मधेश प्रदशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गरीबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक जनता छोरीको विवाह गरेर टाउकामाथिको बोझ हटाउने मानसिकतामा रहेकाले कारण बालविवाहले प्रश्रय पाइरहेको बताएका छन् । गरीबीकै कारण शिक्षामा बालिकाको सहभागिता कम भएको भन्दै उनले शिक्षा र चेतनाबाट मात्र बालविवाह उन्मूलन हुने प्रष्ट पारे ।
बुधवार जनकपुरधामको मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा पुगेका वालविवाहमुक्त नेपालका लागि काम गरिररहेका ‘जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल’ तथा बेस नेपालका प्रतिनिधि एवं बालबालिकालाई मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षामा पहुँच र प्राप्तिबाटै वालविवाह रोकिने हुँदा बालिका शिक्षित हुँदा धेरै दाइजो दिनुपर्ने र त्यसकारण वालविवाहमा वृद्धि भएको गलत भाष्य स्थापित नगर्न आग्रह गरे ।
उनले विपन्नतासँग लडिरहेका अभिभावकले विद्यालय शिक्षा पुरा नगर्दै छोरीको विवाह गर्ने विद्यमान मानसिकतालाई निरुत्साहित गर्न पछिल्ला समयमा देखापरेका विकृति तथा विसङ्गति निर्मूल गरी छोरी शिक्षाका लागि अभिभावकमा संवेदनशीलता बढाउन बालिकाहरूले घरभित्र पनि असल मत निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्ने मुख्यमन्त्री सिँहले सुझाए । उनले सामुदायिक विद्यालयमा बालिकाको सँख्यात्मक उपस्थिति उल्लेख्य रहेको तथा उच्चशिक्षा प्राप्त गरी चिकित्सा, इन्जिनियरिङ आदि पेसागत क्षेत्रमा बालिकाहरूले अब्बल प्रदर्शन गरिरहेको स्थिति उत्साहजनक भएको टिप्पणी गरे ।
बाबुआमाको हेरचाहमा छोराभन्दा छोरीले बढी गरिरहेको विषय स्थापित भइसकेको भन्दै शिक्षाका माध्यमबाट छोरीलाई विभिन्न सरकारी लगायतका अवसरमा सहभागिता एवम् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन बालिका शिक्षामा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले उमेर नपुगी र शिक्षा प्राप्ति नसकिँदासम्म छोरीको विवाह नगर्न सचेतना जागरणमा दात्री निनकाय, गैरसरकारी संस्था लगायत सरोकारवालाहरू थप सक्रिय हुनुपर्ने औंल्याए ।
मुख्यमन्त्री सिँहले मधेश प्रदेशमा सरकारी सेवातर्फ ५० प्रतिशत महिला आरक्षण रहेको भन्दै छोरीलाई शिक्षार्जन गरी प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट अवसर प्राप्त गर्न प्रदेशमा सहज रहेको चर्चा गरे ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री सिँहले वालविवाहविरुद्धको प्रतिबद्धतापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। सिङ्गो देशले नै कानुनीरुपमा वालविवाह अपराध भनेर परिभाषित गरे पनि प्रदेशका कतिपय ठाउँमा अझैसम्म वालविवाह हुँदै आएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले वालविवाहमुक्त गर्नेखालका नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरे पनि कानुनी रुप दिन बाकी रहेको उनको भनाइ थियोे।
ञबालविवाह कानुनीरुपमा अपराध हो र यसको अन्त्य जरुरी छझ उनले भने ञहामीले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेका छौ। कानुनहरु बनिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय मतहले एन बनाएर काम गर्दैछन। प्रदेश सरकारले पनि चाडैं कडा कानुन ल्याउने छ।’ हस्तक्षर समारोहमा सामाजिक अभियान्ताहरु बालकृष्ण पाण्डे, डा. गंगाधर अधिकारी, शिक्षा बिज्ञ मेख राज यादब नगेस्वर शाह, विद्यार्थी, वालविवाह प्रभावित बालबालिका, पत्रकार, सरोकारवाला निकाय तथा बेस नेपालका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए।
हस्ताक्षरका क्रममा अभियान्ता पाण्डेले वालविवाहमुक्त विश्व अभियानका बारेमा प्रकाश पारेका थिए र मुख्यमन्त्री सिंह ले अभियानमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गरेका थिए। त्यसपछि संघीय महिला, बालवालिका तथा जेस्ट नागरिकमन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुले संयुक्तरुपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए।
विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसकित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरुमा सञ्चालित छ।