- निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
- सभापति लामिछानेले सरकार निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने पक्षमा नरहेको भन्दै ढुक्क भएर उद्यमशीलतामा लाग्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
- महासंघले नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने कुरामा आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि रहेको जनाएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि कतिपय उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तपाईंहरू यसलाई ‘धरपकड’ भन्नुहुन्छ । सरकारी पक्षबाट हेर्दा समस्या भएकाले केही उद्यमी व्यवसायीउपर वास्तविक अनुसन्धान भएको हो । सरकारले समग्र निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, तर्साउने उद्देश्य होइन भनिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा तपाईंहरूले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्थाहरूले बृहत् छलफल गरिसक्नुभएको छ । खास यो छलफलको आवश्यकता किन परेको हो ? छलफलमा के भयो ?
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा, पछिल्ला घटनाक्रमलगायत विषयमा छलफल भएको हो । विगतमा पनि हरेक आन्दोलनपछि जहिल्यै निजी क्षेत्र निसाना बन्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनमा पनि दोहोरियो । जसमा निजी क्षेत्रले पनि धेरै क्षति बेहोर्नुपर्यो । तर निजी क्षेत्र राज्यको विरोधी नभई योगदानकर्ता हो । लगानी, उत्पादन, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायतमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो । तर राज्य र आम सर्वसाधारणका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर महासंघले भन्दै आएको छ ।
नेपालमा कुल लगानीमध्ये ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । यति हुँदा पनि किन निजी क्षेत्रलाई निसाना बनाइन्छ भन्ने विषयमा म महासंघ अध्यक्षमा आएदेखि नै पैरवी गर्ने, प्रतिकूल र अप्ठ्यारा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिनेलगायत काम गर्यौं । आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सुझाउने काम पनि महासंघले गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले जहिले पनि राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्व चाहन्छ । धेरै वर्षदेखि त्यो हुन सकिरहेको थिएन । २१ फागुनको निर्वाचनपछि दुईतिहाइ निकटको बहुमतसहित रास्वपाको सरकार बनेको छ । यो सरकार आउनुअघि नै महासंघले ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन प्लान स्ट्राटेजी’ (पीएसपीपी) को ड्राफ्ट बनाएर सरकारका विभिन्न निकायहरूमा दिएको थियो । यो सरकारको पहिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा उक्त विषय पनि समेटिएको छ । यो सकारात्मक हो ।
यसैबीच पछिल्ला दिनमा अनुसन्धानका लागि भन्दै निजी उद्योगी व्यवसायी समातिएका छन् । यी कारणले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको, फेरि पनि निसानामा परेको हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको थियो । यी सन्दर्भमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई निजी क्षेत्रप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । सोहीअनुसार छलफल भएको थियो । छलफलमा र महासंघसँगै, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, सदस्यहरूबीच आइतबार छलफल भएको हो ।
छलफलमा सभापति लामिछानेले निजी क्षेत्रप्रति आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट पार्नुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने सरकारको उद्देश्य नभई प्रोत्साहन गर्ने, सहजीकरण गर्ने रहेको सभापति लामिछानेले प्रस्ट्याउनुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सभापति लामिछानेले दिनुभएको छ । सरकार निजी क्षेत्रको विपक्षमा हो कि भन्नेबारे कत्ति पनि शंका नगर्न र पूर्ण आत्मविश्वाससाथ उद्यम व्यवसाय गर्न सभापतिले आग्रह गर्नुभयो ।
नयाँ सरकार बनेपछिको तपाईंहरूसँगको पहिलो भेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, पहिले सुन्ने हो, गल्ती गरेकै भए आर्थिक जरिवाना लगाउने हो भन्नुभएको थियो । तर सरकारकै अर्का मन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई निजी क्षेत्रकै भाषामा भन्दा ‘धरपकड’ का लागि निर्देशन दिएको देखिन्थ्यो । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?
यसरी यो वा त्यो उद्योगी व्यवसायीलाई किन समातियो भनेर व्यक्तिगत रूपमा कुरा भएन । समग्रतामा कुरा भयो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार लागिपरेको र सोही क्रममा केही नियामक निकायको सुझाव/सिफारिसअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि यसबाट समग्र निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने अवस्था नरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने क्रममा केही व्यक्तिविशेषलाई असर परे पनि त्यसलाई समग्रतामा जोडेर नहेर्न सभापतिले भन्नुभएको छ ।
सरकारको कुनै निकायले निश्चित विषयमा उद्योगी व्यवसायीबारे अनुसन्धान सुरु गर्दाबित्तिकै निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भयो, आत्मविश्वास गुम्यो भन्दै आवाज उठाउनुहुन्छ, उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धानै गर्न नपाइने हो ?
महासंघले जहिल्यै पनि निष्ठासहितको उद्योग व्यवसायलाई नै प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । गल्ती गर्नेलाई अनुसन्धानै नगर भनेर महासंघले भनेको छैन । हामीले अनुसन्धानको प्रक्रिया सहज बनाऊ, एउटा उद्यमीलाई नियन्त्रणमा लिँदा उसका सबै उद्योग व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । त्यो हुन नदिन अनुसन्धानमा दोषी देखिएपछि मात्र कारबाही गर्नु भनेका हौं । सम्भव हुन्छ भने नियन्त्रण र जेल हाल्नुको साटो आर्थिक जरिवाना गर भनेका मात्र हौं ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला तपाईंले महासंघको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । कार्यकालको बीचमा पनि उतारचढाव आए । अब अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
म महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलप्रायः थियो । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिन सुरु भएको थियो । रुस–युक्रेन द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र लगानी निराशाले मुलुकको अर्थतन्त्र ग्रस्त थियो । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले नीतिगत अन्योल थपिएको थियो । यस्तो अस्थिर अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक परीक्षा थियो ।
यस सन्दर्भमा मैले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत अवरोध हटाउने पहल र राज्य–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढें । महासंघका पहलहरू घोषणामा सीमित नभई संस्थागत संवाद र समन्वयमार्फत व्यवहारमा उतार्ने प्रयासमा लागिरहें । महासंघले परम्परागत रूपमा माग राख्ने भूमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने प्रयास गर्यो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले मुलुकका तत्कालीन समस्याहरूको समाधानका लागि बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो । यसले सरकार, राजनीतिक दल, नियामक र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो । परिणामस्वरूप सरकारले महासंघको प्रस्तावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो । आयोगमा महासंघका अध्यक्षका रूपमा म आफैं सदस्य भएर काम गरें । यसले लगानीको वातावरण बनाउन ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका लागि सिफारिस गरेको छ । यसले दीर्घकालदेखि थाती रहेका कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत अवरोधलाई सुधारको औपचारिक एजेन्डामा ल्याएको छ । यसले लगानी वातावरण सुधारका लागि आधार तयार गरेको छ ।
मेरो कार्यकालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्र र सरकारबीच रहेको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने काम भएको छ । मैले सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई टकराव तथा एक पक्ष माग राख्ने र अर्को पक्ष त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्थाबाट सहकार्यतर्फ मोड्ने प्रयास गरें । जुन मेरो कार्यकालको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावलाई परिमार्जन गराउन सक्नुलाई पनि मैले ठूलो उपलब्धि मानेको छु ।
यसका लागि सरकारका विभिन्न निकाय जस्तै– प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवलगायत अधिकारी, संवैधानिक निकाय र संसद्लाई आफ्नो तर्कले विश्वस्त पारी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सफल भयौं । धेरै नियमनकारी निकाय हुँदा लगानी र आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने थियो । हामीले यसको विरोध मात्र गरेनौं, सबैलाई सहमतिमा ल्याई तत्कालका लागि यो प्रावधान स्थगित गर्न सफल भयौं, जसले लगानी वातावरण जोगाउन मद्दत गर्यो । नेपालमा केही हुँदैन र नेपालको आन्तरिक पुँजीबाट केही गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य बढ्दै गएको अवस्था थियो । यो भाष्य चिर्न र मुलुकभित्र र बाहिर छरिएर रहेको सानो–सानो पुँजी संकलन गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना भएको छ । यो कम्पनीमार्फत आन्तरिक पुँजी परिचालनमार्फत ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न देशमा लगानी फोरम र द्विपक्षीय सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई पनि मैले उपलिब्ध ठानेको छु ।
मेरो कार्यकालमा महासंघको विधान संशोधन अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्ने गरेको महासंघको विधान सर्वसम्मत रूपमै संशोधन गर्न सफल भयौं । विगतमा कसैलाई पदमा ल्याउन वा रोक्न विधान संशोधन हुने गर्थ्यो । यस पटक त्यस्तो रहेन । विधान संशोधनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रणाली लागू गरियो । यसले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाएको छ । यो परिवर्तनले महासंघभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ । यसरी तत्कालीन प्रतिनिधिमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आउने भएकाले नयाँ विधानले अध्यक्षलाई सदस्यहरूप्रति थप उत्तरदायी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनेछ । समग्रमा, मेरो कार्यकालमा निजी क्षेत्रलाई ‘दबाब समूह’ बाट ‘विकास साझेदार’ मा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार भएको छ । मेरो कार्यकालमा अघि सारेका सहकार्य, नीतिगत सुधार र संस्थागत रूपान्तरणका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन सके मात्र पनि नेपालको आर्थिक विकास र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
तीन वर्षको कार्यकालमा चाहेका मध्ये के–के काम गर्न सकिएन जस्तो लागेको छ ?
महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न मैले पाँच विषय प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । पहिलो, तत्कालीन आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो, लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँचौं व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । यी सबै काम निकै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् ।
म नेतृत्वमा आउँदा कोभिड–१९ को संक्रमण त थियो नै । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव थियो, उच्च ब्याजदर थियो । राजनीतिक अस्थिरता थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । ब्याजदर निकै तल झरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । स्थिर सरकार आएको छ । धेरै नीति, कानुन संशोधन भए, केही कानुन परिमार्जनका क्रममा छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा छन् । यी सूचकका आधारमा पनि अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था निकै सहज छ ।
लगानी वातावरणमा सुधार भएको छ । उदाहरणका रूपमा आईएमई समूहअन्तर्गतकै लगानी हेर्न सक्नुहुन्छ । यस अवधिमा हामीले करिब २ अर्ब लगानीमा महोत्तरीमा कागज उद्योग स्थापना गरेका छौं । नेपालमै पहिलो पटक निजगढमा सिमेन्ट बोर्ड स्थापना गरेका छौं । यससँगै विभिन्न स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । म महासंघको नेतृत्वमा रहेकाले लगानी विस्तारमा कमी आएको छैन । निरन्तर रूपमा काम भइरहेको छ । केही आयोजना छिट्टै सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ । मेरो मात्र होइन अरू उद्योगी व्यवसायीले पनि निर्बाध रूपमा लगानी गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटको विस्तार र पुनर्निर्माणलाई लिन सकिन्छ । यसरी लगानी गर्नेका लागि यहाँ वातावरणले रोकेको छैन ।
तपाईं प्रधानमन्त्रीलगायत सबै स्थानमा पहुँच पुर्याउन सक्ने भएकाले लगानी विस्तार गर्न सजिलो भएको छ । सबै उद्योगी व्यवसायीको यस्तो पहुँच नभएकाले समस्या हुन्छ भन्ने छ नि ?
म महासंघमा अध्यक्ष भएको तीन वर्ष मात्र भएको छ । तर उद्योग व्यवसाय महासंघमा नहुँदा पनि गर्थें, हुँदा पनि गरिरहें । अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि पनि उद्यम गरिरहन्छु । यसकारण महासंघमा अध्यक्ष हुँदा र नहुँदा उद्योग व्यवसाय विस्तारमा फरक हुने भन्ने हुँदैन । मेरा धेरै लगानी महासंघमा अध्यक्ष हुनुअघि गरिएको थियो । बैंक ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा छ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ ।
र पनि केही निजी क्षेत्रबाटै लगानीको वातावरण छैन, आत्मविश्वास गुमेको छ भनिँदै आएको छ नि ? लगानीका लागि उपयुक्त समय हो भन्ने आधार के के हुन् ?
होइन, लगानीका लागि अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । न्यून ब्याजदर, सहज रूपमा लगानीलगायत धेरै नीति अनुकूल छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४ प्रतिशतभन्दा कम छ । जब कि बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न पाउँछन् । नयाँ र बहुमत नजिकको सरकार छ । नीतिगत स्थिरता छ । यी कारणले लगानीका लागि यो उपयुक्त समय हो । यद्यपि कतिपय विषयमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्नेछ ।
