- सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यले समाजमा अतिक्रमणकारी र पीडित भन्ने दुई विपरीत धार सिर्जना गरेको छ।
- कानुनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
- सरकारले पहिला वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन र पुनर्वासको सुनिश्चितता गरेपछि मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।
यतिबेला काठमाडौंलगायतका ठाउँका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने कामले व्यापकता पाएको छ । यससँगै समाज दुई धारमा बाँडिएको देखिन्छ– त्यहाँ बसिरहेका जनता ‘अतिक्रमणकारी’ कि ‘पीडित’ ?
एक धारले वकालत गर्छ– सुकुमवासी बसोबास गरिरहेका अधिकांश बस्तीहरू जोखिमपूर्ण भएको, नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू मानवीय दृष्टिकोणबाट अव्यवस्थित एवं सुरक्षित नभएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले विकास निर्माणका निमित्त अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनुपर्ने आदि ।
अर्को धारले वकालत गर्छ– दशकौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको, लालपुर्जा वितरण केवल चुनावी एजेन्डा मात्र बनेको, भूमिहीन नागरिकका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको आदि ।
संविधानको धारा ४० (५) ले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को सातौं संशोधनले भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, आठौं संशोधनले भूमिहीन सुकुमवासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोद गर्दै आएको वा नेपाल सरकारले उचित ठानेको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर जग्गा उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, जोखिमयुक्त जग्गा, रुखबिरुवाले ढाकिएको वन क्षेत्रलगायतका अन्य थुप्रै क्षेत्रमा भने जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
यसरी नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको आठौं संशोधनले ‘यो संशोधन प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोद गर्दै आएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई नेपाल सरकारले निजहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउनेछ र जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, जग्गाको प्रकृति, अन्यत्र जग्गा भएको/नभएको आदि विषयलाई मध्यनजर गर्दै जग्गा वर्गीकरण गरी वर्गीकरणअनुसार तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भनेको छ ।
संविधान र कानुनमा उल्लिखित माथिका विषयले जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भएको देखाउँछ । तर, राज्यले एक पटक जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने प्रावधान कानुनमा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नगरिनु सरकारको कमजोरी भएकाले यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ ।
‘अतिक्रमणकारी’ कि ‘पीडित’ ?
सरकारी जग्गा अतिक्रमण भन्नाले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अवैध रूपमा भौतिक संरचना बनाएर, अनधिकृत रूपमा निजी उपभोग गर्नुलाई बुझिन्छ । जुन अतिक्रमण हटाउनु राज्यको दायित्वसमेत हो । आफूखुसी सबैले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै जान्छ । जसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने, सहर अव्यवस्थित बन्दै जाने, विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध निम्त्याउने, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम निम्त्याउने साथै वास्तविक भूमिहीन व्यक्तिहरूसमेत पहिचान गर्न अप्ठ्यारो बनाउने गर्छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा कोही पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नहुने र दर्ता गराएको अवस्थामा स्वतः बदर हुने स्पष्ट रूपमा बताएको छ । तर, नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि, सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्याएको कुनै कामका लागि र सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायले उचित ठहर्याएको कुनै कामका लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ सातौं र आठौं संशोधन चर्चा माथि नै भइसकेको छ ।
भूमिहीन भएर सरकारी, ऐलानी वा वन क्षेत्रको जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्नु अतिक्रमण होइन, अव्यवस्थित बसोबास हो । त्यस्ता नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व र वैधानिकता दिनु राज्यको दायित्व हो ।भूमिहीन भएका कारण सरकारी जग्गामा बस्नु साथै सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको जग्गामा लामो समयदेखि आवाद कमोद गरी बस्नु, सरकारी जग्गा अतिक्रमण नभई अव्यवस्थित बसोबास हो र उक्त जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नु र वैधानिकता दिनु राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व हुन जान्छ ।
कानुनले नै वैधानिकता दिनुपर्ने भनेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै ‘अतिक्रमणकारी’ को भाष्य निर्माण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । अव्यवस्थित बसोबासीले आफू बसेको जग्गामा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आर्थिक रूपमा कमाइ गरी गुजारा गरिरहेको अवस्थामा उक्त जग्गाबाट वञ्चित गर्नु उचित हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जग्गाको यथोचित मूल्यांकन गरी कानुनी स्वमित्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन विषय कानुनले समेत प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
समाधानको बाटो
दशकौंदेखि बसिआएको जग्गाजमिनबाट हट्नका लागि थोरै मात्र समय उपलब्ध गराइयो । जसले गर्दा प्रभावितहरूलाई सामान सार्न र वैकल्पिक ठाउँ खोज्नसमेत पर्याप्त समय पाएनन् । यसकारण उनीहरूको जनजीवनमा तत्कालै र दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या पर्यो ।
नागरिकका सम्बन्धमा समस्या सम्बोधनका निमित्त ‘इभिक्ट फस्ट, भेरिफाई लेटर’ नीति अपनाइनु हुँदैन । यो दृष्टिकोणले वास्तविक पीडितलाई सडकमा पुर्याउँछ । सरकारले ‘भेरिफाई फस्ट, इभिक्ट लेटर’ अर्थात् पहिले प्रमाणीकरण गर अनि पछि हटाऊ भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्थ्यो/पर्छ । सर्वप्रथम वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी लगत संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी कानुनले उपलब्ध गराउन मिल्ने भनी तोकेका जग्गाहरू उपलब्ध गराई, उक्त जग्गाको स्वामित्वसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रमाणीकरण नगरी पहिले नै हटाउँदा यसले मानवीय र भावनात्मक आघात पुर्याउँछ । साथै पीडितलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दीर्घकालीन असरसमेत पार्ने र अन्ततः राज्यविहीनताको महसुस हुने अवस्थामा पुर्याउँछ ।
साथै अव्यवस्थित बसोबासको सन्दर्भमा समेत कानुनले वैधानिकता दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको हकमा जग्गाको उचित मूल्यांकन गरी तत्कालै वैधानिक स्वामित्व दिने बाटोतर्फ राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले अतिक्रमणकारी र वास्तविक भूमिहीन छुट्याएर दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा, प्रत्येक नागरिकको जीवन अमूल्य छ । राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्दा अधिकतम सुरक्षा र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । हिजोको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार जनता हुनुहुँदैन । विगतका सरकारहरूबाट भएको कमजोरी र त्रुटिहरूको भर्पाई गर्दै वर्तमान सरकारले नागरिक हक, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
उचित क्षतिपूर्ति, व्यवस्थित पुनर्वास र वैधानिक स्वामित्व प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । राज्यले हरेक निर्णय लिँदा अल्पकालीन सुविधा होइन, दीर्घकालीन न्याय र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
