यो निर्वाचनमा यहाँहरूको आधार क्षेत्र मधेशमै जसरी परिणाम आएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जनताले नयाँ व्यक्ति, नयाँ मान्छे, नयाँ नेतृत्व, नयाँ सरकार खोजेका थिए । त्यसैकारण नयाँलाई मौका दिएका हुन् ।
यहाँहरूले ‘आइडियोलोजिकल पोलिटिक्स’ गर्नुहुन्छ । तर, केही समयसम्म मधेशका धेरै मतदातामा तपाईंहरूको वर्चस्व रहे पनि पछिल्लो समय ओरालो लाग्दो स्थितिमा छ । मतदाता तपाईंहरूसँग किन टाढिँदै गएका हुन् ? तपाईंहरूले मतदातालाई कुरा बुझाउन सक्नुभएन कि मतदातालाई विश्वास लाग्न छाडेको हो ?
संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, सुशासन, सामाजिक न्याय हामीले नै उठाएका मुद्दा हुन् नि । जतिखेर यी मुद्दा हामी उठाउँदै थियौं, त्यतिबेला हामी एक्लै थियौं । तर, आज यो सबैको मुद्दा बन्न गएको छ । संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनजस्ता कुरा उठाउने त हामी एक्लै थियौं नि । तर, आज यो राष्ट्रिय मुद्दा बनेर गएको छ ।
आज नयाँ भनेर आउनेले पनि यो कुरा गर्छु भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका छन् । यो भनेको त हाम्रो ‘पोलिटिकल भिक्ट्री’ हो नि । वैचारिक जित, हाम्रो मुद्दाको जित, यो हाम्रो जित हो नि । अब यी कुरालाई कार्यान्वयन गर्न नयाँले मौका पाएका छन् । उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्दा हाम्रै मुद्दाको कार्यान्वयन हुने भयो नि त । यो त हाम्रो जित हुने भयो नि ।
राजनीतिलाई समग्र रूपले हेरौं । चुनावमा भोट कुनै बेला कसैले ल्याउँछ, कुनै बेला अरू कसैले ल्याउँछ । यो नै राजनीतिक सफलता वा असफलताको मापनको आधार होइन । अवसर र प्रतिनिधित्वको आधार चाहिँ त्यो हो । तर, राजनीतिको मूल आधार विचार र मुद्दा नै हुन् । जसमा हामी अहिले नेपालमा सबैभन्दा बलियो नै छौं ।
मधेश आफ्नो हकअधिकारका लागि ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । तथापि केही उपलब्धि मात्रै प्राप्त भएको अवस्था छ । मधेशको पहिचान, हकअधिकारलगायतका कुराका लागि संघर्ष गर्ने दलहरूको राजनीतिक लाइनमै केही समस्या देख्नुहुन्छ कि यहाँले ?
हामीले कुनै समस्या देखेका छैनौं । हामी मधेशीलगायत आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडित, महिला, मुस्लिम, थारूजस्ता जति पनि सीमान्तकृत, शोषित र पीडित वर्ग तथा समुदाय छन्, तिनका हकअधिकार, पहिचान र तिनका लागि सामाजिक न्यायका लागि हामी लडेका हौं ।
मुलुकमा संघीय गणतन्त्र, समोवशी लोकतन्त्र, विधिको शासनका लागि हामी लडेका हौं । हाम्रो वैचारिक मार्ग समानता, सामाजिक न्याय र समाजवादी समाज स्थापना गर्नु हो । हामीमा कुनै भ्रम पनि छैन । हामीले उठाएका कुरा कुनै अमूर्त पनि होइनन् । हामी आफ्नो वैचारिक मार्गमा स्पष्ट छौं ।
अब रास्वपाले करिब दुईतिहाइको सरकार बनाउँदैछ । यो सरकारका लागि अन्य कामसँगै संविधान संशोधन पनि मुख्य काम बन्ने देखिन्छ । यसमा बहिष्करणमा पारिएका समुदाय र क्षेत्रका मुद्दालाई कसरी समेटियोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
संविधान संशोधन हाम्रै नारा हो, हाम्रै मुद्दा हो । संविधान घोषणा हुँदैगर्दा नै असहमति जनाएर हामी लड्दै आएका हौं । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति सबैले गर्न पाउनुपर्छ । अहिलेको शासकीय स्वरुप काम लाग्दैन । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक समावेशी संसद हुनुपर्छ । र, संसद्भन्दा बाहिरबाट विज्ञहरूलाई विज्ञताका आधारमा मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ, जसले काम गर्न सकोस् ।
यी र यस्ता जुन हाम्रा मान्यताहरु रहँदै आएका छन्, जुन कुरा हामी दशकौंदेखि उठाउँदै आएका छौं, यीमध्ये धेरै कुरा अहिले आएको रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रमा पनि आएका छन् । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अबको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसक्यो, तर न्यायप्रणाली अझै एकात्मक छ, ढिलासुस्ती छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अर्को, सुशासन, विकास, समृद्धि र न्याय अपरिहार्य कुरा हुन् । यो सबैलाई चाहिन्छ, जुनसुकै विचार भएका मानिसहरू किन नहोउन् । यसलाई प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा हाम्रो सहयोग रहन्छ । तर, शोषित, उत्पीडित जनतालाई नोक्सान हुने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, दायाँबायाँ गर्ने कार्य भयो भने फेरि हामीले अन्यथा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँहरू आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
मुलुक तथा समाजलाई अगाडि लैजाने सकारात्मक र राम्रा काममा सहयोग गर्छौं । तर, समाजलाई पछाडि लैजाने गलत र नराम्रा कार्यको प्रतिवाद गर्छौं । सदनमा नभए पनि सडकमा हुने नै छौं । हामी रचनात्मक ढंगले अगाडि बढ्छौं ।
