- पुराना दलहरूको असफलता र सुशासनको अभावले जनता नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य भए र रास्वपालाई अत्याधिक मत दिए।
- नयाँ नेतृत्वले केवल अनुहार फेरेर होइन, संरचनागत सुधार, सामाजिक न्याय र योग्यतामा आधारित प्रशासन मार्फत जनताको विश्वास जित्नुपर्छ।
- सत्तालाई सेवाको रूपमा लिँदै दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र व्यावहारिक समावेशिता कायम गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती हो।
जी विद्रोहले सिर्जना गरेको निर्वाचनमा रास्वपाले लगभग दुईतिहाइ सिट जित्यो । जनताले स्पष्ट सन्देश दिए– अब पुरानो राजनीति स्वीकार्य छैन ।
अझ चकित पार्ने कुरा के रह्यो भने मधेशकेन्द्रित दलहरूले एक सिट पनि जित्न सकेनन्, जसले क्षेत्रीय राजनीतिप्रतिको जनविश्वासमा आएको गिरावटलाई स्पष्ट संकेत गर्छ ।
यो जनताले गरेको दीर्घकालीन मूल्यांकनको निष्कर्ष थियो । पुराना दलहरूले बारम्बार अवसर पाउँदा पनि सुशासन दिन सकेनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन् । न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र बनाउन सकेनन् । राज्यलाई समावेशी बनाउन सकेनन् । उनीहरूको राजनीति विचारभन्दा बढी सत्ताकेन्द्रित र व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गयो । नीतिगत बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय हाबी भए । जसले संस्थागत विकासलाई अवरुद्ध गर्यो ।
विशेषगरी, नेतृत्व तहमा देखिएको अहंकार, जवाफदेहिताको अभाव र जनतासँगको दूरीले राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनायो । जनताले आफूलाई केवल मतदाताका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको महसुस गर्न थाले । चुनावपछि उनीहरूको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने अनुभूति बलियो भयो । यही मनोविज्ञानले नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनायो । जनताले अब केवल वाचा होइन, परिणाम खोज्न थाले ।
नवगठित सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने ? के केवल पुराना अनुहारहरूको साटो नयाँ अनुहार आउनुले मात्रै परिवर्तन सम्भव छ ? परिवर्तन केवल व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा आउनुपर्छ । संरचनागत सुधारबिना परिवर्तन दिगो हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
नयाँ सरकारको पहिलो चुनौती नै विश्वास पुनःस्थापना हो । जनताले दिएको म्यान्डेट असाधारण छ, तर त्यससँगै जिम्मेवारी पनि अत्यन्त ठूलो छ । यदि यो अवसर पनि खेर गयो भने जनताको निराशा अझ गहिरो हुनेछ र त्यसको परिणाम अझ जटिल हुन सक्छ । विश्वास निर्माण गर्न समय लाग्छ, तर गुमाउन एक क्षण पनि पर्याप्त हुन्छ ।
सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नु अब विकल्प होइन, बाध्यता हो । सरकारी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रिया योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ, पहुँचमा होइन । यसले मात्र प्रशासनिक दक्षता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
राज्यका हरेक निर्णय, खर्च र नीतिहरू जनतासमक्ष खुला हुनुपर्छ । सूचना अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउनु, डिजिटल शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु र सार्वजनिक निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । जब जनताले राज्यको गतिविधि देख्न र बुझ्न सक्छन्, तब मात्र विश्वास निर्माण हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले यस प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
सामाजिक न्यायको सवाल अझ गम्भीर छ । नेपालमा अझै पनि वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता विद्यमान छ । विकासका अवसरहरू समान रूपमा वितरण भएका छैनन् । नयाँ सरकारले यी असमानताहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन । सामाजिक न्यायबिना लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ ।
मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रहरू अझै पनि विकासबाट पछाडि छन् । त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्त कमजोर छन् । सामाजिक न्यायको अर्थ यी क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो । क्षेत्रीय सन्तुलन कायम नगरेसम्म राष्ट्रिय एकता पनि कमजोर हुन सक्छ ।
त्यसैगरी, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । केवल कानुनी प्रावधानले मात्र होइन । व्यावहारिक रूपमा पनि उनीहरूलाई समान अवसर दिनुपर्छ । समावेशिता केवल शब्द होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
पुरानो व्यक्ति र शक्तिहरूको व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो योगदान छ । उनीहरूको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । तर अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने उनीहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन सकेनन् । लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास गर्न सकेनन् । पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र कायम गर्न सकेनन् ।
नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक रहे । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गरे, तर व्यवहारमा उल्टो देखियो । उनीहरूले जनताको अपेक्षा बुझ्न सकेनन् । समयसँगै परिवर्तन हुन सकेनन् । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन सकेनन् । यही कारणले उनीहरू असफल भए । इतिहासले उनीहरूको योगदान मात्र होइन, कमजोरी पनि सम्झनेछ ।
नयाँ नेतृत्वले यी गल्तीहरू दोहोर्याउनु हुँदैन । सत्ता स्थायी होइन, जनविश्वास स्थायी हुन सक्छ भन्ने यथार्थ बुझ्नुपर्छ । राजनीति सेवा हो, व्यवसाय होइन भन्ने मूल्यमान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । राज्यका स्रोतहरू व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । नैतिकता र उत्तरदायित्वबिना राजनीति अर्थहीन हुन्छ ।
नयाँ सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । तत्काल लोकप्रिय हुने निर्णयहरूभन्दा पनि संरचनात्मक सुधारहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा गहिरो सुधार आवश्यक छ । विशेषगरी, युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । युवालाई अवसर दिनु भनेको देशलाई भविष्य दिनु हो । न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जबसम्म न्यायमा विश्वास हुँदैन, तबसम्म राज्यप्रति विश्वास पनि हुँदैन । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ– सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि पनि । दण्डहीनताको अन्त्यबिना सुशासन सम्भव हुँदैन ।
