- सरकारको दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयले सरकारी अस्पतालको सेवा खुम्चिँदा बिरामीको चाप र हैरानी बढेको छ।
- उपचारका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्थामा बिदाले गर्दा शल्यक्रिया तथा परीक्षण थप प्रभावित भई बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य हुने देखिन्छ।
- नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हतारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियमित सेवा प्रवाहको विकल्प खोज्नुपर्छ।
इन्धन संकट देखिएको भन्दै हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने सरकारको निर्णय सरकारी अस्पतालहरूमा पनि लागू हुँदा बिरामी भने मर्कामा पर्ने भएका छन् । नियमित अवस्थामै पनि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भीड अधिक हुने हुनाले यसअघि बिदा हुँदै आएको शनिबार पनि अस्पतालका बहिरंग विभाग (ओपीडी) खुला हुनुपर्ने आवाज यदाकदा उठ्ने गरेको थियो । तर, सरकारले भने आइतबार पनि बिदा थपिदिएको छ । सेवा प्राप्त गर्न सकिने दिन खुम्चिँदा बाँकी दिनमा अस्पतालमा बिरामीको चाप झन् बढ्नेछ ।
अर्कोतर्फ, ठूला सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि पहिल्यै ‘डेट’ लिएकाहरू अन्योलमा परेका छन् । यसले गर्दा बिरामीले उपचारका लागि थप हैरानी बेहोर्नुपर्ने, शल्यक्रियाका लागि थप कुर्नुपर्ने वा महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । तसर्थ सरकारले कम्तीमा यसअघिको सेवा प्रवाहलाई नियमित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ठूला सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा लिनकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकसँगको सामान्य परामर्शमै उपचार टुंगिएन र थप परीक्षण पनि गर्नुपर्ने भयो भने थप केही दिन बित्छ । वीर अस्पतालकै उदाहरण हेरौं, त्यहाँ एमआरआईका लागि कम्तीमा तीन महिना, अल्ट्रासाउन्डका लागि तीन दिन र सिटी स्क्यानका लागि एकदेखि दुई सातासम्म कुनुपर्छ । त्यसको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि उसैगरी लामो लाइन छिचोलेर चिकित्सकको थप परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म उपचार गरिराख्नुपर्ने बिरामीले यस्तो सास्ती नियमित रूपमा खेप्नुपर्छ ।
शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो भने महिनौं कुर्नुपर्छ । वीरमै पिसाबसम्बन्धी शल्यक्रियाका लागि एक वर्ष, न्युरो सर्जरीका लागि दुई महिना तथा नाक, कान, घाँटीको शल्यक्रियाका लागि ६ महिना र अन्य सामान्य शल्यक्रियाका लागि समेत २ देखि ६ महिनासम्म पालो पर्खनुपर्ने हुन्छ । दुई दिन बिदा हुनासाथ यस्ता अवधि लम्बिने सम्भावना छ । वीरकै जस्तै अवस्था अन्य ठूला सरकारी अस्पतालको छ ।
दुई दिन बिदा दिने निर्णयले काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका ठूला सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई असर पर्नेछ । किनकि, त्यस्ता अस्पतालमा आउनेहरू सामान्यतया दुर्गमका वा सहर बजारमै रहेर पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक हैसियत भएकाहरू हुन्छन् ।
काठमाडौंमा रहेका वीर वा महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा अहिले पनि विभिन्न जिल्लाका मानिस उपचारका लागि आउने गर्छन् । जसले निजी अस्पतालको महँगो शुल्क बेहोर्न सक्छन्, उनीहरू सामान्यतया सरकारी अस्पतालको लामो लाइनमा उभिन चाहँदैनन् । सरकारको निर्णयबाट यही वर्गको मानिस पीडित हुनेछन् । अर्कोतर्फ, इन्धन संकट मूलतः मध्यम वा त्यसभन्दा माथिल्लो वर्गले बढी भोग्ने समस्या हो । किनकि, उनीहरू सामान्यतया आफ्नै सवारी साधनको प्रयोग गर्छन् । तर सरकारी अस्पताल पुग्नेहरूमा तल्लो वर्गका मानिस बढी हुने गर्छन् । जुन वर्गको समस्यालाई अनुभूत गरेर दुईदिने बिदाको निर्णय गरियो, त्यसका कारण समस्या बेहोर्ने भन्ने अर्कै वर्गको हुनेछ । यसरी हेर्दा पनि अस्पताल बिदा हुने सरकारको निर्णय असंगत देखिन्छ ।
सरकारले इन्धन संकटको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि दुईदिने बिदाको रणनीति अपनाएको बुझ्न सकिन्छ । अप्ठ्यारो पर्दा सरकारले यस्ता निर्णय लिन नसक्ने होइन । तर इन्धनको संकटलाई टार्ने नाममा स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले थप अप्ठ्यारो भोग्नुपर्ने स्थिति निम्तियो भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनकि, समयमै उपचार पाउनु नागरिकको हक हो । चिकित्सकको संख्या र अस्पतालले दिने सेवा अवधि थप्नुपर्ने समयमा चिकित्सकको संख्या उही रहने तर कार्यबोझ बढ्ने तथा सेवा अवधि खुच्याउने निर्णयले नागरिकको हकप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको ठहर्छ । तत्कालै ठूला सरकारी अस्पतालको चाप कम हुने सम्भावना छैन ।
त्यसका लागि सरकारको कुनै रणनीति पनि छैन । फेरि यो तत्कालै समाधान हुने विषय पनि होइन । तर सरकारले सबै क्षेत्रमा समान ढंगले लागू हुने गरी बिदाको निर्णय लिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता ख्याल नगरेको बुझिन्छ । यसबाट नागरिकलाई थप शारीरिक र मानसिक हैरानी थपिन्छ, छिटो सेवा लिनका लागि निजी अस्पताललाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दा आर्थिक भार पनि थपिन्छ ।
दुई दिन बिदा दिने निर्णय सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जस्तो कि, अस्पतालमा लागू नगर्न सकिन्थ्यो । वा सैद्धान्तिक रूपमा लागू गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने अस्पताल यसअघि जस्तै गरी सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसका लागि चिकित्सकलाई सेवाका लागि सहमत गराउन अतिरिक्त भत्ता दिन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारको हकमा कामको चाप र जनशक्ति हेरेर ओपीडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सबै संघीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि शनिबारबाहेक अर्को दिन बिदा दिने व्यवस्था र बिदा दिन नसक्ने भए सट्टा बिदा उपलब्ध गराउन भनेको छ । यद्यपि, हाम्रा सबैजसो अस्पतालमा जनशक्तिकै अभाव छ । त्यसैले उपलब्ध जनशक्तिले केही दिन अस्पताल चलाउन सकिने भए पनि लामो अवधिका लागि कठिन हुन सक्छ ।
त्यसैले सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अस्पतालको सेवा निरन्तर रहने विकल्प खोज्नुपर्छ । अस्पताल तथा चिकित्सकका संस्थासँग छलफल गरी नयाँ उपाय पहिल्याउन सकिन्छ । वा सरकारको निर्णय अन्य सरकारी कार्यालय वा विद्यालयमा लागू भए पनि सरकारी अस्पतालमा लागू नहुने निर्णय लिन पनि सकिन्छ । त्यस्तो भएमा सरकारी अस्पतालको सेवा यसअघिकै ढंगले चल्नेछ ।
