वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चाहनामा आधिकारिक हिसाबले रोक लगाए ।
पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा आफूले पाउने मान–सम्मान र सहुलियत–सुविधा त्यागेर राजनीतिमा सक्रिय हुने पूर्वराष्ट्रपतिको चाहनामा पार्टी अध्यक्षले नैतिकताको दुहाइ दिएर रोक लगाउनु न्यायोचित पक्कै होइन । कुनै पनि व्यक्तिको नैतिकता र नैतिक दायित्व व्यक्ति आफैंले निर्णय गर्ने विषय हो । सरकार प्रमुखको हैसियतमा रहेको पार्टीको नेताले पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णयमाथि प्रहार गर्नु उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नु हो । नैतिकताको पालना गर्नु वा नगर्नु व्यक्तिको निजी इच्छाको विषय हो ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न नपाउने भन्ने कतै लेखिएको छैन । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने भनेर पनि लेखिएको छैन नेपालको संविधानमा । यो सामान्य नैतिक बन्धनको कुरा मात्र हो । पूर्वराष्ट्रपति त्यो नैतिक बन्धनमा बाँधिन चाहन्नन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । मानिसका लागि मनले जे मान्यो, त्यो नै सत्य हो ।
संविधानको प्रसंग उठाउँदा, नेपाली कांग्रेस र एमाले सत्ता गठबन्धनमा बाँधिएका बेला संविधान संशोधनको कार्यसूची अघि सारेको कुरा जनताले बिर्सिएका छैनन् । तर, गठबन्धनका निर्माताहरूले संविधानमा सुधार गरेर जनताको अनुकूल बनाउने कुरा बिर्सिइसकेका छन् । आज सरकारसँग जोडिए पनि विपरीत ध्रुवमा उभिएका दुवै पार्टी संविधानमा सुधारका कुरा उठाउन चाहँदैनन् । उनीहरूमा संघीय गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने क्षमता र आँट दुवै देखिँदैन । वर्तमान सरकारका निर्णायक तहमा रहेका दुवै प्रमुख नेता (देउवा र ओली) संविधान संशोधनका सम्बन्धमा कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
एक वर्षअघि देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त गर्ने ‘सूत्र’ खल्तीमा हालेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नी धर्मपत्नी आरजु राणा देउवासहित एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग विचार–विमर्श गर्न उनको निवास पुगेका थिए । विचार–विमर्शका क्रममा दुवै नेताद्वारा देशलाई सुस्थिर सुशासन दिन दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर पालैपालो सरकार चलाउने निर्णयमा पुगेको उद्घोष गरिएको थियो । सरकारमाथि दुई दलले आफ्नो आधिपत्य कायम गरेपछि अन्य दलहरू सरकारबाट बाहिर हुने नै भए ।
गणतान्त्रिक परिवर्तनका लागि निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सत्ताबाट बाहिरिएपछि राजनीतिक दलहरूका बीच अस्वाभाविक रूपले तिक्तता बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । तर, अवस्था अनुकूल थिएन । प्रतिकूलताका बीचमा पनि जनताले आशा गरेका थिए, दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार सञ्चालन गरेपछि देशको आर्थिक अवस्थामा केही न केही सुधार त अवश्य आउला । भद्रगोलको अवस्थाबाट जनताले अलिकति उन्मुक्ति पाउलान् । तर, सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो संकेत कतै केही देखिएको छैन ।
ओली नेतृत्वको सरकार न त आर्थिक सुधारको बाटोमा लाग्न सकेको छ, न भ्रष्टाचारका विरुद्ध । सरकारका गृहमन्त्री नै विवादमा तानिएका छन् भने अरू मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारका लज्जाजनक आरोपमा मुछिएका छन् । ओली सरकारका कतिपय मन्त्री र कांग्रेस–एमालेका कतिपय सांसद भ्रष्टाचारको आरोपमा गिजोलिएका छन् । कहाँसम्म भने पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथि समेत अदालतले औंला उठाएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको यो अवधिमा देशको राजनीति सर्वाधिक चञ्चल र अस्थिर मोडमा पुगेको छ । यो अस्थिरताको मूल कारण सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको गतिहीन र असक्षम नेतृत्व हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । ठूला हुन् वा साना, प्रत्येक दलका नेताहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएकै छन् । देशमा प्रतिदिन विविध समस्या थुप्रिँदै छन् । तर, समाधानको चासो न कांग्रेस सभापति देउवाले राखेका छन्, न त प्रधानमन्त्री ओली नै सुधारका लागि सक्षम देखिएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेमार्फत राजनीतिमा लागेका मानिसहरू निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो संकुचित स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छन् । सरकार र यसका एजेन्सीहरू जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनमा भन्दा परजीवी र पंगु बनाउन उद्यत् रहेका देखिन्छन् । देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवैध ढंगले मानव निर्यात गर्ने दलालहरूको सट्टाबजार बनेको छ । उमेरले पाका र परिपक्व देखिने कतिपय दलका नेताहरू धन आर्जनको लोभमा लिप्त देखिन्छन् ।
सबभन्दा ठूलो कुरा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूमा विकासको सपना देख्ने हैसियत नै देखिएको छैन । एमाले र कांग्रेसको साझा सरकारले देशमा आर्थिक विकासको दिगो नीति बनाउन सकेको छैन । सबभन्दा पुरानो मानिने लोकतान्त्रिक विचारको संवाहक भनेर चिनिने राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र गणतन्त्र स्थापनाको मुख्य कारकका रूपमा चिनिएको माओवादी र अन्य साना–ठूला गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका बीच सत्ताका लागि कुनै कटाक्ष भएको छैन । तर, देश विकासका लागि आवश्यक राजनीतिक समन्वय हुन सकेको छैन ।
यसबाहेक, देशका यी तीनवटै मुख्य दल संगठनात्मक हिसाबले निरंकुश देखिन्छन् । जो व्यक्ति केन्द्रीय नेतृत्वको सभापति वा अध्यक्ष बन्यो, त्यो नै दलको सर्वेसर्वा बन्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिले सबै दललाई गाँजेको छ । यो प्रवृत्ति केन्द्रीय तहका दलहरूमा मात्र होइन, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । गणतन्त्रका हिमायतीका रूपमा स्थापित मधेशका दलहरूमा यो प्रवृत्ति अत्यधिक मौलाएको छ ।
अहिले देशका ठूला वा साना कुनै पनि राजनीतिक दलमा ‘मूल’ भनिने नेतृत्वको पकड छैन । देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस यतिबेला दिग्भ्रमित व्यक्तिहरूको स–साना समूहमा बाँडिएको देखिन्छ । अर्को प्रमुख दल एमालेभित्रको अन्तरविरोध र विरोधाभास पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहने निर्णय गर्नेबित्तिकै छताछुल्ल भएको छ । माओवादी पार्टीका सर्वोच्च नेता पुष्पकमल दाहालका कार्यशैलीका विरुद्ध खुला रूपमा आवाज उठ्न थालेका छन् । माओवादी पार्टीका एक जना नेताका अनुसार माओवादी पार्टी खुला राजनीतिमा आएपछि दाहालका विरुद्ध यति चर्को स्वरमा विमतिका आवाजहरू उठेको यो पहिलो पटक हो ।
कांग्रेसका सन्दर्भमा कुरा गर्दा पछिल्लो समय यसभित्र पनि आन्तरिक हलचल बढ्न थालेको छ । केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको दर्जनजति कांग्रेसी नेताको बैठकको मूल उद्देश्य सभापतिको पदबाट देउवाको अवकाशपछि उनको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित देखियो । ज्ञानेन्द्र शाहले देउवाको हातबाट सत्ता खोसेर प्रत्यक्ष शासन चलाउन थालेपछि र देउवालाई जेल हालेपछि पार्टीका कार्यवाहक सभापति बनेका गोपालमान श्रेष्ठ, डा. शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महतलगायत वरिष्ठ नेताहरूको त्यो जमघटलाई जानिफकार बुद्धिजीवीहरूले ‘सत्तापक्षीय’ भन्न रुचाएको देखियो ।
भेलामा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री तथा चर्चित युवा नेता गगन थापा अनुपस्थित थिए । पुस्ताका हिसाबले भेलामा गगनको उपस्थिति सम्भवतः वाञ्छनीय थिएन । त्यो भेलाको उद्देश्य सभापतिको पदबाट देउवाको ‘अनिवार्य’ अवकाशपछि कांग्रेस राजनीतिमा देखापर्ने भिन्न प्रभावहरूका बीचमा देउवाको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतिर, कांग्रेसका नेता तथा सांसद शेखर कोइराला मनोयोगले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको छ । उहाँले कांग्रेसका स्वनामधन्य नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पदचाप पछ्याएर जनताको बीचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको यो सक्रियता लोभलाग्दो रहेको छ । तर, आजको राजनीतिक सन्दर्भमा शेखर कोइरालाको यो सक्रियता मात्रै पर्याप्त छैन । उहाँले पार्टीभित्र परिवर्तित भइरहने समीकरण र प्रादेशिक सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । मधेश प्रदेशमा कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको छ ।
नेता कोइरालाले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालको राजनीति कुलीन र सम्भ्रान्त वर्गको गहिरो प्रभावमा रहेको छ । नेपालको राजनीतिमा जनताका बीच लोकप्रिय हुनु मात्र कुनै पनि नेताका लागि पर्याप्त छैन । यसका लागि डा. कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तअनुरूप शासन चलाउन खोज्ने बीपी कोइरालाका विरुद्ध कसरी कुलीनतन्त्रका प्रतिनिधिहरू कुत्सित षड्यन्त्रमा लागेका थिए भन्ने ऐतिहासिक तथ्यको स्मरण गर्नै पर्दछ ।
दुर्भाग्यवश ! २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि जनताको राजनीतिमा कुलीनतन्त्र हाबी हुँदै गएको मात्रै छैन, राजनीतिका तन्तुहरू कुलीनतन्त्रकै कब्जामा पर्न थालेका छन् । चाहे एमाले होस् वा माओवादी– राष्ट्रिय पार्टीहरूभित्र कुलीनतन्त्र हाबी भइसकेको छ । नेपालको राजनीति अहिलेसम्म आधुनिकताको चरणमा उक्लिन पाएको छैन । यो कुरा सबै पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।
आजको दिनमा नेपालको राजनीतिक वर्ग ‘धन’ जम्मा गर्ने लतबाट मुक्त हुन सक्ला भन्ने अवस्था नै रहेको छैन । कोरोना महामारी र भूकम्पको चेपमा परेर पनि अलिकति नचेत्ने र देश विकासको बाटोमा गतिशील हुन नसक्ने विभिन्न दलका राजनीतिकर्मी र नेतृत्वसँग के आशा राख्ने ? अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक पटलमा देशप्रति सचेत नेतृत्वको प्रादुर्भाव होला र देशले विकासको गति लेला भन्ने आशा त गर्नै पर्दछ । तर, यो आशा लिने आधार अझै देखिएको छैन । नेताले विकासको आशा प्रकट गरेर मात्रै परिवर्तन हुँदैन, त्यसका लागि देशप्रति सम्पूर्ण समर्पणभाव हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरू बिनाको लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, लोकतन्त्रका नाममा राजनीतिक दलहरूले जनताको मर्यादा राख्न सकेनन् भने लोकतन्त्र खण्डित हुन्छ । जनताले कुनै एक राजनीतिक दललाई एक पटक जिताउनुको अर्थ आफ्नो सार्वभौम अधिकार सधैंका लागि जिम्मा लगाउनु होइन ।
अहिले हामी जुन भयावह आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा छौं, यो स्थितिमा सामान्य ढंगले परिवर्तन आउन सक्दैन । पत्रकार लिंकन स्टेफेन्स आफ्नो पुस्तक ‘रिभोल्ट इज नट रिफर्म’ मा लेख्छन्- ‘भ्रष्टतन्त्रका विरुद्ध क्रोध र आवेगको एक झोंक्का मात्रै पर्याप्त हुँदैन । भ्रष्टतन्त्र समूल अन्त्य गर्नका लागि जनताको क्रोध र आवेगमा निरन्तरता चाहिन्छ ।’