प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दुई सयभन्दा बढी ‘स्वकीय’ राख्नुले के संकेत गर्छ ?
सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा यो अत्यन्त अनुत्पादक र अनावश्यक काममा राज्यकोषको गम्भीर अपव्यय हो । यसरी कानुनले तोकेभन्दा बढी स्वकीय राखेर सेवा, सुविधा दिलाउनु, गाडीलगायत सुविधाको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । हामीकहाँ हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आउँदा आफ्ना आसेपासे र सहयोगीको बटालियन नै लिएर आउने गलत प्रचलन छ । उनीहरूका कारण कार्यकक्ष भरिभराउ हुन्छ । बस्ने ठाउँसमेत पाउन मुस्किल पर्छ । काम गर्ने वातावरण हुँदैन । मातहतका कार्यालय र कर्मचारीमा अनावश्यक दबाब दिएर कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । कार्यालयमा पनि उनीहरूकै दादागिरी चल्छ । संविधान, ऐन, कानुन र विधि विधानबाहिर गएर यसरी स्वकीयको सुविधा दुरुपयोग गर्ने क्रम पछिल्ला दिनमा निकै बढेर गएको छ । यो राज्यकोषको गम्भीर दोहन र अपव्यय हो ।
यसले मितव्ययिता र सुशासन प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यसले मितव्ययिता र सुशासनको त धज्जी उडाउने काम गरेको छ । सीमित स्वकीयको व्यवस्था उल्लंघन गरेर यति धेरैलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिलाउनु मितव्ययिताको हुर्मत लिनु हो । स्रोत, साधन र सुविधाको चरम दुरुपयोग हो । यसबाट भएका नियम, कानुन र थितिको पालना होइन उल्लंघन भइरहेको छ । यसले सुशासन होइन, कुशासनलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
यस्तो बेथिति रोक्ने कुनै भरपर्दो उपाय छैन ?
उपाय नहुने भन्ने हुँदैन । तर, रोक्ने कसले ? प्रधामन्त्री र मन्त्रीहरूले नै कानुनको धज्जी उडाएर स्वकीयको बटालियन राख्छन् भने त्यहाँ उनीहरूलाई रोक्न सक्ने तागत कसको ? उहाँहरूलाई थाहा नभएर यस्तो भएको होइन । यो उहाँहरूले थाहा पाएरै गरिहनुभएको छ । त्यसैले, उहाँहरू स्वयं नसुध्रिएसम्म यसमा सुधार हुँदैन ।