- काठमाडौं महानगरपालिकाले विकल्पबिना सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकको आवास र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ।
- सरकारले प्रहरी र सैन्य शक्तिको आडमा विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक हक मिच्दै हजारौं नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँदा मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ।
- चुनावी वाचाविपरीत सत्तामा पुगेपछि गरिएको यो अमानवीय कदमले गरिबलाई अनागरिक बनाउनुका साथै लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
करिब दुईतिहाइ बहुमतको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ठाडो उर्दी जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको खोलाकिनारमा बसिरहेका भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन आदेश दियो । भूमिहीन सुकुमवासी बस्तीमाथि जबर्जस्त डोजर आतंक चलाउने खबरले सहर अचानक निर्जीव बन्यो ।
बन्दुक, लाठी, प्रहरी, बुट र सेनाको शान्तिपूर्ण बाक्लो घेराबन्दीबीच बस्ती खाली गरियो । सुकुमवासी बस्तीहरूले यस पटक आफ्नो आत्मरक्षा रणनीति अपनाउने कुनै मौका नै पाएनन् । बस्ती खाली भएपछि सुकुमवासीहरू सरकारका अनेक होल्डिङ सेन्टरहरूमा बडो सकसपूर्ण बाँचिरहेका छन् ।
चुनावी मुखमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चर्कीचर्की घोषणा गरेका थिए, ‘यदि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने सबैभन्दा पहिला म छाती थाप्न आउनेछु । डोजर गरिबको झुपडीमा होइन, भ्रष्टाचारीको महलमा चल्नेछ ।’ वालेन्द्रले पनि सुकुमवासीको भोट बटुल्न झापाका बस्ती–बस्ती पुगेर तिनलाई अनेक वाचा गरेका थिए चुनावी मुखमा । अनि सत्तामा पुगेपछिको वाचापत्रमा तिनका समस्या समाधान गर्ने पनि उल्लेख थियो ।
सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएका दिनतिर फर्कौं । त्यो थियो– राज्यविहीनताको डरलाग्दो अभावसँग जुधेको संक्रमणकालीन समयजस्तै । सुरक्षा, सहजीकरण र व्यवस्थापनका नाममा वैशाख १२ गते शनिबार थापाथली बस्तीका चारैदिशामा उपत्यकाभरिका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी लाइनबद्ध घेरा हालेर उभिएका थिए ।
सैन्य शक्तिले स्थानीय समुदाय र व्यक्तिहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो । र, सुकुमवासीहरू कुनै पनि प्रतिरोधमा उत्रन सक्ने वातावरण थिएन । बस्तीमा प्रवेश गर्ने गेटमा पत्रकार, अभियन्ता कसैलाई पनि छिर्न दिइएको थिएन । सडकको देब्रेपट्टि पर्खालमा ‘मिडिया जोन’ लेखिएको पर्चा टाँसिएको थियो । त्यहींनेर सबै पत्रकार, कन्टेन्ट क्रिएटर, युट्युबरको भीडले बाहिरैबाट बस्ती वरिपरि र भित्रका समाचार लिइरहेका थिए । प्रदर्शन गर्न दिइएको थिएन । नारा लेखिएको कागज प्रहरीले च्यातिदिएको थियो । बस्तीका मान्छेहरू रोइरहेका थिए, कोही रिसले चिढिएका थिए, कोही आत्तिएका र हतासमा घरबाट सामान बाहिर ओसारपसार गर्दै थिए ।
केही आफन्त–साथीका घरमा सामान लैजान बाध्य भएका थिए । तर, जसका साथी, आफन्त कोही थिएनन्– तिनका सामान त्यहीं डोजरले किचेर खण्डहर भएको भग्नावशेषनजिकै असरल्ल थियो । वर्षौंदेखि पसिना र संघर्षले कमाएको धेरथोर सम्पत्तिले उठाइएका सानासाना ती टहरा र घर डोजरको एकै झट्काले गर्ल्यामगुर्लुम लडेको देख्दा ती असाध्यै मर्माहत भएका थिए ।
सरकारले असंख्य प्रहरी, सेना, बुट, लाठी, बन्दुक देखाएर त्यसबाट उत्पन्न भएको त्रासले विद्रोह र प्रतिरोध गर्ने आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दबाएको हामीमध्ये धेरैले देखेनौं । र, चुपचापै अनि फटाफटै सुकुमवासी बस्ती हट्यो भनेर फर्जी भाष्य निर्माण गर्यौं । सत्य के भने राज्यले विधि, प्रक्रिया, कानुन, ऐन र संविधान मिचेर/उल्लंघन गरेर राज्यभित्रका आफ्नै नागरिकलाई हत्यारा वा अपराधीझैं व्यवहार गर्यो । वालेन्द्रको यो कदमले सत्ता सधैं कमजोर पक्षका लागि निर्मम बन्छ, कहिल्यै आफ्नो हुँदैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । र, सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई यस पटक राज्यविहीनताको टुहुरो अनुभूति गराएको छ ।
सरकारले सुनियोजित रूपमै मौका छोपेर दुई दिनभित्रै सुकुमवासी खाली गर्ने आदेश दिएकाले न अदालतमा कुनै रिट हाल्ने समय मिल्यो, न कुनै स्टेअर्डर वा स्थानीय सरकारसँगै कुनै उजुरी हाल्न पाइयो । जसोतसो जेन–जीहरू रिट हाल्न गए, तर ‘सोमबार मात्रै पेसी हुन्छ’ भन्ने खबर आयो । त्यतिन्जेलसम्म शनिबार र आइतबार थापाथली, सिनामंगलस्थित गैरीगाउँ, जडिबुटीस्थित मनोहरा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर आतंकले बस्ती खाली गराइसकेको थियो । राज्यले सत्ता–शक्तिको अनुहार क्रूर र अमानवीय हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको थियो । अहिले दोस्रो चरणमा बल्खु, वंशीघाट, टेकु, शंखमूल, अनामनगर, बालाजु, माछापोखरीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा डोजरले जबर्जस्त उठिबास गरिसकेको छ ।
शत्रु राष्ट्रसँगको युद्धजसरी सरकारले आफ्नै कमजोर नागरिकलाई निसाना बनायो, आफ्नै देशभित्र नागरिकलाई अनागरिक बनायो । राज्यले बन्दुक र सेनामार्फत मानवीय संकट जन्माएपछि र आफ्नै घर डोजरले भत्काइरहेको क्षतविक्षत चित्र हेर्न नसकेपछि रबिन तामाङले शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । बल्खुस्थित सुकुमवासी बस्तीका इन्द्रबहादुर राई पनि बागमती खोलामा बगेरै मरे । यसरी राज्यले दुई जनालाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्यो । यसरी यो सरकार पनि कमजोरको ‘सरकार’ बन्न चुक्यो । र, उसले कानुनी अपराध, मानवअधिकार विरुद्धको काम गरिरह्यो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदाताका पनि वालेन्द्र शाहले काठमाडौंमा सडक बिस्तारको कामलाई आफ्नो प्रमुख कार्ययोजना बनाएका थिए । फुटपाथको पार्किङ हटाउँदै सडक विस्तार गरेका थिए । तर, फुटपाथ केवल फुटपाथ थिएन । त्यो थियो– श्रमिक किसान, ज्याला मजदुरहरूको दैनिकी चलाउने थलो । उनीहरू त्यही फुटपाथमार्फत आफ्नो र परिवारको जीवन–रथ चलाउँथे । ती बिहान–बेलुका मकै पोल्थे, बच्चाका टोपी–लुगा बेच्थे, ठेलामा फलफूल बेच्थे । र, जीवन चलाउँथे । तर, सहरी सौन्दर्य बढाउन गरिब लखेट्नुपर्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताले न स्थानीय शासनसत्ता सुन्दर बन्छ न सफल भन्ने वालेन्द्रले बुझ्नै सकेनन् । सुरुसुरुमा शासक नरम र लोकप्रियतावादी बन्छ । बिस्तारै उसले सत्ता, सेना, प्रहरी, सामाजिक सञ्जाल, संवैधानिक निकाय र राज्यका सबै न्यायालय कब्जामा लिन्छ अनि ‘सफ्ट’ अधिनायकवाद लाद्छ । त्यही बाटो हिँडिरहेका छन् वालेन्द्र शाह । मेयर हुँदाताका उनले भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित गर्न धेरै पटक प्रयास गरेका थिए । तर, संघीय सरकार तगारो बनेको महसुस गर्दै उनी पुनः दम्भी शैलीमा अघि बढिरहेकै थिए ।
प्रधानमन्त्री बनेपछिको आफ्नै वाचापत्र उल्लंघन गरेर अनि विधि, प्रक्रिया मिचेर उनी अघि बढेका छन् । जबकि चुनावी संघारमा भूमिहीन सुकुमवासीलाई नडराउन, नआत्तिन भरोसा दिँदै उनी निर्वाचित भएका थिए । सत्तामा पुगेपछि तिनै सुकुमवासीको पवित्र भोट र मतादेशमाथि उनले कुठाराघात गरे ।
डोजरले भत्काएको त्यो सिंगो बस्ती गरिबहरूको बस्ती थिएन– राज्यको मुटु थियो । यदि जग्गा राज्यको थियो भने ती जग्गाका बसोबासी मान्छे पनि राज्यकै नागरिक थिए । राज्य केवल भूगोलले पूर्ण बन्दैन । बिना जनसंख्या, बिना निश्चित भूगोल, बिना संविधान, बिना प्रहरी वा सैन्यबल– राज्य बन्दैन । यसर्थ, राज्य तिनै नागरिकले वैधानिकता दिएपछि मात्रै बन्छ । राज्यले नागरिकको सुरक्षा गर्छ । नागरिकको मानवअधिकार, आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो । संवैधानिक बाटो र प्रक्रिया बिराएर सरकार हिँडे संविधानको ट्र्याक भत्किने जोखिम उच्च रहन्छ ।
राज्यले सुकुमवासीलाई बिना पूर्वतयारी, कुनै विकल्पबिनै, पुनर्वास–व्यवस्थापनको खाकाबिनै डोजर चलाएर जबर्जस्ती विस्थापनको अपराध गर्यो । यसले उनीहरूको आधारभूत अधिकार, मानवअधिकार, आत्मसम्मान र देशकै लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नागरिकको आवास भत्किनु लोकतन्त्रको घर भत्किनु हो– आत्मसम्मान भत्किनु हो, मानवअधिकारको मुटुमा डोजर चल्नु हो ।
संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ, धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा प्रत्येक नागरिकलाई समानताको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४० मा भूमिहीन दलितको हकको सुनिश्चितता छ । मानवअधिकार सन्धि, सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि कुनै वैकल्पिक विकल्प, पुनर्वास, उचित व्यवस्थापनबिना सुकुमवासीलाई जबर्जस्त उठिबास लगाउन नमिल्ने भनिएको छ ।
बस्तीबाट हटाइनुपूर्व वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, पुनर्वास र पुनःस्थापनासहित उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । तर, यहाँ कुनै कानुनी प्रक्रियाबिनै जबर्जस्त हुकुमी शैलीमा मान्छेलाई विस्थापित गरिँदा महिला हक, बालबालिकाको हकलगायत सबै हनन भएको छ । संविधानमै लेखेको नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु असंवैधानिक हर्कत हो । विधि, प्रक्रिया र सुशासनबिनै कमजोर पक्षको घाँटी निमोठ्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हुनै सक्दैन ।
सुकुमवासी बस्तीका विस्थापितलाई सरकारले आश्रम वा लजमा राखेको छ । खानपिनको असुविधा, हावाहुरी, वर्षाको सास्ती र औषधोपचार अभावले ती पिरोलिएका छन् । बालबालिकाको पढाइको अन्योलता छँदै छ । अपांगता र सुत्केरी–गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा जटिल असर पर्न थालेको छ । ८/९ जना सुत्केरी महिलालाई होटलको एउटै कोठामा राखिएको छ । पोसिलो खानाको अभावले सुत्केरी महिलाको शरीर गल्ने, हातखुट्टा काँप्ने समस्या सुरु भएको छ । यसरी व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारले आफ्नै विरोध हुने डरले होल्डिङ सेन्टरहरूबारे जानकारीसमेत दिएको छैन । त्यहाँ मिडिया निषेध छ ।
कतिपयको नागरिकता डोजरले किचेर पुरिएको छ, खोलाले बगाएको छ । तिनलाई सरकारले ठूलो प्रशासनिक झन्झट दिएको छ । असंख्य पीडित दर्ता हुनबाट छुटेका छन् । र, आज फेरि अर्को एउटा पुस्ता शोक, भोक र अभावले छट्पटिएको छ ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीमाथि खासै कुनै चासो राखेको छैन । ऊ नसुध्रे गरिबका चीत्कार, बिल्लीबाठ र आँसुले अब सत्ताको महल बगाउन सक्छ । गरिब लखेट्ने शासकको आयु आधुनिक समाजमा दीर्घायु हुन सक्दैन ।
