाशक्ति जति चाहिन्छ, चुस्त कर्मचारीतन्त्र र यसको सहयोग पनि आवश्यक पर्छ । कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती भएको आम गुनासो सुनिएकै छ । यसमा चामत्कारिक सुधार रास्वपाको सुरुमै खेप्ने चुनौती हुनेछ ।
रास्वपाको वाचापत्र पढुँ–पढुँ लाग्ने नै छ । अब उसले तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । एयरपोर्टमा दिनहुँ विदेशिने भीड देखिएपछि जसरी देश बस्नै नसक्ने भयो भन्ने जुन भाष्य बन्यो, के अब उसले फर्किनेको लर्को सिर्जना गरेर ‘काउन्टर’ भाष्य निर्माण गर्न सक्ला ? अर्थतन्त्रमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुरा, जेन–जी आन्दोलनपछिको ध्वंसबाट ‘ट्रमटाइज’ भएको समाजलाई सुरक्षाको अनुभूतिलगायत रास्वपाको काँधमा अनेकौं चुनौतीपूर्ण कामको लामो सूची छ ।
रास्वपासामु सुशासन र ‘सर्भिस डेलिभरी’ चुनौतीका रूपमा त छँदै छन् । उसले लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्य मान्यतालाई कसरी अँगाल्छ, विपक्षीलाई कति ‘स्पेस’ दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसो त लामिछानेले सांसद अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पुराना राजनीतिक दलको संघर्षको इतिहासको कदर गर्दै राजनीतिक संस्कार देखाए भनेर प्रशंसा पाएका छन् । तथापि, रास्वपाभित्रै प्रतिपक्षविहीन राजनीतिको कामना गर्ने पंक्ति पनि छ । स्वयं लामिछानेले पनि चुनावी प्रचारका दौरानमा ‘कि रास्वपाको सटर बन्द गर्नुहोस् कि पुराना दलको’ भनेर मत मागेका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिको शक्ति संरचना बदलिएको छ । रास्वपा ठूलो मात्रै होइन, शक्तिशाली दल बनेको छ भने कांग्रेस संसद्मा दोस्रो स्थानमा त छ तर कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा । एमाले, माओवादीजस्ता वामपन्थी शक्तिहरू खुम्चिएर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
मधेशका क्षेत्रीय दलहरूको संसद्मा उपस्थिति शून्यमा पुगेको छ । पूर्वराजा सडकमा ओर्लिंदा देखिने भीडअनुसारको जनमत राप्रपाले पाएन । संख्याका दृष्टिले सत्ता इतरका राजनीतिक शक्ति खुम्चिए पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संवर्द्धनका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्ष आवश्यक पर्छ ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले जति नै ठूलो जनमत ल्याए पनि राजनीति एकपाखे हुन सक्दैन । जिम्मेवार सत्ता र बलियो प्रतिपक्ष नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको ऊर्जा हो । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई गर्ने व्यवहार र प्रतिपक्षले आफूलाई कति जिम्मेवार राख्न सक्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक स्थिरता तय गर्नेछ । प्रतिपक्षले सत्तालाई दबाबमा राख्ने नाममा अनावश्यक अवरोधको राजनीति गर्ने र सत्ताले शक्तिको आडमा विपक्षीलाई पेल्ने नीति लिएमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । तसर्थ, सदनदेखि सडकसम्ममा प्रतिपक्षी आवाज नजरअन्दाज नगरी रचनात्मक सहकार्य गर्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि रास्वपा सरकारसामु हुनेछ ।
आगामी दिनमा रास्वपा सरकारको प्रभावकारिताको मापन उसले सुरक्षा प्रशासन र सैन्य संस्थाहरूलाई कति नागरिक नियन्त्रणमा राख्न सक्यो भन्ने प्रश्नबाट पनि हुनेछ । खासगरी संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिमा बढेको नेपाली सेनाको भूमिका आगामी दिनमा कस्तो रहला ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । हालै वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘बालेन शाह र रवि लामिछानेले ज–जसको नाम प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रीको नामको लालमोहर लगाउने भद्रकाली सचिवालय नै हो । हलेदो भन्ने जानिसकेपछि कोट्याइरहनु आवश्यक छैन ।’ यो रास्वपा नेतृत्वको योग्यता र सेनाको भूमिकालाई लिएर उठाइएको गम्भीर प्रश्न हो ।
जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको अराजक विध्वंसपछि नेपाली सेनालाई एक थरीले अराजकताको व्यवस्थापन गरेको भनेर प्रशंसा गरेका छन् भने अर्को कोणबाट सिंहदरबारलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू जल्दा निष्क्रिय भएको भनेर आलोचना पनि गरेका छन् । जे भए पनि नेपाली सेनाले २४ भदौमा उत्पन्न अराजकताको त्यो भयावह परिस्थितिबाट निकास निकाल्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो । अन्तरिम सरकार गठनका लागि नेतृत्वदायी सहजीकरण गर्यो । जसले हिंसा मत्थर पार्न सहयोग पनि गर्यो । खासमा अहिलेको चुनाव हिंसारहित हुनुमा पनि नेपाली सेनाको सक्रिय उपस्थिति मुख्य कारण थियो । अझ यसलाई सक्रिय निगरानी पनि भन्न सकिन्छ । सेनाको सक्रिय निगरानीमा निर्वाचन हुनुले अहिलेसम्मकै हिंसारहित चुनाव भएको हो ।
संक्रमण व्यवस्थापनमा सैन्य भूमिका अस्वाभाविक होइन । तर, हरेक संकटमा राजनीति कमजोर हुने र सेना हाबी हुने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउन अनुकूल हुँदैनन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सेना बलियो हुनु समस्या होइन, राजनीति कमजोर हुनु समस्या हो । यहीँनेर सत्ताका नयाँ सञ्चालकहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ । सैन्य संस्थासँग विश्वास र दूरीको सन्तुलन कायम गर्न सक्नु रास्वपा सरकारको जटिलहरूमध्येको मुख्य काम हुनेछ ।
उल्लेख गर्नैपर्ने कुरा के छ भने, यी जटिलता र चुनौती सामना गर्ने नेतृत्व बालेनको काँधमा आइपरेको छ, जो काठमाडौं मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै सेना प्रमुख भेट्न सैनिक मुख्यालय छिरेका थिए । निर्वाचित भएलगत्तै उनी किन भद्रकाली छिरे, आजसम्म पनि त्यो रहस्यकै गर्भमा छ । हुन त प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दिन नजिक आइसक्दा पनि बालेनको समग्र व्यक्तित्वको रहस्यको पर्दामै छ । एउटा भनाइ छ नि, मान्छेलाई सत्यभन्दा पहिले रहस्य मनपर्छ । यो वाक्यले धेरै हदसम्म ‘बालेनक्रेजी’ वर्तमान नेपाली समाजको मनोविज्ञान बोक्छ । नेपाली समाज रहस्यमयी युवा बालेन प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । आगामी शुक्रबार रामनवमीको दिन पारेर उनी सबैभन्दा कम उमेरका कान्छा तर दुईतिहाइ बहुमतसहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदै छन् ।
काठमाडौंको मेयर पदावधि पूरा नहुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा हामफालेका बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएको केही साताभित्रै मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने हैसियतमा पुगेका छन् । चुनावका बेला बिकेको उनको ‘ब्रान्ड’ अब सरकारको नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा अझ चम्किन्छ वा त्यसको मूल्य घट्छ, त्यो हेर्न कुर्नु नै पर्नेछ । यद्यपि, सत्य यही हो कि, लोकप्रियताको उचाइमा पुगेका उनीसामु चुनौती पनि ठूलै छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वसँगको समन्वय, त्यसमा पनि पार्टी सभापति लामिछानसँगको तालमेल र सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले उनको प्रधानमन्त्रीय यात्राको सहजता वा अप्ठ्यारो निर्क्योल गर्नेछ । त्यो मात्रै पर्याप्त हुने छैन ।
आवेग, बचपना र रहस्यमयी छविबाट निस्केर संस्थागत निर्णय गर्न सक्ने परिपक्व प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रूपान्तरण हुनुपर्ने चुनौती पनि उनीसामु छ । सुशासनको आशालाई व्यवहारमा उतार्ने, चुस्त प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्न सक्ने, भूराजनीति, कूटनीति र बहुपक्षीय संवादमा परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सक्ने अभिभावक/प्रधानमन्त्री नेपाली जनमतले खोजेको हो । दुर्लभ अवसर पाएका बालेनको कठोर परीक्षा सुरु भएको छ ।