समुन्द्र कार्की । प्रविधिको दुनियाँमा नेपालले एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । सरकारले हालै राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ (२०२४) सार्वजनिक गरेको छ, जसले देशभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सम्भावना उजागर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो नीति पर्याप्त र स्पष्ट छ त ? यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? के नेपालले विश्वव्यापी प्रविधि दौडमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ ?
ठुलो लगानी, विश्वव्यापी बुद्धिजीवीको सहभागिता र सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माणको सपनाले एआई प्रविधिमा मात्र एक साताको समयमै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । नेपालले राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ ल्याउनुभन्दा एक महिनाअघि आएको ‘डिपसिक–आर १’ नामक एआई मोडल सार्वजनिक भएको छ, जसले एआई दुनियाँमा ठुलो हलचल मच्चाइसकेको छ । यो मोडल केही नवीन ट्रेनिङ विधि अपनाएर ५६ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा तयार गरिएको हो, जुन अमेरिकी कम्पनी ‘ओपन एआई’को ‘च्याट जिपिटी–४.०’ भन्दा निकै सस्तो छ र क्षमताको हिसाबले तुलनीय छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा प्रविधिगत नवीनता र एआईप्रति विश्वव्यापी चासो तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । तपाईंले यो लेख पढ्दापढ्दै नै कुनै नयाँ ‘फाउन्डेसन मोडल’ वा एआई सार्वजनिक भइसकेको हुन सक्छ, जसले अहिले चल्तीमा रहेका मोडललाई अप्रासंगिक बनाइदिन सक्छ । म यो लेखमा एआई विकासका तीन आधारशिलामा नेपालको परिस्थितिबारे खुलेर चर्चा गर्छु । त्योसहित नेपालले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने विशेष स्थानबारे पनि चर्चा गर्छु ।
एआई विकासका तीन मुख्य आधारशिला
१. विशाल कम्प्युटेसनल शक्ति : शक्तिशाली जिपियु (ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स) वा
टिपियु (टेन्सर प्रोसेसिङ युनिट्स) मा आधारित ट्रेनिङ क्षमता ।
२. विशाल डेटा सेट : उच्च गुणस्तरीय र ठुलो परिमाणको डेटा उपलब्धता ।
३. प्रगतिशील ट्रेनिङ विधिहरू : नयाँ एल्गोरिदम तथा आर्किटेक्चर सुधार ।
कुनै पनि देश एआई शक्ति राष्ट्र बन्न चाहन्छ भने उसले अधिकतम डेटा संकलन गर्न सक्नुपर्छ र ठुलो परिमाणमा ट्रेनिङ गर्न सक्ने जिपियु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यही कारण अमेरिकाले चीनलाई उच्चस्तरीय जिपियु निर्यातमा रोक लगाएको छ, ताकि चीनको एआई विकासलाई सीमित राख्न सकियोस् ।
नवीनतम अल्गोरिदम निर्माण गर्ने अवस्थामा नेपाल अहिले पुगिसकेको छैन, कागजी रूपमा कसैले केही सोचे पनि डेटा र कम्प्युटिङको अभावमा ठुलो ‘फाउन्डेसनल मोडल ट्रेन’ गर्न गाह्रो छ
नेपालको अवस्था : नेपाल जिपियु शक्तिराष्ट्र बन्ने अवस्थामा छैन, तर आफ्नै आवश्यकताअनुसारका मोडल निर्माण र फाइन–ट्युनिङ गर्न आवश्यक जिपियु पूर्वाधारको स्थिति कस्तो छ ? नेपालले एआई क्षेत्रमा कति लगानी गर्न सक्छ भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसजस्ता प्रमुख अनुसन्धान संस्थानमा ठुलो जिपियु क्लस्टर छ भन्ने कुनै जानकारी छैन । नीति–निर्माताहरूले जिपियुमा लगानी गर्ने र यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक विदेशी समन्वयको थालनी गर्न जरुरी छ । गणनात्मक क्षमताका लागि आवश्यक सुपर–कम्प्युटर क्लस्टर निर्माण गर्न, नेपालले राष्ट्रिय सुपर–कम्प्युटिङ क्लस्टर स्थापना गर्ने प्रयासमा अगाडि बढ्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, यो नीतिले यस्ता विषयमा ठोस भएर बोलेको देखिँदैन ।
डेटा सुरक्षा र एआई : एआई प्रविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डेटा हो । आधुनिक एआई मोडेलहरू अत्यधिक मात्रामा डेटा प्रयोग गरेर लामो समयसम्म प्रशिक्षण गरिन्छन् । यस्तो प्रशिक्षणपछि मात्र यी मोडेलहरूले उच्चस्तरको सामान्यीकरण गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्छन् । विश्वभरका ठुला कम्पनीहरू, जस्तै– ओपन एआई, हाल अवैध रूपमा संकलित डेटा प्रयोग गरेको आरोपमा अमेरिकी अदालतमा कानुनी कारबाहीको सामना गरिरहेका छन् । हामी दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने युट्युब सिफारिस प्रणालीदेखि लिएर फेसबुकमा देखिने विज्ञापनसम्म सबै डेटा–आधारित एल्गोरिदमद्वारा निर्देशित हुन्छन् ।
नेपालमा डेटा संकलन, भण्डारण र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालले अझैसम्म सुरक्षित डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न प्राथमिकता दिएको छैन । नेपालमा एआई विकासलाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय डेटा पूर्वाधार आवश्यक छ, तर हालको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । डेटा संकलन र भण्डारण गर्ने उचित संरचना छैन । डेटा सुरक्षासम्बन्धी नीति अस्पष्ट छ । अनुसन्धानकर्ताका लागि खुला डेटा प्लाटफर्मको अभाव छ ।
सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ एक सकारात्मक कदम भए पनि यसले नेपालको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्ने सुनिश्चितता दिन सकेको छैन
नेपाल एआई नीति २०८१ लाई प्रभावकारी
बनाउन चाहन्छ भने, डेटा सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगमा ठुलो सुधार आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय डेटा रणनीति निर्माण गर्दै सुरक्षित डेटा केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । साथै, अनुसन्धानकर्ताहरू र स्थानीय प्रविधि कम्पनीहरूलाई आवश्यक डेटा उपलब्ध गराउने खुला डेटा प्लेटफार्महरू विकास गर्न प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
एल्गोरिदम र नवीनता : च्याट जिपिटी निर्माणको निंव गुगलबाटै आएको हो, कुनै विश्वविद्यालयको ल्याबबाट होइन । त्यसैले पनि नवीनतम अल्गोरिदम निर्माण गर्ने अवस्थामा नेपाल अहिले पुगिसकेको छैन, कागजी रूपमा कसैले केही सोचे पनि उल्लिखित डेटा र कम्प्युटिङको अभावमा कुनै पनि ठुलो फाउन्डेसनल मोडल ट्रेन गर्न नेपालसहित अधिकांश देशका लागि निकै नै गाह्रो छ ।
यस्तो परिस्थितिमा हामीले एआईलाई नेपालको अवस्थामा प्रयोगात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । तीन भागमा नेपालले एआईको विकासलाई हेर्न आवश्यक छ, अनुसन्धान, प्रयोग क्षेत्र÷उद्यमशीलता प्रयास र आउटसोर्सिङ । यी तीनै पक्ष आवश्यक छन् र एक–अर्कासँग अन्तर–सम्बन्धित भएकाले ठोस रूपले
छुट्याउन सकिँदैन । तर, तीनवटै विषयबारे गहन अध्ययन गर्न भने आवश्यक छ ।
अनुसन्धान र एआई : विभिन्न प्रयोग क्षेत्रहरूमा एआईको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ । कृषि, मेडिकल, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, बजारभाउ नियमन यी सबै क्षेत्रमा एआईलाई नेपालको स्तरमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि कृषिका हिसाबले नेपालमा खेती गरिने बिरुवामा तस्बिरका आधारमा के पोषक तत्वको कमी छ भनेर पत्ता लगाई सुझाब दिने एआई निकै उपयोगी हुन सक्छ । यस प्रकारका नेपाली प्रकृतिकै समस्या समाधानका निमित्त अनुसन्धान र नेपाल सरकारले यसमा युजिसी या अन्य कुनै संस्था निर्माण गरी लगानी र विकासमा जोड दिन निकै जरुरी छ । योसँगसँगै विश्वविद्यालयले सकिने ठाउँमा एआई करिकुलम थपेर विभिन्न विषयका विद्यार्थीलाई समेत एआईसम्बन्धी जानकारी दिने पहल आवश्यक देखिन्छ ।
प्रयोग क्षेत्र र एआई : कुनै पनि अनुसन्धान कागजी रूपमा टुंगिन्छ भने त्यसले समाजलाई केही फाइदा दिँदैन । नेपालमा भएको एआई अनुसन्धानलाई बजारसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आवश्यक छ । यसका लागि सहज कम्पनी दर्ता प्रक्रिया निर्माण, स्टार्टअप फन्डिङमा सहयोग (‘हाम्रा’ले भन्दा ‘राम्रा’ले पाउने अवस्था) र सजिलो वैदेशिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । बजारले नस्विकारेको कापी/गफमा सीमित रहेका आइडियाभन्दा एक–दुईजनालाई भए पनि रोजगारी दिने प्रयास नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकारले यससम्बन्धी निर्णय र लगानी गर्नु र यसतर्फ युवालाई प्रेरित गर्नु आवश्यक छ ।
आउटसोर्सिङ र एआई : केहीअघि गगन थापाले भनेजस्तै ल्यापटप बोकेका आधारमा लाखौँ कमाउन र भित्र्याउन पक्कै सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले यस्ता सञ्चालक र काम गर्ने युवालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । नेपालको एआई प्रतिभालाई विश्वसामु सहजै पुर्याउने जिम्मा नेपाल सरकारको पनि हो । ट्याक्स कट, पैसा हेन्डलिङको सहजता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्ष यसमा महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ एक सकारात्मक कदम हो, तर यसले नेपालको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्ने सुनिश्चितता दिन सकेको छैन । नेपाल प्रायः कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर देखिन्छ, त्यसैले यो नीति सफल बनाउन स्पष्ट रणनीति र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जरुरी छ । नेपालको आर्थिक र प्राविधिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हामीले एआई विकासमा आफ्नो विशेष स्थान पहिचान गर्नुपर्छ । नीति–निर्माण मात्र होइन, फ्युज मेसिनजस्ता एआई कम्पनी र प्रमुख शैक्षिक संस्थानको अनुभवलाई समेट्दै, व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यस नीतिले नेपाली युवालाई विश्वव्यापी एआई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको यो तदारुकताका लागि धन्यवाद छ । तर, अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
(कार्की अमेरिकाको लोवा स्टेट युनिभर्सिटीका सहायक अनुसन्धाता हुन्)