झमझम झरीको परवाह नगरी सडक कालोपत्र र मर्मतसम्भारको काम चलिरहेको दृश्य अनौठो भए पनि वर्षौंदेखि पुनरावृत्त हुने गरेको छ । यस पटक पनि असार सकिनै लाग्दा नागरिकले आफू वरपर सञ्चालित सडक, खानेपानी, सिँचाइजस्ता योजनामा धमाधम काम भइरहेको देखे । संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि दुर्गमका गाउँमा सञ्चालित योजनासम्म उस्तै दृश्य देखिँदा हाम्रो हेलचक्य्राइँ र मनोमानीको साझा प्रवृत्ति उजागर हुन्छ ।
विकास होइन, बेथिति प्रतिविम्बित हुने निर्माण कार्यलाई स्वाभाविक ठानिएकै कारण बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ । गुणस्तरीय निर्माणबाट लाभ लिने अवसरबाट पनि नागरिक वञ्चित भइरहेका छन् ।
त्यसैले सरकार, विकासको संयोजन गर्ने निकाय, निर्माण व्यवसायी नीतिदेखि विकासको लाभ लिने नागरिकसम्मले ‘असारे विकास’ लाई निरुत्साहित गर्नका लागि जवाफदेहिताको प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । मुख्यतः संघीय सरकारको पहलकदमीबाटै असारे विकासका आडमा भइरहेका बेथितिको न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । ३१ असारसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ६३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । पुँजीगत सुरुवातमा असाध्यै कम हुने र असार महिनामा अत्यधिक हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
२०८१ साउनमा ८ अर्ब ५५ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यस्तै, भदौमा ६ अर्ब ३४ करोड, असोजमा १४ अर्ब ४८ करोड, कात्तिकमा ५ अर्ब १५ करोड, मंसिरमा ६ अर्ब २७ करोड, पुसमा १६ अर्ब १३ करोड, माघमा ११ अर्ब ४८ करोड, फागुनमा १३ अर्ब ९२ करोड, चैतमा २० अर्ब ५६ करोड, २०८२ वैशाखमा १७ अर्ब ४७ करोड, जेठमा २३ अर्ब १ करोड र असार (३१ सम्म) मा ७९ अर्ब ३० करोड खर्च भएको छ ।
सरकारले असारको ३१ दिनमै वार्षिक लक्ष्यको करिब साढे २२ प्रतिशतभन्दा बढी र वर्षभरिको पुँजीगत खर्चको करिब साढे ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै एकतिहाइ खर्च हुनुले आर्थिक अनुशासन कायम नभएको बुझिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकामा १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । खर्च भएको मध्ये ५६ अर्ब अर्थात् २९ प्रतिशत त असारमै सकिएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको खर्च प्रवृत्ति पनि यस्तै हो । असारमा भएको सबै पुँजीगत खर्च यही महिनामा गरिएका निर्माणका काममा सकिएको भने होइन ।
महिनौंअघि नै सम्पन्न भइसकेका तर असारमा भुक्तानी गरिएको रकमको हिस्सा पनि छ । तर खर्च र भुक्तानीको आकारले स्वाभाविक अवस्था भने देखिँदैन । निर्माणकै काममा खर्च भएको हो भने पनि महिनौं नदेखिने ‘तीव्र गतिको निर्माण क्षमता’ असारमै देखिनु सन्देहास्पद छ । यसमा निर्माण व्यवसायीहरूले जसोतसो काम सकेर भुक्तानी लिइहाल्ने उद्देश्य राखेको बुझ्न सकिन्छ ।
बजेट सक्ने उद्देश्य राखिएका निर्माण कार्यको उद्देश्य भुक्तानीतर्फ केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले निर्माणका क्रममा सामान्य लोकलाज पनि राखिएको पाइँदैन । झमझम पानीका बीच कालोपत्र गरिएको दृश्य त्यस्तै हो । जबकि, कालोपत्र गर्न भन्दै महिनौंअघि सडक भत्काएर राख्ने गरिएको हुन्छ । त्यतिन्जेल घाम लाग्दा धूलो र पानी पर्दा हिलोले यात्रु र स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपर्छ । यसरी ‘असारे विकास’ ले तीन पक्षमा नकारात्मक असर परेको हुन्छ । पहिलो, नागरिकले समयमै विकासको लाभ पाउन सक्दैनन् ।
समयमै कालोपत्र भएको अवस्थामा, खानेपानी र सिँचाइका योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा नागरिकले सुविधा त पाउँथे नै, उत्पादकत्वमा पनि बढोत्तरी आउँथ्यो । दोस्रो, हतारमा योजना पूरा गरिँदा गुणस्तरीय काम हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यस्तो उद्देश्य पनि हुँदैन । अघिल्लो वर्ष असार अन्तिम साता सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत दोभान बजार क्षेत्रमा पानी परिरहँदा गरिएको कालोपत्र एक सातामै भत्किएको थियो । असार अन्तिमतिर हुने हतारको कालोपत्र भत्किएका खबर साउन लागेसँगै सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
सम्भवतः यस पटक पनि हुनेछन् । गुणस्तरहीन निर्माणले जोखिम पनि थप्छन् । तेस्रो, यस्तो निर्माणमा बजेटको दुरुपयोग हुन्छ । हामीकहाँ उसै पनि विकासका लागि बजेट कम छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिँदा विकासका लागि अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको थियो ।
विनियोजित रकमको पनि ६० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । यसरी विकासका लागि थोरै रकम उपलब्ध छ, त्यसको पनि ६० प्रतिशत खर्च हुने र खर्च भएको रकमको पनि दुरुपयोग र गुणस्तरहीन निर्माण हुनु चिन्ताजनक छ ।
भुक्तानीकै लागि असार अन्तिम सातातिर हुने निर्माण कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सबै निकाय सचेत र सक्रिय हुन आवश्यक छ । समयमै ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने हो र निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्ने हो भने समय छँदै निर्माण कार्य पूरा हुन सक्छ । आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र बजेटको सदुपयोग गर्न यसो गरिन आवश्यक छ ।
हरेक निर्माणमा तोकिएअनुसारको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनुपर्छ । निर्माण कम्पनीलाई त्यसप्रति जवाफदेही बनाइनुपर्छ । गुणस्तर सुनिश्चित नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । साथसाथै, आफू वरपर भइरहेका निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न स्थानीयवासीले सामूहिक निगरानी गर्ने प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ ।