परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफ्नो एक वर्षको कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेकी छन् । कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी आरजु परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएको आज एक वर्ष पूरा भएको हो । यो एक वर्षको कार्यकाल सफल रहेको र परराष्ट्रको क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको परराष्ट्रमन्त्री राणाको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री राणाले आफ्नो प्रगति सूचीमा उच्चस्तरीय भ्रमणका साथै कूटनीतिक ‘इन्गेजमेन्ट’, ओएनएमसँगै मन्त्रालयको पुनर्संरचना, सगरमाथा संवाद, आर्थिक कूटनीतिमा जोड र ‘एलडिसी ग्र्याजुएसन’ को तयारी, जलवायु न्याय माग र जलवायु कूटनीति, विपिन जोशी रिहाइको पहल, नेपाली डायस्पोरा : सहयोग र उद्धार, राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी र सहयोग माग, इजरायल–इरान युद्धमा नेपालीको सुरक्षा र उद्धार, ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालन, ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’का लागि आर्काइभिङलगायत समावेश गरेकी छन् ।
मन्त्रालयको पुनर्संरचना
अहिले लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक विश्वका विभिन्न देशमा पुगिसकेका छन् । तर, ती सबै ठाउँमा मन्त्रालयको सेवा विस्तार सम्भव छैन ।
नेपालीहरू को कहाँ छन् भन्ने यकिन सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नै छैन । यद्यपि, नेपाली नागरिक केही कारणले अप्ठ्यारोमा परे भने मन्त्रालयले उनीहरूलाई तत्कालै उद्धार गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुस गरेर मन्त्री राणाले ओएनएम गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको सचिवालयले जनाएको छ ।
ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा यूएइको दुबईमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्था भएको छ भने नागरिकलाई सेवा दिन केही देशमा घुम्ती सेवा समेत सञ्चालन गरिएको सचिवालयले जनाएका छ ।
नेपालीहरूको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरुमा सेवा प्रदान गर्ने कामका साथै नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी ओएनएम गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
सगरमाथा संवाद
नेपालले गत जेठमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–संयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रूपमा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
यस संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका विश्वका विज्ञ, नीति निर्माता एवं नेपालजस्तै समस्यामा परेका देशहरूसँगको छलफललाई व्यापकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।
यस संवादमा नेपालले अघि सारेको माउन्टेनको एजेण्डामा व्यापक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो स्तरको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई नेपालको कूटनीतिक सफलताका रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीले लिएकी छिन् ।
आर्थिक कूटनीति
कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धपछि सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । परराष्ट्रले पनि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ ।
देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचे जति भित्र्याउन नसकिरहेको र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ । कहाँ र के कारणले यो ‘ग्याप’ भइरहेको छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन आर्थिक कूटनीतिले पनि सघाउन सक्छ ।
यसमार्फत नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्व बजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र यसमार्फत नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने काममा सो महाशाखा लागेको बताइएको छ । देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचे जति भित्र्याउन नसकिरहेको र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ । कहाँ र के कारणले यो ‘ग्याप’ भइरहेको छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन आर्थिक कूटनीतिले पनि सघाउन सक्छ ।
यसै महाशाखामार्फत एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरूसँगका सम्भावनाहरूको खोजी गरी उनीहरूले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिने गरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ । आर्थिक कूटनीतिमार्फत श्रम, ऊर्जा, पर्यटन, साहसिक खेलकुद आदिलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएबमोजिम मन्त्री राणाको अग्रसरतामा यो महाशाखा स्थापना गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ मा एलडीसी ग्र्याजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदार लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्माणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको जनाएको छ ।
जलवायु कूटनीति
मन्त्री राणाले नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक गत पुसमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्यायको माग गरेकी थिइन् ।
जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी उनले गरेकी थिइन् । त्यसपछि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रूपमा लिएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले दाबी गरेको छ ।
त्यस बखत युरोप भ्रमणका क्रममा युरोपेली युनियनका नेता, युरोपका विदेशमन्त्रीहरु तथा नेताहरूसँग भएका द्विपक्षीय भेटहरूमा पनि उनले नेपालको जलवायु न्याय मागको विषयका साथसाथै नेपाली उडानहरूलाई युरोपेली आकाशमा लगाइएको हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पनि अनुरोध गरेकी छन् ।
विपिन जोशी रिहाइको पहल
राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विपिन जोशीको रिहाइका लागि निकै पहल गरेकी छिन् । यद्यपि हालसम्म जोशीको अवस्थाबारे यकिन जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरेकी थिइन् ।
कतारमा आयोजित एसीडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्स्मा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सो अपिल गरेकी थिइन् ।
उनले जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग आग्रह गरेको जानकारी दिएकी छन् ।
उच्चस्तरीय भ्रमणहरू
मन्त्री राणाले परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि करिब महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यो भ्रमण उनको निकै चर्चामा आएको थियो । सो भ्रमणलाई भारतले निकै महत्त्व दिएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका अन्य उच्च स्तरीय सहयोगीहरू समेत परराष्ट्रमन्त्री राणासँग भेटेका थिए ।
चीनसँगे चीनसँग बीआरआई सम्झौतालाई परराष्ट्रमन्त्री आरजुले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा लिएकी छन् । मन्त्री राणा जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् ।
सो भेटघाटपछि व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायतका समग्र पक्षमा महत्त्वपूर्ण छलफल एवं सहमति भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री राणा र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
चीनसँगे चीनसँग बीआरआई सम्झौतालाई परराष्ट्रमन्त्री आरजुले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा लिएकी छन् । मन्त्री राणा जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् ।
राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा सहभागितासहित जी ७, जी २०, एलडीसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन, दोहामा एसीडीको तेस्रो सम्मेलन, बैंककमा बिमसटेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन, क्यानडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको सम्मेलन, बैंककमा यूएनस्केपको ८१ औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ५९ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागिता र सम्बोधन लगायतका कार्य मन्त्री राणाले गरेकी छन् ।
यद्यपि मन्त्री राणाले विभिन्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण गरे पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न नसकेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म भारतको भ्रमण हुन सकेको छैन । यसमा परराष्ट्रमन्त्री आरजुको पनि असक्षमता रहेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । त्यस्तै एनआरएनको समस्या पनि उनले समाधान गर्न नसकेको पनि उनीमाथि आरोप छ ।