पछिल्लो समयमा निर्वाचनबारे उठिरहेका संशय मेटिँदै गएका हुन् ?
निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको साँचो हो । निर्वाचन आयोगका गतिविधि ‘स्मुथ्ली’ अघि बढिरहेका छन् । दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने र निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनेजस्ता काम गरिसकेका छन् । यसलाई सकारात्मक सूचक मान्न सकिन्छ । तर, अझै पनि शतप्रतिशत निर्वाचन हुन्छ भनिहाल्ने समय भने आइसकेको छ जस्तो लाग्दैन । राजनीतिको बजारमा अझै पनि धेरै असन्तुष्टि अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यससम्बन्धी ‘जुडिसियल डिसिजन’ पनि प्रतीक्षाकै विषय बनिरहेको छ । त्यसैले, २१ फागुनमै निर्वाचन हुन्छ अब भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था बनिसकेको छ जस्तो लाग्दैन ।
अब घोषित निर्वाचन सफल बनाउन दलहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
दलहरूले आफ्ना तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिरहेकै देखिन्छ । उनीहरूले दलदर्ता र समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकेका छन् । तल्ला तहबाट प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सिफारिस पनि गरिरहेका छन् । उनीहरूले निर्वाचन बिथोलिने खालका अभिव्यक्ति पनि दिएको देखिन्न, सुनिन्न । तर, निर्वाचन सम्पन्न गराउन दलहरूबाहेक पनि धेरै स्टेकहोल्डर हुन्छन् । उनीहरूले पनि इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन बिथोलिन नदिन सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्ला त ?
सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । उसले सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो बनाउनुपर्छ । उम्मेदवारहरूको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचनबारे जनतालाई सुसूचित गराउन जनचेतना फैलाउने दायित्व पनि सरकार र निर्वाचन आयोगकै हो । यतिखेर घोषित निर्वाचन र स्वयं सरकारकै विरोधमा पनि आवाज उठिरहेका छन् । सरकारले असन्तुष्टसित संवाद गरी तिनलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउन सक्नुपर्छ ।