प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच समन्वय र समझदारी छ : मन्त्री रावल

समाचार सारांश

Auto Generated by AI

• रास्वपा नेतृत्वको सरकारले बेथिति अन्त्य गर्न सुशासन र सुधारका क्षेत्रमा तीव्रताका साथ हस्तक्षेपकारी कदम चालिरहेको दाबी गरेको छ।
• सुकुमवासी व्यवस्थापन, सहकारी पीडितको समस्या समाधान र कर्मचारीतन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्न सरकारले कानुन र संरचनामा सुधार गरिरहेको छ।
• सरकारले ल्याएका अध्यादेश र अन्य निर्णयहरू जनताको हित र तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि भएको स्पष्ट पार्दै काम कारबाहीमा सहयोग जुटिरहेको दाबी गरिएको छ।

रास्वपाको सरकार बनेको ६ साता हुँदै छ । यो छोटो अवधिमै सरकारले एकैचोटि धेरैतिर हात हालेको देखिन्छ । सरकारको कार्यशैलीलाई कतिपयले राम्रो भनिरहँदा कतिपयले प्रश्न पनि उठाएका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हामीलाई जुन बहुमत प्राप्त भयो, जनतामा हामीसँग जुन आशा छ, त्यसकारण धेरै पक्षमा हाम्रो ‘इन्टरभेन्सन’ चाहिन्छ । किनभने सबै ठाउँमा बेथिति र बिग्रेको देखिन्छ । सुधार्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । त्यसैले देख्दाखेरि धेरैतिर हात हालेको जस्तो लाग्न सक्छ । तर सबै ठाउँ एकैचोटि सफा गरिएन भने हामीले सोचेअनुसार काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ब्युरोक्रेसी अथवा विद्यार्थीसम्म दलीयकरण नभएको ठाउँ छैन । राजनीति नभएको ठाउँ छैन । त्यसैले एकचोटि ‘म्यासिभ इन्टरभेन्सन’ जरुरी थियो । त्यसैअनुसार सरकार अगाडि बढेको छ । हामीले पाएको ‘म्यान्डेट’ पनि त्यहीअनुसारको हो ।

तपाईंहरू पनि राजनीतिक दलबाटै आउनु हो नि । किन संगठन र दलीयकरण हुनु हुँदैन भनिराख्नुभएको छ ?

दलीयकरणमा हामी स्पष्ट छौं । कर्मचारीमा दलीयकरण हुनु भएन । ट्रेड युनियनको जुन व्यवस्था छ, अहिले हामीले हटायौं । त्यो व्यवस्था हुँदै गर्दा कर्मचारीभित्र कस्तो अवस्था थियो ? खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने, मुखैमा इन्कार गर्ने अवस्था थियो । उहाँहरू कसको प्रश्रय पाएर त्यसो गरिरहनुभएको छ ? उहाँहरूलाई कसले भरोसा दिइरहेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी एउटा विषयमा स्पष्ट छौं, केमा राजनीति गर्ने र कहाँसम्म दायरा हो ? सार्वजनिक सेवादेखि यावत् विषयमा राजनीति गरिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।

सरकार बनेको दिनबाटै विपक्षी दलका नेता थुन्ने, बिजनेसम्यानहरू थुन्ने, कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने जस्ता कदम चालेर विपक्षी दलदेखि कर्मचारीसम्म सबैमा डर सिर्जना गर्न खोजिएको त होइन ?
डरमा राखेको हैन । गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेको हो ।

सरकारले सुकुमवासी बस्ती, विश्वविद्यालय अथवा विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी ट्रेड युनियनलगायतमा एकैपटक हस्तक्षेप गरेको छ । यसले सबै निकायमा डर पसेको देखिन्छ । जनता, कर्मचारी र विपक्षी सबैमा डर त बढेकै छ नि ?
जनता डराएका छैनन् । डराउनुपर्ने मान्छे डराएका हुन् । जनता खुसी छन् । हामीले यसो गरेको जनताकै लागि हो । उहाँहरूको हितका लागि हो ।

नयाँ पार्टीले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा यो प्रणालीलाई बुझ्नुपर्थ्यो । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले पनि तपाईंहरूलाई बुझ्नुपर्थ्यो । त्यस हिसाबले अलि हतार भएको हो कि ?
समय लगाएर उहाँहरूलाई बुझ्नुपर्ने त्यस्तो ‘अब्जेक्सन’ म देख्दिनँ । त्यस्तो हैन पनि । त्यसो हुँदो त भित्रै पनि विरोध हुन्थ्यो होला । हामीले गरिरहेको कामकारबाही उहाँहरूलाई मन परेन भन्ने कतै छैन । तपाईंहरू देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले सिंगो ब्युरोक्रेसीले सहयोग नै गरिरहनुभएको छ । असहयोग गरेको अवस्था छैन । तपाईंले भनेको विषयलाई यसैले खण्डन गर्छ ।

हठात् सुकुमवासीलाई बसोबास गरेका स्थानबाट खाली गराउनुभयो । अब व्यवस्थापनको तयारी के छ ?
व्यवस्थापनको पाटोमा हामी स्पष्ट छौं । स्क्रिनिङको काम भइरहेको छ । त्यसबाट सुकुमवासीहरूको रेकर्ड तयार हुन्छ । त्यसपछि उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा एउटा होमवर्क भएको छ । पहिला स्क्रिनिङको काम सकियोस्, त्यसपछि हामी अर्को पाटोमा जान्छौं ।

काठमाडौंमा सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काइयो । काठमाडौंबाहिर पनि सुकुमवासीको संख्या ठूलो छ । उनीहरू डराएका छन् । त्यहाँ के हुन्छ ?
सरकारका विरुद्ध धेरै भ्रम पनि फैलाइयो, अब उठाउन लाग्यो भनेर । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आफैं गरिरहेको अवस्था छ । त्यसमा संघीय सरकारको केही भूमिका छैन । पहिला व्यवस्थापनमा हाम्रो दृष्टि हुन्छ । व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएपछि मात्रै कहाँको हटाउनुपर्ने हो, हटाउँछौं । पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिचान अनि व्यवस्थापन हो । त्यसपछि बल्ल हामीले गर्नुपर्ने अरू काम हो । अहिले भूमि आयोग रहेन । त्यसपछि एउटा नयाँ संरचनाको कल्पना गरिएको छ । नयाँ संरचना त्यति झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया खोज्ने हुँदैन  । त्यस्तो एउटा समिति बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । अब एक–दुई दिनमा त्यो पनि थाहा हुन्छ । जिल्ला–जिल्लामा भर्तीकेन्द्र जस्तो हुँदैन । एकदम छिटो छरितो गर्न सकिने हुन्छ । भइरहेकै संरचना प्रयोग गरेर सरकारले अब भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ ।

व्यवस्थापनको पाटो नहेरीकनै काठमाडौंमा चलेको जस्तो गरी अन्यत्र डोजर चल्दैन । यस विषयमा तपाईं आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?
पहिचान र व्यवस्थान नै प्राथमिकता हो । त्यो पाटोमा हामी स्पष्ट छौं । संरचना बन्दै छ । त्यसले यो दुई विषय हेरेरै काम गर्छ । जनताको हित हेरेर गर्छ । जनताको अहित हुने गरी सरकारले काम गर्दैन । अहिले जति टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अब आउने दुई हप्तामा त्यसबारे धेरै स्पष्ट हुन्छ ।

भएको भूमि आयोग खारेज गरेर आफू अनुकूलको आफ्ना मान्छे राखेर समिति बनाउन लाग्नुभएको आरोप पनि छ नि ?
त्यस्तो होइन । आफू अनुकूल भन्ने होइन । बनाउनुपर्ने जनताका लागि हो । त्यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मानिसको अनुकूल बनाउनुपर्ने थियो । आयोग त्यस्तो भएन । त्यही भएर सरोकारवालासँग अनुकूल हुने गरी एउटा समिति बन्दै छ । र, त्यो समितिको ढाँचा र कसरी काम गर्छ, त्यसबारे हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिले नै सबै कुरा बताउन सकिएन । तर, अर्को हप्ता यस विषयमा जानकारी हुने नै छ ।

भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाउन लागेको समिति पहिलाको जस्तै राजनीतिक नियुक्ति गरेर हुन्छ कि, सरकारको संरचनाभित्रैबाट बन्ने हो ?
नेताचाहिँ हुँदैनन् । कर्मचारीबाटै तथा चाहिएको खण्डमा विज्ञहरू सम्मिलित हुन सक्छन् । अब मालपोतदेखि नापीसम्मका काम त कर्मचारीले नै गर्ने हुन् ।  तर, अब समाधान गर्ने ठाउँमा नेताचाहिँ हुँदैन ।

काठमाडौंमा सुकुमवासीलाई बसोबास गरिरहेका स्थानबाट उठाएर सेल्टरमा राखिएको छ । उनीहरूले कहिलेसम्म आफ्नै आवास पाउलान् ?
उहाँहरूको उचित व्यवस्थाको कार्य भइरहेको छ । स्क्रिनिङमा समय लागेको हो । अब धेरै समय लाग्दैन । एउटा संरचना पनि बन्दै छ । त्यसले उहाँहरूको व्यवस्थापनको कार्य गर्छ । यहाँ मात्रै होइन । देशैभरि सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्छौं ।

अनि, सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गाबाट हटाउने अभियानले देशका विभिन्न स्थानमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन र आन्दोलन भएको देखिन्छ । यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दैन ?
उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन भएन । उहाँहरू पनि ‘रिस्क जोन’ मा हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंको हकमा त्यसलाई मध्यनजर गरेर गरिएको हो । त्यसपछि देशैभरि जुन किसिमले गरियो, त्यो सबै संघीय सरकारले गरेको होइन । स्थानीय तहले गरिरहेको अवस्था छ । हामीले यता गरेको सुरक्षाको दृष्टिकोणले हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चरणमा पनि छौं । राज्य अभिभावक पनि हो । खोला किनारमा रहेकालाई ‘रिस्क जोन’ बाट बाहिर निकालिनुपर्थ्यो । त्यसो गरिएको हो । बाढी आउनुभन्दा अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

संसद् बैठक सारेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्यायो । सरकारले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेको त होइन ?
पक्कै पनि होइन । तपाईंहरूले अध्यादेशको विषयमा पनि हेर्नुहोस् ।  मैले सम्हालिरहेको मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने अध्यादेशमै हेर्नुहोस् । जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक भएर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

सहकारीको पनि देख्नुभयो चक्रीय कोषदेखि सम्पत्ति जफत गर्नेसम्म तथा परिवारका परिभाषाको व्याख्या गरिएको छ । सहकारीपीडितलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ । बाहिर जसरी आयो, अध्यादेशबारे जसरी प्रचार गरियो त्यस्तो होइन ।  हामीलाई चाहिँ काम अलिकति सहज होस् र छिटो होस् भन्ने हो ।  अध्यादेश ल्याएपछि सहकारीको समस्या समाधानको पाटोमा हामी अगाडि बढ्यौं । किनभने त्यो रोकिइरहेको थियो ।

सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक टेबल गरेर जाँदा समय लामो हुन्थ्यो । समाधानमा ढिलाइ हुन्थ्यो । अनि त्यतिखेरसम्म सहकारीका समस्या पनि बढ्दै जान्थ्यो । थप त्यसलाई फेरि सम्हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो । हाम्रो प्राथमिकता भएका सहकारीको समस्या समाधान गरेर थप जोखिम नआओस्, सहकारीमा थप समस्या नहोस् भनेर रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हो । त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर, त्यसबाट रोक्नलाई पनि सहकारी प्राधिकरणलाई हामीले एकदम मजबुत बनाएका छौं । त्यसैगरी, भूमि समस्या समाधानमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्ने नदेखेरै समिति बनाउन खोजेका हौं । त्यसैअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले दिनानुदिन काम गर्न र जनताको काम गर्न के–के अवरोध आए, त्यसको छिटो समाधान गर्न खोजेको हो । त्यसैका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । यसलाई अन्यथा रूपमा हेरिनु हुन्न ।