अमेरिकी उपविदेशमन्त्री क्रिस्टोफर ल्यान्डाउले भारत सम्बन्धमा गरेको एक टिप्पणीलाई अहिले धेरैले भारतसँगको साझेदारीमा अमेरिकाको दृष्टिकोणको खुलासाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । ‘रायसिना डायलग’को मार्च ५ मा भएको एक सेसनमा बोल्ने क्रममा लान्डाउले उक्त टिप्पणी गरेका थिए । सुरुमा भारतको सम्भावनाबारे बोल्दै यसको प्रशंसा गरेका लान्डाउले भारत र अमेरिकाबिचको साझेदारीले दुवैलाई फाइदा गर्ने भन्दै चर्चा गरे ।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भने, ‘भारतले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले २० वर्षपहिले चीनसँग जे गल्ती गरेको थियौँ, त्यही गल्ती भारतको हकमा दोहोर्याउनेछैनौँ । तपाईँहरूलाई विकास गर्न दिँदा व्यापारिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले हामीलाई नै पछाडि छोड्नुहुँदो रहेछ । हामी अब हाम्रा जनताको भलाइ हुने सुनिश्चित गरेर मात्र काम गर्नेछौँ । किनभने, जसरी भारत सरकार आफ्ना जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यसैले हामी पनि अमेरिकी जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ ।’
अहिले भारतमा ल्यान्डाउको भनाइको विभिन्न अर्थ लगाइँदै छ । उनको भनाइको अर्थ गम्भीर छ । कतै यसको अर्थ अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी बन्ने अवस्थामा पुग्न असहयोग गर्ने मात्र होइन, सम्भव भएसम्म विश्वव्यापी रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास पनि गर्नेछ भन्ने त थिएन ? उसो त ट्रम्पको आगमनयता भारतले मौन रूपमा अमेरिकालाई ‘मित्र–शत्रु’ स्विकार्न थालेको छ । अर्थात्, केही क्षेत्रमा वासिंटन भारतको सहयोगी देखिन्छ भने अरूमा अवरोधक ।
उसो त भारतको उदयप्रति अमेरिका र चीन दुवैको अघोषित चासो छ । यस सम्बन्धमा इतिहास पनि हेर्नलायक छ । सन् १९७१ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको चीन भ्रमणपछि अमेरिकाले सोभियत संघसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीनलाई अघि सार्ने निर्णय गर्यो । माओको युग समाप्त भएपछि चीनले देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा सुधारहरू लागू गर्दा अमेरिकाको समर्थनको फाइदा उठाएको थियो । आन्तरिक सुधार लागू गरेर चीनले आफ्नो मरणासन्न नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई बजार–आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो ।
देङको सुधारपछि धेरै पश्चिमी कम्पनीले आफ्नो आपूर्ति शृंखला चीनमा स्थानान्तरण गर्न थाले । जसले गर्दा ती कम्पनीको उत्पादन लागत घट्यो । यसले नि:सन्देह चीनलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सशक्त बनायो । यस अवधिमा अमेरिकाले गोप्य रूपमा चीनसँग अनुकूल हुने नीति अपनाएको थियो, त्यसै नीतिअनुरूप चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यो । साथै अमेरिकाकै सदासयताका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा ताइबानले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको स्थान चीनको हातमा गयो । चीनले यसबिच आन्तरिक सुधार द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो ।
अमेरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा चीनको उदयलाई सहयोग गरेको दाबीका पछाडि पक्कै पनि सत्यता छ । तर, फेरि उत्तिकै सत्य अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको उदयमा पनि उस्तै मद्दत गरेको थियो । त्यस्तै, दक्षिण कोरिया, हङकङ (चीनलाई फर्काइनुअघि), थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर, ताइबान, फिलिपिन्स आदिले पनि अमेरिकी सहयोग पाए । तर, फेरि ती देशलाई अमेरिकाले गरेको सहयोग केवल उदारताका कारण थिएन । बाह्य देशलाई सघाउने अमेरिकी नीतिले अमेरिकी उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा उत्तम उत्पादनमाथि पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यहाँ मुद्रास्फीतिी नियन्त्रण राख्न सघायो । साथै यस नीतिले अमेरिकालाई आफ्नो मुद्रा (डलर)लाई विश्वव्यापी मानक मुद्रा बनाउने विशेषाधिकार पनि प्रदान गर्यो ।
भारतको विश्व–प्रसिद्ध सफ्टवेयर सेवाहरू र औषधि उद्योगका लागि अमेरिकी ‘समर्थन’पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । यसले उच्चस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा भारतलाई महत्वपूर्ण फाइदा पुगेको छ । तर, यस सहकार्यको फाइदा अमेरिकी कम्पनीलाई पनि पुगेको छ । भारतमा ‘ग्लोबल क्यापेबिलिटी सेन्टर’हरूको स्थापना गरेर अमेरिकी कम्पनीहरू प्राविधिक शक्ति बढाउन सक्षम भएका छन् । भारतीय जेनेरिक औषधिको प्रयोगले अमेरिकाको महँगो स्वास्थ्य सेवा घटाउन सघाएको छ ।
त्यस्तोमा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नै खेलमा आफूलाई हराउन नदिन यी बजार विकास गर्न मद्दत नगर्ने भन्ने ल्यान्डाउको भनाइ बेतुकको छ । वास्तवमा यसको अर्को पक्ष पनि छ । जस्तो– श्रमआधारित सफ्टवेयर सेवा निर्यातमा अमेरिकी बजारमाथिको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा भारतले आफ्नै उत्पादन र प्लेटफर्म विकासको आवश्यकता बेवास्ता गर्दै आएका छन् । वास्तवमा अमेरिकाले भारतलाई प्रविधिमा आंशिक दास बनाएको छ ।
ल्यान्डाउको भनाइको वास्तविक अर्थ उनको नियतमा निहित छ । चीनको कथित उदयका लागि गरेकोजस्तो सहयोग भारतलाई नगर्ने भनाइ खासमा भविष्यमा भारतको उदयमा अमेरिकाले पुर्याउन सक्ने अवरोधतर्फ इंगित गर्छ । अहिले नै भारतका छिमेकमा सिर्जना भइरहेको अस्थिरता र ट्रम्प प्रशासनले रुसी तेल खरिद गरेकै कारण भारतमाथि लगाएको शुल्कले त्यस्तै प्रयासको अंश हुन सक्छ । भारतको उदयमा अमेरिकाले पुर्याउन सक्ने अवरोधका प्रयासप्रति भारत सचेत हुनुपर्छ । यो उद्देश्य हासिल गर्न अमेरिकाले भारतभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र ध्रुवीकरणलाई बढावा दिन सक्छ । यस्तोमा भारतले अमेरिकाले गर्ने सहयोगको निर्दोषतामा विश्वास गर्न हुँदैन ।
