- सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने भने पनि राजनीतिक आडमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेको छैन।
- नुवाकोटको शेरा दरबार, स्वर्गद्वारी आश्रम र जनकपुरको बृहत्तर क्षेत्रको हजारौं बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा छ।
- अख्तियार र सीआईबीले अनुसन्धान सकाए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण दोषीमाथि कारबाही र जग्गा फिर्ताको काम अघि बढेको छैन।
सरकारले देशभरका भूमिहीन किसानका समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारी जग्गा खाली गराइरहेका बेला राजनीतिक आडमा व्यक्ति तथा भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएको नुवाकोटको शेरा दरबार, दाङको स्वर्गद्वारी आश्रम र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको हजारौं बिघा जमिन अझै स्पष्ट छानबिनको दायरामा आउन सकेको छैन।
शेरा दरबारको जग्गाको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरिएको थियो। स्वर्गद्वारी र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा पनि अख्तियारमा छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका थिए। अख्तियारले अनुसन्धान सकाए पनि विशेष अदलतमा मुद्दा लैजान सकेको छैन।
अघिल्लो सरकारले छानबिन गरेको तर सरकारको नाममा ल्याउन नसकेको नुवाकोटको शेरा दरबारले चर्चेको १८४ मध्ये १६४ रोपनी जग्गा अहिले पनि राजनीतिक आडमै व्यक्तिको कब्जामा छ। दुई वर्षअघि उक्त जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने क्रममा अन्नपूर्ण फार्मिङ (कम्पनी) लाई सात दिनको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको थियो। शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा अहिले अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा छ। नुवाकोट मालपोत कार्यालयले अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठलाई सरकारका नाममा हुनुपर्ने जग्गा के–कति कारणले फार्मिङका नाममा गएको हो र कसरी भोगचलन गरिएको हो भन्दै स्पष्ट पार्न भूमिसुधारसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार सात दिनको म्याद दिएर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य र हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले त्यो जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन्। राजनीतिक आडमा कब्जा भएको सो जग्गा सुरु नापीमै कैफियत गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लगिएको थियो। सुरुमा सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको थियो भने पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लगिएको थियो। २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको थियो।
यसैगरी स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहेको दाङको घोराहीस्थित झिगौंरामा २६ बिघा १८ कट्ठा पाँच धुर जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेका छन्। त्यहाँका भूमिहीनहरूले लालपुर्जा नपाइरहेको अवस्थामा भूमाफियाको कब्जामा जग्गा गएको हो। दाङको घोराहीकै रामपुरमा स्वर्गद्वारी आश्रमकै २४ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा भूमाफियाले हडपेका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा हडपेर भूमाफियाहरूले भवन खडा गरेको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै बनेको छ। लमहीको अर्नहवामा ४१ बिघा १२ कट्ठा १६ धुर जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका छन्। लमहीको मुख्य बजारमा ऐतिहासिक र पवित्र स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा रहेको उक्त जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गर्दा स्थानीय प्रशासन मौन छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले उल्टै भूमाफियालाई संरक्षण हुँदै आएको थियो।
दाङको उचानिब्बुस्थिच स्वर्गद्वारी आश्रमको झन्डै २६ बिघा जग्गा भूमाफियाले हडपेका छन्। लमहीको चैलाहीमा स्वर्गद्वारी आश्रमको १० बिघाभन्दा बढी जग्गा पनि भूमाफियाकै अतिक्रमणका परेको छ। त्यस्तै स्वर्गद्वारी आश्रमकै वनगाउँमा रहेको भन्डै १० बिघा र मजगाउँमा रहेको ४१ बिघा १२ कट्ठा १३ धुर जग्गा पनि भूमाफियाले नै कब्जा गरेका छन्। स्वर्गद्वारी महाप्रभुको निर्देशनमा किनेको र दाङको ढोडेनीमा रहेको दुई बिघा दुई कट्ठा दुई धुर, नैनवरमा करिब १६ बिघा तीन कट्ठा जग्गा पनि भूमाफियाकैे कब्जामा छ।
दाङकै टरीगाउँमा स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा रहेको करिब पाँच बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा मोही र भूमाफियासम्बन्धी दुई किसिमका विवाद छन्। सो विवाद टुंगो लगाएर सरकारले आश्रमको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा अझै फिर्ता हुन सकेको छैन । मोहीहरूले वर्षौदेखि यो विषयमा आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी जनकपुरको जानकी मन्दिरको हजारौं बिघा जग्गा पनि वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जाबाट फिर्ता हुन सकेको छैन। जानकी मन्दिरको आधिकारिक से्रस्ता नै गायब गरी भूमाफियाले जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको अर्बौं रुपैयाँ मूल्यबराबरको ९१ बिघा १८ कट्ठा आठ धुर गुठी जग्गा अतिक्रमण गरेको पटकपटक सार्वजनिक भए पनि मन्दिरका नाममा फिर्ता गराइएको छैन। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गतका पोखरी मन्दिर तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेर नासिँदै गएपछि भूमाफियाको सक्रियता बढेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन सरकारले २०६२ साउन २६ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छानबिन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६ महिनासम्म छानबिन गरी २०६२ माघ ६ मा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत बेहोराको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएकोछैन।
२०६२ सालमा तत्कालीन सरकारले घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर नगरभित्र मात्रै ४९ वटा सार्वजनिक पोखरीमध्ये पाँच वटा हराइसकेका छन्। २०४८ सालमा जनकपुर नगरपालिकाद्वारा तयार पारिएको जनकपुर टाउन प्रोफाइलमा जनकपुरमा ५८ वटा धार्मिक पोखरीसहित ४० हेक्टरमा ८२ वटा पोखरी थिए। तीमध्ये ३२.८ प्रतिशतले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन्। ती पोखरीलाई पुरेर त्यहाँ भवन ठड्याउँदै बसोबासस्थल बनाइएको छ।
जनक सरोवर, अमृतकुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता पोखरीहरू पुरेर बस्ती बनाउनुका साथै होटल, अस्पताल तथा कलेजहरूको संरचना निर्माण गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २५ गुठीका नौ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। त्यसमध्ये जनकपुर गुठीकै १० बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। यसलाई सरकारले मन्दिरका नाममा ल्याउन सकेको छैन। यस विषयमा अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो।
